सकिएला अब दुई वर्षमा पुनर्निर्माण ?

पुनर्निर्माणका तीन वर्ष
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — २०७२ वैशाखको भूकम्पपश्चात् नेपालले यसअघि कहिल्यै नगरेको अभ्यास गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपपछि सरकारले यति ठूलो संरचना तयार गरी सेवा र स्रोत वितरण गरेको पहिलो पटक हो ।

पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन गतिमा काम सक्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो, त्यअनुसारको प्रगति भने हासिल भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बैठकमा बोल्दै व्यवधानहरू आइरहे पाँच वर्षमा सबै काम नसकिने बताए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने बाँकी दुई वर्षभित्र पुननिर्माणको काम सक्ने दाबी गरेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्षमा ३ लाख ४७ हजार ८ सय १७ परिवारले नयाँ घर बनाएका छन् । सरकारी अनुदान पाएर घर बनाउनेको संख्याभन्दा ठूलो घर बनाइरहेकाको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५ लाख ७८ हजारभन्दा बढी घर बनिरहेका छन् ।

यी निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान पाउन योग्य ८ लाख ११ हजार १ सय ५४ परिवारको पहिचान गरेको छ । पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये ९२ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सरकारले घोषणा गरेअनुरूप प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ ।

पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि तीन वर्ष बितिसक्दा आधा हाराहारीमा मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । अब २ वर्षमा बाँकी निजी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरण सामु छ ।

निजी आवासको तथ्यांक मात्रै होइन । भूकम्पमा भत्किएका शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्त्विक सम्पदाका भवनको पुनर्निर्माणको अवस्था उस्तै छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये ४ हजार १ सय ७२ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । करिब दुई हजार विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण जारी छन् । प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षभित्र ७० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय भवनबाहेक कक्षाकोठासमेत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि उस्तै छ । करिब पाँच हजार कक्षा कोठा भूकम्पमा भत्किएका थिए ।

तीमध्ये करिब दुई हजार मात्रै निर्माण भइसकेका छन् । बाँकीको पुनर्निर्माण हुने क्रम जारी छन् । पुनर्निर्माण भएका र हुने विद्यालय भवनमा शौचालय, खानेपानी र पर्खालको व्यवस्था अनिवार्य गरिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी सबै विद्यालयको काम यसै वर्ष सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष संलग्नता गराइरहेका छौं ।’

स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डको आधारमा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण गर्ने काम जारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये ६ सय ४३ वटा अर्थात् ५४ प्रतिशतको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । यो वर्षमा ६५ प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

निजी आवास, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका भवनबाहेक सरकारी भवन बनाउनुपर्ने काम पनि प्राधिकरणसमक्ष छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ३५ प्रतिशत सरकारी भवनको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । भूकम्पमा ४ सय १५ वटा सरकारी भवन भत्किएका थिए । तीमध्ये २ सय ४८ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । १ सय ४५ वटा भवनको पुनिर्माण जारी छ ।

पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि अर्को चुनौती छ । सम्पदालाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको मापदण्ड पुर्‍याउन हम्मे परिरहेको छ । भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । उपत्यकाका विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रसहित अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर एकसाथ निर्माण अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

योबाहेक उपत्यकाभित्रका ४९ वटा पुराना बस्ती, गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत परिभाषित गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा मौलिकता कायम राख्न थप ५० हजार राहत दिने घोषणा गरिएको थियो । यस्ता बस्ती पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ७ सय ५३ वटा पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको आँकडा छ । तीमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् २ सय १२ वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ वटा जिल्लामा भने यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

ती जिल्लामा ४ सय २५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछन् । तीमध्ये कुनैको पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । सबैभन्दा चर्चामा रहेका रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरा, सिंहदरबारजस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिएको छैन । भूकम्पमा भत्किएका सडक र खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक छैन । भत्किएका ८३ वटा ग्रामीण सडकमध्ये तीन वटा मात्रै निर्माण भएका छन् ।

तीन हजारभन्दा बढी खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २५ प्रतिशतको मात्रै काम सकिएको छ । प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयमा पुनर्निर्माणको सबै काम पूरा हुन नसक्ने भए पनि पूरा गर्न सकिने काममा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माण धमाधम

हरिराम उप्रेती

काठमाडौँ — बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ५ ताकुमाझ लाँकुरीबोटका चिनबहादुर गुरुङले साढे नौ लाख खर्च गरेर दुईकोठे घर बनाएका छन् । सरकारी अनुदानले नपुगेपछि आफैं रकम जोहो गरेर घर बनाएका उनी टहराको बसाइबाट मुक्ति पाएकामा फुरुंग छन् । ‘घरजस्तो कुरा फेरिफेरि बनाउने कुरा नि हुँदैन, निर्धक्कले बस्ने गरी बनाउनैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही पैसा घरकै चलाएँ, दुई–चार लाख ऋण पनि खोजेें । फिनिसिङको काम नसकिँदै नयाँ घरमा सरिसकेको छु ।’ 

फाइल तस्बिर

चार हिउँद र बर्खा टहरोमा कष्टपूर्वक बिताएका पीडित नयाँ घर निर्माण सकेर सर्न आतुर छन् । भूकम्प गएको ४४ महिना बित्दा केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लामा ४४ हजार ६ सय ७६ निजी आवासको निर्माण कार्य सकिएको छ । ६३ हजार ७ सय ७० लाभग्राही रहेकामा ५४ हजार २ सय ६० जनाको खातामा दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार निकासा भएको छ ।

आंशिक क्षति पुगेर प्रबलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएका लाभग्राही ५ हजार २ सय ६ जना छन् । तीमध्ये ७ सय ६६ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझे पनि दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । प्रबलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएका अधिकांश पीडित पूर्ण लाभग्राहीमै पर्नुपर्ने माग राख्दै पुनरावेदन गर्न तल्लीन छन् । चर्किएर नढलेको घरमा बस्न डर हुने पालुङटार नगरपालिका १० मिरकोटका पदमबहादुर बगालेले बताए ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी गोरखाका ४ सय ७२ ले ज्यान गुमाए । एक हजार घाइते भए । अधिकांश सरकारी र निजी संरचनामा पूर्ण वा आशिंक रूपमा क्षति पुग्यो ।

भूकम्प त्रास मात्र होइन, अवसर पनि हो भन्दै पुनर्निर्माण सुरु भयो । भूकम्पपीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था प्रसस्तै आए । यसबीच भएका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह निर्वाचमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले आफू विजयी भए भूकम्पपीडितको पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्ने भन्दै चुनावी नारा बनाए तर पुनर्निर्माणले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्य निजी आवासका लागि किस्ता बुझेर समयमै काम सुरु नगर्ने लाभग्राहीको परिपाटीले समस्यामा परेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये केहीले सम्झौता गर्नुभएकै छैन,’ उनले भने, ‘घरको आवश्यकता नभए पनि किस्ता लिने कतिपयले फिर्ता गर्न चाहनुभएको छैन ।’

प्राधिकरणले दिएको पुस १५ को समयसीमाभित्र १२ जना भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिका ३ का धनबहादुर श्रेष्ठले चितवनमा अर्को घर निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै रकम फिर्ताको लागि निवेदन पेस गरे । सरकारले दिएको तीन लाखले नयाँ घर बनाउन नसकिने कारण देखाउँदै गोरखा नगरपालिका ६ की सन्तमाया श्रेष्ठले पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरिन् । ‘सरकारले दिएको तीन लाख अनुदानले घर बन्दैन, घर बनाउन नसकेकाले फिर्ता गरेको छु,’ उनले निवेदनमा खुलाएकी छन् ।

दोहोरो अनुदान लिनेलाई पनि फिर्ता गर्न भनिएको इकाई प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । ‘समयसीमा सकियो, किस्ता फिर्ता गर्ने समय थप हुन्छ/हुँदैन, निर्देशन आएको छैन । अहिले सम्पर्कमा रहेकाले फिर्ता गर्न चाहे फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणबाट कुनै निर्देशन आउला । झूटा विवरण पेस गरी अनुदान लिएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर हुन्छ ।’

पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाउने भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको इकाईले जनाएको छ । ‘लाभग्राही सूचीमा नाम हुने, अनुदान सम्झौता नगर्नेहरू पनि छन्, उनीहरूले के कारणले सम्झौता गरेनन्, खोजी गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं,’ आचार्यले भने । अधिकांश पीडित सरकारी अनुदानले दुईकोठे घर बनाउन नपुग्ने बताउँछन् ।

बस्ती स्थानान्तरण पनि समस्याकै रूपमा रहेको इकाईको बुझाइ छ । ‘अधिकांश बस्ती स्थानान्तरण हुने भनिएको ठाउँको प्रक्रिया टुंगिएको छ, सर्ने भनेको ठाउँमा बस्ती सुरक्षित हो/होइन भेरिफाई गर्न बाँकी छ,’ आचार्यले भने, ‘भूगर्भविद्को जनशक्ति कम भएर होला, सुरक्षित ठाउँमा हेर्नका लागि बोलाउँदा पनि समय पाएका छैनौं ।’

हालसम्म जोखिम बस्तीअन्तर्गत मुच्चोकको १८ र केरांैजाको १ सय ९३ घरधुरीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न लालपुर्जा वितरण भएको छ । केरौंजाको ३ सय ४७, बारपाकको ५५, मुच्चोकको ३४, सिर्दिबासको २४, उहियाको ९ र मान्वुको १ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भूगर्वविद्को अध्ययनले देखाएको थियो । ‘जोखिम बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाएका छौं,’ आचार्यले भने । जोखिम बस्तीबाट स्थानान्तरण भएका पीडितलाई जग्गा किन्न सरकारले बढीमा दुई लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका भूमिहीन भूकम्पपीडित भने अन्योल छन् । दुई लाखले जग्गा किन्नै नपुग्नै भन्दै उनीहरूले सरकारले जग्गा खरिदका लागि दिएको अनुदान लिन आनाकानी गरेका छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ छोड्दा रोजीरोटी गुम्ने उनीहरूको चिन्ता छ । ‘भूकम्पले घर जगैदेखि भत्कायो, तीन वर्षदेखि घोचाले बारेको टहरामा बसिरहेका छौं,’ गोरखा नगरपालिका १३ सेराबारीकी शिवा विकले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि कमाएको थोरै जग्गाको खेतीले दुई–चार महिना खान पुग्छ । अरू बेला निमेक गरेर खाने हो । यो ठाउँ छाड्दा निमेक गरेर खान पनि सकिँदैन ।’

जिल्लाभर भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परेका भूमिहीन कति छन् भन्ने तथ्यांक सरकारी कार्यालयसँग छैन । पालुङटार नगरपालिकाका ७४, गोरखा नगरपालिकाका ४४, सिरानचोकका ११ र आरुघाटका छ गरी १४८ भूमिहीनको सूची प्राप्त भएको आचार्यले बताए । ‘सात–आठ दिनअघि प्राप्त भएको विवरण प्राधिकरणमा पठाएका छौं, प्राधिकरण बोर्डले प्रमाणीकरण गरेर निर्णय गरेपछि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । अन्य स्थानीय तहमा भूमिहीन भूकम्पपीडितको लगत संकलन प्रक्रियामै रहेको उनले जानकारी दिए ।

लाभग्राही सूचीमा समावेश नभएको भन्दै गुनासो भरेकाको सम्बोधन नहुँदा जनप्रतिनिधि हैरान छन् । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा ८६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको छ,’ बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका प्रमुख विष्णु भट्टले भने, ‘गुनासो सम्बोधन नहुँदा समस्यामा पर्‍यौं ।’ गाउँपालिकामा करिब तीन सयले गुनासो भरेका छन् । बारपाक २ मा ८५ र १ मा ८३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको उनले बताए ।

भूकम्पलगतै सेतो र रातो कार्ड वितरण सही ढंगले नहुँदा वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको सिरानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ बताउँछन् । ‘वास्तविक पीडित अझै छुटेका छन्,’ उनले भने । अप्ठेरो र चुनौती भुलेर भूकम्पलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘भूकम्प नगएको भए यतिधेरै संघ–संस्था घरदैलोमा आउने थिएनन्,’ उनले भने, ‘विकासको गर्ने बाटो खुल्यो तर सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेनौं ।’ भूकम्पकै कारण आधुनिक र सुविधा सम्पन्न विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको उनले बताए ।

भूकम्पले भत्काएका ४ सय ३४ मध्ये तीन सय विद्यालय भवनको निर्माण सकिएको छ । १ सय ३४ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । ‘८० प्रतिशत विद्यालयको स्रोत सुनिश्चित भएर केहीको निर्माण भइसक्यो, केही निर्माण चरणमा छन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले भने । विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै पठन–पानठमा सहज भएको सहिद लखन गाउँपालिका ९ नाम्जुङको जनशक्ति माविका प्रधानाध्यापक चिरञ्जीवी काप्रीले बताए ।

‘भूकम्पपछि अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गरी पठनपाठन गरेका थियौं, नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भयो, अब शैक्षिक गुणस्तर सुधारका काम हुन्छन्,’ उनले भने ।

भवन निर्माण गर्दा आफूहरू कक्षाकोठासँगै शौचालय, खानेपानी र घेराबार पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने देखिएको इकाई प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । ‘जति विद्यालय बनेका छन्, एकदमै आधुनिक, आकर्षक, भूकम्प प्रतिरोधी, बालमैत्री र अपांगमैत्री सुविधाले परिपूर्ण छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्