सकिएला अब दुई वर्षमा पुनर्निर्माण ?

पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन गतिमा काम सक्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो, त्यअनुसारको प्रगति भने हासिल भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बैठकमा बोल्दै व्यवधानहरू आइरहे पाँच वर्षमा सबै काम नसकिने बताए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने बाँकी दुई वर्षभित्र पुननिर्माणको काम सक्ने दाबी गरेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्षमा ३ लाख ४७ हजार ८ सय १७ परिवारले नयाँ घर बनाएका छन् । सरकारी अनुदान पाएर घर बनाउनेको संख्याभन्दा ठूलो घर बनाइरहेकाको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५ लाख ७८ हजारभन्दा बढी घर बनिरहेका छन् ।

यी निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान पाउन योग्य ८ लाख ११ हजार १ सय ५४ परिवारको पहिचान गरेको छ । पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये ९२ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सरकारले घोषणा गरेअनुरूप प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ ।

पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि तीन वर्ष बितिसक्दा आधा हाराहारीमा मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । अब २ वर्षमा बाँकी निजी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरण सामु छ ।

निजी आवासको तथ्यांक मात्रै होइन । भूकम्पमा भत्किएका शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्त्विक सम्पदाका भवनको पुनर्निर्माणको अवस्था उस्तै छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये ४ हजार १ सय ७२ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । करिब दुई हजार विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण जारी छन् । प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षभित्र ७० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय भवनबाहेक कक्षाकोठासमेत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि उस्तै छ । करिब पाँच हजार कक्षा कोठा भूकम्पमा भत्किएका थिए ।

तीमध्ये करिब दुई हजार मात्रै निर्माण भइसकेका छन् । बाँकीको पुनर्निर्माण हुने क्रम जारी छन् । पुनर्निर्माण भएका र हुने विद्यालय भवनमा शौचालय, खानेपानी र पर्खालको व्यवस्था अनिवार्य गरिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी सबै विद्यालयको काम यसै वर्ष सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष संलग्नता गराइरहेका छौं ।’

स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डको आधारमा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण गर्ने काम जारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये ६ सय ४३ वटा अर्थात् ५४ प्रतिशतको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । यो वर्षमा ६५ प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

निजी आवास, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका भवनबाहेक सरकारी भवन बनाउनुपर्ने काम पनि प्राधिकरणसमक्ष छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ३५ प्रतिशत सरकारी भवनको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । भूकम्पमा ४ सय १५ वटा सरकारी भवन भत्किएका थिए । तीमध्ये २ सय ४८ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । १ सय ४५ वटा भवनको पुनिर्माण जारी छ ।

पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि अर्को चुनौती छ । सम्पदालाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको मापदण्ड पुर्‍याउन हम्मे परिरहेको छ । भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । उपत्यकाका विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रसहित अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर एकसाथ निर्माण अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

योबाहेक उपत्यकाभित्रका ४९ वटा पुराना बस्ती, गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत परिभाषित गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा मौलिकता कायम राख्न थप ५० हजार राहत दिने घोषणा गरिएको थियो । यस्ता बस्ती पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ७ सय ५३ वटा पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको आँकडा छ । तीमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् २ सय १२ वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ वटा जिल्लामा भने यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

ती जिल्लामा ४ सय २५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछन् । तीमध्ये कुनैको पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । सबैभन्दा चर्चामा रहेका रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरा, सिंहदरबारजस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिएको छैन । भूकम्पमा भत्किएका सडक र खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक छैन । भत्किएका ८३ वटा ग्रामीण सडकमध्ये तीन वटा मात्रै निर्माण भएका छन् ।

तीन हजारभन्दा बढी खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २५ प्रतिशतको मात्रै काम सकिएको छ । प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयमा पुनर्निर्माणको सबै काम पूरा हुन नसक्ने भए पनि पूरा गर्न सकिने काममा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।