सम्पदाको काम चौथाइ मात्रै

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर स्मारक वर्गीकृतअन्तर्गत ‘क’ श्रेणीमा पर्छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत मन्दिर भूकम्पयता बन्द छ ।

नेवार व्यापारीले अराध्य देवताका रूपमा पुज्ने मन्दिर स्थानीयको सक्रियतामा बनाउने भन्दै ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । मन्दिर दसैंपछि भत्काउन क्षमा पूजासमेत गरिएको थियो । पुरातत्त्व विभागले स्वीकृति नदिएकाले निर्माणबारे अन्योल उत्पन्न भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत कुम्भेश्वर मन्दिरमा भूकम्पयता पानी चुहिन्छ । ०७४ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्दिरमा क्षमा पूजा गरेर पुननिर्माण शुभारम्भ गरेका थिए । भूकम्पले पाँचतले मन्दिरको माथिल्लो तला (गजुरसहित) भत्केको थियो । मन्दिर पुननिर्माण गर्न तुल्सी/ड्रामा जेभीले ०७४ पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ साउनमा भ्याटसहित २ करोड ८५ लाख ९३ हजार ४० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । अहिले मन्दिरमा स्केट फोल्डिङ राखिएको छ ।

भूकम्पले ध्वस्त बनेको पाटन स्वठ: टोलको राधाकृष्ण मन्दिरमा नृत्य पूजा सुचारु हुन सकेको छैन । अहिले ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन् । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न राम/विनायक निर्माण सेवाले ४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । ०७५ असोजमा सकिएको म्याद थप गरिएको छैन ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माण नभएका यी केही उदाहरण हुन् । ललितपुरमा पूर्ण, आंशिक र सामान्य गरेर क्षतिग्रस्त एक सय ४४ सम्पदामध्ये २५ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुम्भेश्वरका पुजारी माधवश्याम शर्मा भन्छन्, ‘सम्पदा पुनर्निर्माणमा ठेकेदारी प्रथाले बिगारेको छ ।’ उनले प्रतिस्पर्धा गरी कम लागतमा निर्माण गर्नेलाई ठेक्का दिने ऐन नै संशोधन नभएसम्म समस्या नसुल्झिने बताए । बुङमतीको रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण पनि सुस्त गतिमा छ ।

पुरातत्त्व विभाग दरबार हेरचाह तथा स्मारक संरक्षण कार्यालय ललितपुरका अनुसार ठेकेदार कम्पनी प्रेरा/थेगिम/तुल्सी जेभीले दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ मा ठेक्का पाएको थियो । नौ महिना म्याद थप गरेको अवधि सकिन पनि तीन महिना मात्र बाँकी छ । ३५ प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न श्रीलंकाली दूतावासले सहयोग गरेको छ ।

पुजारी कपिल बज्राचार्यले ठेकेदार र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीका कारणले समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएको बताए । ‘ठेकेदारलाई मन्दिर बलियो गरी बनाउने भन्दा पनि छिटो सकाएर नाफा कमाउने मात्र ध्यान छ,’ उनले भने ।

पुरातत्त्व विभाग स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय ललितपुर प्रमुख काजी प्याकुरेलले समयमा सम्पन्न नभएका मन्दिरका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘विभागले ठेक्का लगाएको भएकाले ललितपुर कार्यालयले सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

कुम्भेश्वरमा अहिले स्केट फोल्डिङ राखिएको छ । समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा मन्दिरका मूर्तिलगायत ऐतिहासिक पुरात्तात्विक महत्त्वका वस्तुमा खिया लागेको छ । मन्दिर ढल्नबाट बचाउन गजुरदेखि दोस्रो तलासम्म राखिएको एउटै खम्बामा पानी परेको छ ।
पुजारी शर्माले वर्षामा पानी भित्र नछिरोस् भनेर राखेको त्रिपाल तीन पटक हावाहुरीले उडाइसकेको बताए ।

‘पछिल्लो पटक राखेको त्रिपाल पनि दसैंमा उडायो,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण अघि गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन पनि भएको छैन । जापानको टोकियो युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गराउन पटक–पटक टोली आइसकेको छ ।’ स्मारक संरक्षण कार्यालय ललितपुरका प्रमुख प्याकुरेलले ठेकेदारलाई काम समयमा सकाउन निर्देशन दिइसकेको बताए ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाटन दरबार क्षेत्रका शिखर शैलीको विश्वप्रसिद्ध कृष्ण, विश्वनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार र मणिमण्डप पाटीको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोष (केभीपीटी) ले गरेको पुनर्निर्माणमा मल्लकालीन राजा योग नरेन्द्रको सुर्वण लेपन गरिएको लाइभ साइज सालिक, दुई रानी र सिंह मूर्तिसहित ढुंगाको स्तम्भ, मूल चोकको उत्तरी तलेजु, दक्षिणी तलेजु मन्दिर, सुन्दरी चोकको पूर्वी भाग पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नेदरल्यान्डस्थित प्रिन्स काउसबाट विश्वनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न २० हजार युरो, ब्रिटिस दूतावासबाट २७ लाख रुपैयाँ, चार नारायण मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न जर्मनस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्युट हाइडलबर्गले ९० लाख र हरिशंकर मन्दिरका लागि जर्मनी संस्था हेर्कल फाउन्डेसनले पाँच करोड सहयोग गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आसैआसमा अनुदान कर्जा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले ब्याज अनुदानमा तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने नीति ल्याए पनि पीडितले पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारको निर्देशनबमोजिम कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते कार्यविधि जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यविधि जारी भएको करिब तीन महिनासम्म पनि पीडितले ऋण सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

लामो समयसम्म सुविधा नपाउँदा यो कर्जा विगतको सामूहिक जमानीमा तीन लाखसम्म निब्यार्जी कर्जाजस्तै हुने हो कि भन्ने आंशका पीडितको छ । ०७२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितका लागि विभिन्न प्रकारका कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन भएकाको पनि प्रभावकारिता कम छ । ती सुविधा वास्तविक पीडितभन्दा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्रै पाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

भूकम्पपीडितले सुविधा नपाएको बारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि न कुनै बैंकलाई ताकेता गरिएको छ न कारबाही । यसकारण बैंकहरूले निर्देशन पालनामा आनाकानी गरिरहेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारी स्वीकार गर्छन् । ‘बैंकको चासो छैन, यसकारण तीन लाखसम्म ब्याज अनुदानको कर्जाको हालत अन्य कर्जाजस्तै हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने ।

निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै जिम्मेवार भएको ती अधिकारीले आरोप लगाए । ‘भूकम्पपीडितको नाममा आएका अधिकांश कार्यक्रमको हालत यस्तै छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले भूकम्पपीडितको नाममा राजनीतिक गर्‍यो, कार्यान्वयन गर्ने निकायले सरकारलाई साथ दिए ।’ यसकारण वास्तविक पीडितले सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बैंकले भने सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको ब्याज अनुदानको तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पीडितले पाउन थालेको बताएका छन् । उक्त कर्जाका लागि बैंकले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत कारण केही ढिलाइ भए पनि अब समस्या नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

कर्जा प्रवाहका लागि केही बैंकले सूचना जारी गरिसकेको र बाँकीले पनि छिट्टै गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले अब मापदण्ड पुगेका पीडितले सजिलै ऋण लिन सक्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । विगतभन्दा यो कर्जा कार्यक्रममा बिमा, सुरक्षण, ब्याज अनुदानलगायत व्यवस्था भएकाले यसको प्रभावकारिता धेरै हुने उनले बताए । ‘यो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विभिन्न सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याज अनुदान कर्जा सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बिमा (सुरक्षण) गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषसँग सम्झौता गरिसकेको कार्यकारी सदस्य शेरचनले बताए । ‘अब मापदण्ड पुगेका पीडितले नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर तीन लाखसम्म ऋण सुविधा लिन सक्छन्,’ उनले थपे ।

ऋण कसरी लिने ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको कर्जासँग सम्बन्धित कुनै सदस्य कुनै कारणले समूहमा रहन नसक्ने अवस्था आएमा निजले वा समूहका सदस्यले उक्त कर्जा भुक्तानी गर्ने सम्झौता बैंकसँग भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तो कर्जाका लागि पीडितले सरकारबाट निजी आवास अनुदानबाहेक अरू संस्थागत अनुदान नपाएको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रवाधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण काम सुरु गर्न नसकेको हुनुपर्नेछ । यस्तै ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर नाएको लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा भूकम्पपीडित, बाढीपीडित तथा भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा प्राधिकरणले आवास निर्माण गर्न तोकिदिएको अवधिभित्रै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्न योग्य आवेदनकलाई बैंकले एकै प्रकारको कर्जा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै यो कार्यविधिबमोजिम कर्जा लिने पीडितले सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृतिका कुनै पनि ऋण नलिएको हुनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक कुनै थप सेवा शुल्क लिन नपाइने सरकारले प्रस्टयाएको छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुनेछ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जा तथा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुनेछ ।

करिब तीन वर्षअघि सरकारले ल्याएको दुई प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा कार्यक्रम गत कात्तिकदेखि बन्द भइसकेको छ । त्यसअघि ऋण सुविधा लिएका पीडितले भने ऋण अवधिसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।

यसका लागि ब्याज अनुदान दिन राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । यसअघि यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिएको थियो । यो कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म १ हजार ४ सय जनाले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण लगिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्