मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्न रोक

‘धेरै वर्षअघि बनेको कानुन देखाएर नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर दिने सेवामा बन्देज लगाउनु राम्रो होइन’
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — काठमाडौंमा मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओको सेवामा ट्राफिक प्रहरीले रोक लगाएको छ । दुवै मोटरसाइकल धनीले अर्को व्यक्तिलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्दै आएका छन् । 

टुटलले दुई वर्षदेखि सेवा दिइरहेको छ भने पठाओ केही महिनाअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने व्यक्तिलाई ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न थालेको छ । दुवैको सेवा गैरकानुनी भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । अहिलेसम्म चार जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले बताए ।

टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्ट भने राइड सेयरिङ सुविधाका लागि आफ्नो कम्पनीले मध्यस्थता मात्रै गरेकाले यातायात सेवा दिने कम्पनी नभएको बताउँछन् । ‘धेरै वर्षअघि बनेको कानुन देखाएर नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर दिने सेवामा बन्देज लगाउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग आफ्नै मोटरसाइकल छैन । जसको छ उनीहरूले सिट राख्नुको सट्टा आफूलाई जानुपर्ने ठाउँसम्म अरूलाई पुर्‍याएर सेवा दिने हो ।’

दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको टुटलमा १० हजार बढी चालकका रूपमा दर्ता भएको भट्टले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले हाम्रा तीन चालकलाई पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति छुटे पनि मोटरसाइकल प्रहरीको नियन्त्रणमा छ ।’ टुटलले दैनिक तीनदेखि चार हजार राइड सेयरिङका लागि मध्यस्थता गरिरहेको उनले जनाए ।

प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई देखाएर राइड सेयरिङ सेवालाई गैरकानुनी दाबी गरेको छ । ऐनमा राइड सेयरिङ सेवालाई गैरकानुनी भन्ने प्रस्ट व्यवस्था नभएको अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् । ‘यस्ता सेवा गैरकानुनी हुन् भन्ने ऐनमा प्रस्ट लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐनमा सार्वजनिक सवारी र यातायात सेवाबारे व्यवस्था गरिएको छ । टुटल र पठाओजस्ता कम्पनी यी अन्तर्गत पर्दैन ।’

टुटल र पठाओजस्ता कम्पनी सार्वजनिक यातायात र यातायात सेवा दिने कम्पनी नभएकाले उनीहरूलाई यो ऐनअन्तर्गत व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने उनको टिप्पणी छ । ‘यस्ता कम्पनीले मध्यस्थता मात्रै गर्ने हुन्,’ अर्याल भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत अस्पष्टता भएको विषयमा नियम बनाएर नियमन गर्नुपर्थ्यो ।’

राइड सेयरिङ सेवाको भाडादर र त्यसमा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि सरकारले नियम बनाउन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘यस्ता कम्पनीको एप प्रयोग गर्नेहरूको व्यक्तिगत जानकारी र विवरणको गोपनीयता तथा भाडादरसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी कानुन नहुँदा सरकारले मापदण्ड बनाएर नियमन गर्न थालेको छ । यसमा पनि त्यसै गर्नुपर्छ ।’ ट्राफिक प्रहरीले टुटल र पठाओअन्तर्गत आफ्नो मोटरसाइकलमा अन्य व्यक्तिलाई शुल्क लिएर लिफ्ट दिने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ ।

‘अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नेहरू, दिनदहाडै बलात्कार–हत्या गर्नेहरू, अफिसमै सचिव कुट्नेहरूका रौं झार्न नसक्ने तर फुर्सदका बेला दुईपांग्रे चलाएर कलेज फिसको जोहो गर्ने र न्यून आय भएका यात्रुलाई राहत दिने स्वरोजगार युवालाई समातेर के पौरख देखाएको हो ? उद्यमशीलता रोक्ने कानुन पो फेर्ने त,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

अहिले संसारभर नै राइड सेयरिङ सेवा दिने यस्ताखाले मध्यस्थकर्ता कम्पनी प्रचलनमा छन् । नेपालमा सेवा सुरु गरेको पठाओ बंगलादेशमा पनि निकै लोकप्रिय छ । अमेरिकाबाट सुरु भएको उबरले अहिले विभिन्न देशमा कारको राइड सेयरिङ सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले कानुनमा रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था भएकाले ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरेको बताए । ‘हामीले कानुन पालना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘टुटल र पठाओलाई यो सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले लगातार ३ वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । संसद्मा सोमबार दर्ता गरिएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा एक साताभित्रै छलफल हुनेछ । 

लामो समयदेखि खेती नगरिएको अर्घाखाँची सिद्धारास्थित जग्गा । तस्बिर : कान्तिपुर

विधेयक पारित भएपछि आफ्नो जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो राख्न पर्नाको कारण जानकारी दिनुपर्नेछ । ‘धेरै जग्गा हुने व्यक्ति जग्गा बाँझो राखेर अन्तै गएर बस्न थालेका छन्,’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले भने, ‘यसले कृषि उत्पादनमा कमी आयो । भूउपयोग पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेन । त्यसैले बाँझो राख्नेलाई कसुर गरेको मानिने व्यवस्था ल्याउनुपरेको हो ।’

जग्गाको उपयोग होस् र उत्पादनशील क्षमतामा ह्रास नआओस् भनेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको उनले बताए । व्यक्तिको नाममा रहेको ३ करोड कित्तामध्ये कति जग्गा बाँझै छ भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । भूमि वर्गीकरण, उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

सरकारले जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि हरेक स्थानीय तहभित्रको जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण हुनेछ । कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन ।

‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रमा पाइँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘बसोबास गरेको घर कुनै कारणले भत्किए वा पुरानो भई नयाँ बनाउनुपरे निर्माणका लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभए मात्रै कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न सकिनेछ ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्