पुनर्निर्माण धमाधम

हरिराम उप्रेती

काठमाडौँ — बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ५ ताकुमाझ लाँकुरीबोटका चिनबहादुर गुरुङले साढे नौ लाख खर्च गरेर दुईकोठे घर बनाएका छन् । सरकारी अनुदानले नपुगेपछि आफैं रकम जोहो गरेर घर बनाएका उनी टहराको बसाइबाट मुक्ति पाएकामा फुरुंग छन् । ‘घरजस्तो कुरा फेरिफेरि बनाउने कुरा नि हुँदैन, निर्धक्कले बस्ने गरी बनाउनैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही पैसा घरकै चलाएँ, दुई–चार लाख ऋण पनि खोजेें । फिनिसिङको काम नसकिँदै नयाँ घरमा सरिसकेको छु ।’ 

फाइल तस्बिर

चार हिउँद र बर्खा टहरोमा कष्टपूर्वक बिताएका पीडित नयाँ घर निर्माण सकेर सर्न आतुर छन् । भूकम्प गएको ४४ महिना बित्दा केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लामा ४४ हजार ६ सय ७६ निजी आवासको निर्माण कार्य सकिएको छ । ६३ हजार ७ सय ७० लाभग्राही रहेकामा ५४ हजार २ सय ६० जनाको खातामा दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार निकासा भएको छ ।

आंशिक क्षति पुगेर प्रबलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएका लाभग्राही ५ हजार २ सय ६ जना छन् । तीमध्ये ७ सय ६६ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझे पनि दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । प्रबलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएका अधिकांश पीडित पूर्ण लाभग्राहीमै पर्नुपर्ने माग राख्दै पुनरावेदन गर्न तल्लीन छन् । चर्किएर नढलेको घरमा बस्न डर हुने पालुङटार नगरपालिका १० मिरकोटका पदमबहादुर बगालेले बताए ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी गोरखाका ४ सय ७२ ले ज्यान गुमाए । एक हजार घाइते भए । अधिकांश सरकारी र निजी संरचनामा पूर्ण वा आशिंक रूपमा क्षति पुग्यो ।

भूकम्प त्रास मात्र होइन, अवसर पनि हो भन्दै पुनर्निर्माण सुरु भयो । भूकम्पपीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था प्रसस्तै आए । यसबीच भएका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह निर्वाचमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले आफू विजयी भए भूकम्पपीडितको पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्ने भन्दै चुनावी नारा बनाए तर पुनर्निर्माणले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्य निजी आवासका लागि किस्ता बुझेर समयमै काम सुरु नगर्ने लाभग्राहीको परिपाटीले समस्यामा परेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये केहीले सम्झौता गर्नुभएकै छैन,’ उनले भने, ‘घरको आवश्यकता नभए पनि किस्ता लिने कतिपयले फिर्ता गर्न चाहनुभएको छैन ।’

प्राधिकरणले दिएको पुस १५ को समयसीमाभित्र १२ जना भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिका ३ का धनबहादुर श्रेष्ठले चितवनमा अर्को घर निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै रकम फिर्ताको लागि निवेदन पेस गरे । सरकारले दिएको तीन लाखले नयाँ घर बनाउन नसकिने कारण देखाउँदै गोरखा नगरपालिका ६ की सन्तमाया श्रेष्ठले पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरिन् । ‘सरकारले दिएको तीन लाख अनुदानले घर बन्दैन, घर बनाउन नसकेकाले फिर्ता गरेको छु,’ उनले निवेदनमा खुलाएकी छन् ।

दोहोरो अनुदान लिनेलाई पनि फिर्ता गर्न भनिएको इकाई प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । ‘समयसीमा सकियो, किस्ता फिर्ता गर्ने समय थप हुन्छ/हुँदैन, निर्देशन आएको छैन । अहिले सम्पर्कमा रहेकाले फिर्ता गर्न चाहे फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणबाट कुनै निर्देशन आउला । झूटा विवरण पेस गरी अनुदान लिएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर हुन्छ ।’

पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाउने भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको इकाईले जनाएको छ । ‘लाभग्राही सूचीमा नाम हुने, अनुदान सम्झौता नगर्नेहरू पनि छन्, उनीहरूले के कारणले सम्झौता गरेनन्, खोजी गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं,’ आचार्यले भने । अधिकांश पीडित सरकारी अनुदानले दुईकोठे घर बनाउन नपुग्ने बताउँछन् ।

बस्ती स्थानान्तरण पनि समस्याकै रूपमा रहेको इकाईको बुझाइ छ । ‘अधिकांश बस्ती स्थानान्तरण हुने भनिएको ठाउँको प्रक्रिया टुंगिएको छ, सर्ने भनेको ठाउँमा बस्ती सुरक्षित हो/होइन भेरिफाई गर्न बाँकी छ,’ आचार्यले भने, ‘भूगर्भविद्को जनशक्ति कम भएर होला, सुरक्षित ठाउँमा हेर्नका लागि बोलाउँदा पनि समय पाएका छैनौं ।’

हालसम्म जोखिम बस्तीअन्तर्गत मुच्चोकको १८ र केरांैजाको १ सय ९३ घरधुरीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न लालपुर्जा वितरण भएको छ । केरौंजाको ३ सय ४७, बारपाकको ५५, मुच्चोकको ३४, सिर्दिबासको २४, उहियाको ९ र मान्वुको १ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भूगर्वविद्को अध्ययनले देखाएको थियो । ‘जोखिम बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाएका छौं,’ आचार्यले भने । जोखिम बस्तीबाट स्थानान्तरण भएका पीडितलाई जग्गा किन्न सरकारले बढीमा दुई लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका भूमिहीन भूकम्पपीडित भने अन्योल छन् । दुई लाखले जग्गा किन्नै नपुग्नै भन्दै उनीहरूले सरकारले जग्गा खरिदका लागि दिएको अनुदान लिन आनाकानी गरेका छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ छोड्दा रोजीरोटी गुम्ने उनीहरूको चिन्ता छ । ‘भूकम्पले घर जगैदेखि भत्कायो, तीन वर्षदेखि घोचाले बारेको टहरामा बसिरहेका छौं,’ गोरखा नगरपालिका १३ सेराबारीकी शिवा विकले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि कमाएको थोरै जग्गाको खेतीले दुई–चार महिना खान पुग्छ । अरू बेला निमेक गरेर खाने हो । यो ठाउँ छाड्दा निमेक गरेर खान पनि सकिँदैन ।’

जिल्लाभर भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परेका भूमिहीन कति छन् भन्ने तथ्यांक सरकारी कार्यालयसँग छैन । पालुङटार नगरपालिकाका ७४, गोरखा नगरपालिकाका ४४, सिरानचोकका ११ र आरुघाटका छ गरी १४८ भूमिहीनको सूची प्राप्त भएको आचार्यले बताए । ‘सात–आठ दिनअघि प्राप्त भएको विवरण प्राधिकरणमा पठाएका छौं, प्राधिकरण बोर्डले प्रमाणीकरण गरेर निर्णय गरेपछि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । अन्य स्थानीय तहमा भूमिहीन भूकम्पपीडितको लगत संकलन प्रक्रियामै रहेको उनले जानकारी दिए ।

लाभग्राही सूचीमा समावेश नभएको भन्दै गुनासो भरेकाको सम्बोधन नहुँदा जनप्रतिनिधि हैरान छन् । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा ८६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको छ,’ बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका प्रमुख विष्णु भट्टले भने, ‘गुनासो सम्बोधन नहुँदा समस्यामा पर्‍यौं ।’ गाउँपालिकामा करिब तीन सयले गुनासो भरेका छन् । बारपाक २ मा ८५ र १ मा ८३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको उनले बताए ।

भूकम्पलगतै सेतो र रातो कार्ड वितरण सही ढंगले नहुँदा वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको सिरानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ बताउँछन् । ‘वास्तविक पीडित अझै छुटेका छन्,’ उनले भने । अप्ठेरो र चुनौती भुलेर भूकम्पलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘भूकम्प नगएको भए यतिधेरै संघ–संस्था घरदैलोमा आउने थिएनन्,’ उनले भने, ‘विकासको गर्ने बाटो खुल्यो तर सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेनौं ।’ भूकम्पकै कारण आधुनिक र सुविधा सम्पन्न विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको उनले बताए ।

भूकम्पले भत्काएका ४ सय ३४ मध्ये तीन सय विद्यालय भवनको निर्माण सकिएको छ । १ सय ३४ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । ‘८० प्रतिशत विद्यालयको स्रोत सुनिश्चित भएर केहीको निर्माण भइसक्यो, केही निर्माण चरणमा छन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले भने । विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै पठन–पानठमा सहज भएको सहिद लखन गाउँपालिका ९ नाम्जुङको जनशक्ति माविका प्रधानाध्यापक चिरञ्जीवी काप्रीले बताए ।

‘भूकम्पपछि अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गरी पठनपाठन गरेका थियौं, नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भयो, अब शैक्षिक गुणस्तर सुधारका काम हुन्छन्,’ उनले भने ।

भवन निर्माण गर्दा आफूहरू कक्षाकोठासँगै शौचालय, खानेपानी र घेराबार पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने देखिएको इकाई प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । ‘जति विद्यालय बनेका छन्, एकदमै आधुनिक, आकर्षक, भूकम्प प्रतिरोधी, बालमैत्री र अपांगमैत्री सुविधाले परिपूर्ण छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पदाको काम चौथाइ मात्रै

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर स्मारक वर्गीकृतअन्तर्गत ‘क’ श्रेणीमा पर्छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत मन्दिर भूकम्पयता बन्द छ ।

नेवार व्यापारीले अराध्य देवताका रूपमा पुज्ने मन्दिर स्थानीयको सक्रियतामा बनाउने भन्दै ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । मन्दिर दसैंपछि भत्काउन क्षमा पूजासमेत गरिएको थियो । पुरातत्त्व विभागले स्वीकृति नदिएकाले निर्माणबारे अन्योल उत्पन्न भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत कुम्भेश्वर मन्दिरमा भूकम्पयता पानी चुहिन्छ । ०७४ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्दिरमा क्षमा पूजा गरेर पुननिर्माण शुभारम्भ गरेका थिए । भूकम्पले पाँचतले मन्दिरको माथिल्लो तला (गजुरसहित) भत्केको थियो । मन्दिर पुननिर्माण गर्न तुल्सी/ड्रामा जेभीले ०७४ पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ साउनमा भ्याटसहित २ करोड ८५ लाख ९३ हजार ४० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । अहिले मन्दिरमा स्केट फोल्डिङ राखिएको छ ।

भूकम्पले ध्वस्त बनेको पाटन स्वठ: टोलको राधाकृष्ण मन्दिरमा नृत्य पूजा सुचारु हुन सकेको छैन । अहिले ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन् । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न राम/विनायक निर्माण सेवाले ४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । ०७५ असोजमा सकिएको म्याद थप गरिएको छैन ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माण नभएका यी केही उदाहरण हुन् । ललितपुरमा पूर्ण, आंशिक र सामान्य गरेर क्षतिग्रस्त एक सय ४४ सम्पदामध्ये २५ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुम्भेश्वरका पुजारी माधवश्याम शर्मा भन्छन्, ‘सम्पदा पुनर्निर्माणमा ठेकेदारी प्रथाले बिगारेको छ ।’ उनले प्रतिस्पर्धा गरी कम लागतमा निर्माण गर्नेलाई ठेक्का दिने ऐन नै संशोधन नभएसम्म समस्या नसुल्झिने बताए । बुङमतीको रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण पनि सुस्त गतिमा छ ।

पुरातत्त्व विभाग दरबार हेरचाह तथा स्मारक संरक्षण कार्यालय ललितपुरका अनुसार ठेकेदार कम्पनी प्रेरा/थेगिम/तुल्सी जेभीले दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ मा ठेक्का पाएको थियो । नौ महिना म्याद थप गरेको अवधि सकिन पनि तीन महिना मात्र बाँकी छ । ३५ प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न श्रीलंकाली दूतावासले सहयोग गरेको छ ।

पुजारी कपिल बज्राचार्यले ठेकेदार र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीका कारणले समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएको बताए । ‘ठेकेदारलाई मन्दिर बलियो गरी बनाउने भन्दा पनि छिटो सकाएर नाफा कमाउने मात्र ध्यान छ,’ उनले भने ।

पुरातत्त्व विभाग स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय ललितपुर प्रमुख काजी प्याकुरेलले समयमा सम्पन्न नभएका मन्दिरका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘विभागले ठेक्का लगाएको भएकाले ललितपुर कार्यालयले सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

कुम्भेश्वरमा अहिले स्केट फोल्डिङ राखिएको छ । समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा मन्दिरका मूर्तिलगायत ऐतिहासिक पुरात्तात्विक महत्त्वका वस्तुमा खिया लागेको छ । मन्दिर ढल्नबाट बचाउन गजुरदेखि दोस्रो तलासम्म राखिएको एउटै खम्बामा पानी परेको छ ।
पुजारी शर्माले वर्षामा पानी भित्र नछिरोस् भनेर राखेको त्रिपाल तीन पटक हावाहुरीले उडाइसकेको बताए ।

‘पछिल्लो पटक राखेको त्रिपाल पनि दसैंमा उडायो,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण अघि गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन पनि भएको छैन । जापानको टोकियो युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गराउन पटक–पटक टोली आइसकेको छ ।’ स्मारक संरक्षण कार्यालय ललितपुरका प्रमुख प्याकुरेलले ठेकेदारलाई काम समयमा सकाउन निर्देशन दिइसकेको बताए ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाटन दरबार क्षेत्रका शिखर शैलीको विश्वप्रसिद्ध कृष्ण, विश्वनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार र मणिमण्डप पाटीको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोष (केभीपीटी) ले गरेको पुनर्निर्माणमा मल्लकालीन राजा योग नरेन्द्रको सुर्वण लेपन गरिएको लाइभ साइज सालिक, दुई रानी र सिंह मूर्तिसहित ढुंगाको स्तम्भ, मूल चोकको उत्तरी तलेजु, दक्षिणी तलेजु मन्दिर, सुन्दरी चोकको पूर्वी भाग पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नेदरल्यान्डस्थित प्रिन्स काउसबाट विश्वनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न २० हजार युरो, ब्रिटिस दूतावासबाट २७ लाख रुपैयाँ, चार नारायण मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न जर्मनस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्युट हाइडलबर्गले ९० लाख र हरिशंकर मन्दिरका लागि जर्मनी संस्था हेर्कल फाउन्डेसनले पाँच करोड सहयोग गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्