किन पाएनन् भूकम्पपीडितले अनुदान कर्जा ?

२०७२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितका लागि ल्याएका अधिकांश कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले ब्याज अनुदानमा तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने नीति ल्याए पनि पीडितले पाउन सकेका छैनन् ।


सरकारको निर्देशनबमोजिम कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते कार्यविधि जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। कार्यविधि जारी भएको करिब तीन महिनासम्म पनि पीडितले ऋण सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

लामो समयसम्म सुविधा नपाउँदा यो कर्जा विगतको सामूहिक जमानीमा तीन लाखसम्म निब्यार्जी कर्जाजस्तै हुने हो कि भन्ने आंशका पीडितको छ। ०७२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितका लागि विभिन्न प्रकारका कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कार्यान्वयन भएकाको पनि प्रभावकारिता कम छ। ती सुविधा वास्तविक पीडितभन्दा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्रै पाएको जानकारहरू बताउँछन्।

भूकम्पपीडितले सुविधा नपाएको बारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ। निर्देशन कार्यान्वयनका लागि न कुनै बैंकलाई ताकेता गरिएको छ न कारबाही। यसकारण बैंकहरूले निर्देशन पालनामा आनाकानी गरिरहेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारी स्वीकार गर्छन्। ‘बैंकको चासो छैन, यसकारण तीन लाखसम्म ब्याज अनुदानको कर्जाको हालत अन्य कर्जाजस्तै हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने। निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै जिम्मेवार भएको ती अधिकारीले आरोप लगाए। ‘भूकम्पपीडितको नाममा आएका अधिकांश कार्यक्रमको हालत यस्तै छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले भूकम्पपीडितको नाममा राजनीतिक गर्‍यो, कार्यान्वयन गर्ने निकायले सरकारलाई साथ दिए।’ यसकारण वास्तविक पीडितले सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

बैंकले भने सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको ब्याज अनुदानको तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पीडितले पाउन थालेको बताएको छ। उक्त कर्जाका लागि बैंकले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत कारण केही ढिलाइ भए पनि अब समस्या नरहेको उनीहरूको दाबी छ। कर्जा प्रवाहका लागि केही बैंकले सूचना जारी गरिसकेको र बाँकीले पनि छिट्टै गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले अब मापदण्ड पुगेका पीडितले सजिलै ऋण लिन सक्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए।

विगतभन्दा यो कर्जा कार्यक्रममा बिमा, सुरक्षण, ब्याज अनुदानलगायत व्यवस्था भएकाले यसको प्रभावकारिता धेरै हुने उनले बताए। ‘यो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विभिन्न सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन।’

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याज अनुदान कर्जा सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बिमा (सुरक्षण) गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषसँग सम्झौता गरिसकेको कार्यकारी सदस्य शेरचनले बताए। ‘अब मापदण्ड पुगेका पीडितले नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर तीन लाखसम्म ऋण सुविधा लिन सक्छन्,’ उनले थपे।

ऋण कसरी लिने?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको कर्जासँग सम्बन्धित कुनै सदस्य कुनै कारणले समूहमा रहन नसक्ने अवस्था आएमा निजले वा समूहका सदस्यले उक्त कर्जा भुक्तानी गर्ने सम्झौता बैंकसँग भएको हुनुपर्नेछ।

यस्तो कर्जाका लागि पीडितले सरकारबाट निजी आवास अनुदानबाहेक अरू संस्थागत अनुदान नपाएको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रवाधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण काम सुरु गर्न नसकेको हुनुपर्नेछ। यस्तै ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर नभएको लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा भूकम्पपीडित, बाढीपीडित तथा भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा प्राधिकरणले आवास निर्माण गर्न तोकिदिएको अवधिभित्रै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ। यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्न योग्य आवेदनकलाई बैंकले एकै प्रकारको कर्जा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस्तै यो कार्यविधिबमोजिम कर्जा लिने पीडितले सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृतिका कुनै पनि ऋण नलिएको हुनुपर्नेछ। कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक कुनै थप सेवा शुल्क लिन नपाइने सरकारले प्रस्टयाएको छ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुनेछ। कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ। व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ। यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जा तथा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने।
करिब तीन वर्षअघि सरकारले ल्याएको दुई प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा कार्यक्रम गत कात्तिकदेखि बन्द भइसकेको छ। त्यसअघि ऋण सुविधा लिएका पीडितले भने ऋण अवधिसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा सुविधा पाउनेछन्।

यसका लागि ब्याज अनुदान दिन राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ। यसअघि यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिएको थियो। यो कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म १ हजार ४ सय जनाले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण लगिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १४:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राखेपका कर्मचारी खेल सङ्घका पदाधिकारी बन्न नपाइने

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकूखद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी कुनै पनि खेल सङ्घको पदाधिकारी बन्न नपाइने भएको छ । राखेपको केही समयअघि बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले अहिले अनुमति लिएर खेल सङ्घका पदाधिकारी बनेका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि खेलकूद विकास ऐन २०४८ तथा खेलकूद विकास नियम २०४९ अनुसार राखेपबाट अनुमति लिएर त्यस्ता सङ्घमा पदाधिकारी तथा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था थियो ।

खेल सङ्घको कार्य मूल्यााङ्कन, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी नै सङ्घको पदाधिकारी रहँदा ती सङ्घमा विवाद बढ्दै गएको र समानान्तर सङ्घ गठन भएपछि राखेपले निर्णय नै गरेर कर्मचारी फिर्ता बोलाएको राखेप सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । कस्तो सङ्घमा कुन खालका पदाधिकारी रहने, उनीहरूको योग्यता कति हुने, कति पटकसम्म पदाधिकारी बन्न पाउने तथा कुनै व्यक्ति कति वटासम्म सङ्घको सदस्य बन्न पाउने लगायतका व्यवस्था स्पष्ट छैन । परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी नै सङ्घका पदाधिकारी रहने र कतिपय सङ्घ परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीकै पहलमा स्थापित हुने भएकाले खेलकूदको विकासमा कर्मचारीतन्त्रीय प्रभावबाट मुक्त गराउन लागिएको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलको भनाइ छ ।

सङ्घको नेतृत्वमा व्यक्ति प्रभावित राजनीतिको प्रभाव रहनाले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने, निर्वाचन भए पनि समानान्तर समिति गठन गर्न सुदृढ रहने, परिषद् नेतृत्व चयनमा हाबी हुन खोजेकाले यस्तो गैर लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट राखेपलाई मुक्त गराउन उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले संशोधनको तयारीमा रहेको राखेप ऐनमा अनुमति लिएर खेल सङ्घमा पदाधिकारी बस्न पाउने व्यवस्था हटाइएको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको कानून शाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका खेलकूदसम्बन्धी सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, सम्बन्ध, समन्वय र सहजीकरणको कार्य गर्ने एवं खेल सङ्घ संस्थाको नियमन र अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने गर्दछ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले सम्पूर्ण खेल सङ्घ संस्थाको दर्ता, नवीकरण नियमन, व्यवस्थापन, परिचालन, अनुगमन, सहकार्य र समन्वय गर्ने कार्य गर्दछन् ।

“खेल सङ्घलाई जुन रूपमा नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ, के÷के क्रियाकलाप गर्छन्, के÷के भौतिक पूर्वाधार बनाउँछन्, कति आम्दानी गर्छन् त्यो सामान्य नेपालीले पनि थाहा पाउनुपर्छ, कानून अनुसार दर्ता भएका संस्थाको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ, अहिले त्यो भएको छैन”–युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले भने ।

नवीकरण हुने खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको सङ्ख्या हालसम्म १८१ (खारेजीमा परेका बाहेक) पुगेको राखेपको तथ्याङ्क छ । संविधानको धारा ३९ को ‘बालबालिकाको हक’ अन्तर्गत उपधारा २ मा बालबालिकालाई खेलकूद तथा मनोरञ्जनको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको १३ नम्बरमा ‘स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने’ माध्यमको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खेलकूद विकास ऐन, २०४८ द्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशील छ । यसअन्तर्गत प्रदेश तथा जिल्लाका खेलकूद गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । आव २०७४÷७५ मा राखेपमा जम्मा २०६ वटा खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको दर्ता भएको र ती सङ्घमध्ये २५ सङ्घ खारेजीमा परेका छन् । राखेपका अनुसार इण्डोर खेलसँग सम्बन्धित १३५, आउटडोर खेलसँग सम्बन्धित ३७, एशोसियट खेलसँग सम्बन्धित नौ गरी १८१ सङ्घ क्रियाशील छन् ।

राखेपमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका १८१ मध्ये १०३ खेल सङ्घ मात्र आव २०७४÷७५ मा नवीकरण भएका छन् । त्यस्तै ५४ खेल सङ्घ पछिल्ला आवमा नवीकरण हुन नसकेका र २४ वटा खेल सङ्घ तदर्थ रूपमा रहेकाले नवीकरण हुने समयावधि बाँकी नै रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १४:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्