सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिद्वारा गाडी फिर्ता
रूपन्देही — प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका सवारी साधनमा आर्थिक चलखेलको आशंकापछि प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गर्दै आएको लु१झ ४४१ नम्बरको गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबार फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियाबाट १३ गाडी खरिद गरेको थियो । तीमध्ये टाटा कम्पनीका ११ गाडी छन् ।
बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको र गाडी प्रयोग गर्न थालेको छोटो समयमै बिग्रन थालेपछि सवारी साधन खरिदमा ‘आर्थिक चलखेल’को आशंकामा समितिले छानबिन थालेको हो ।
‘लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेकाले नैतिकताका आधारमा त्यही गाडी चढ्न मिलेन,’ सभापति चौधरीले भने, ‘गाडीमा पनि ५ हजार किलोमिटर नचल्दै समस्या आयो ।’ उनले गाडीको सकर बाँगिएर मोबिल लिक गरिरहेको तर स्थानीय बजारमा सामान उपलब्ध नभएपछि मर्मतसमेत गर्न नसकेको बताए । प्रदेशसभा सचिवालय र विभिन्न मन्त्रालयले चालु वर्षमा झन्डै २५ करोडका सवारी साधन खरिद गरेका छन् । बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको र छोटो समयमै बिग्रिन थालेपछि टाटा स्ट्रोम गाडी विवादमा परेका हुन् ।
लेखा समितिले कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्रारम्भिक अध्ययन समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको हो । समितिमा बैजनाथ कलवार र कल्पना पाण्डेय सदस्य छन् । सबै सवारी साधन खरिद प्रक्रियाको फाइल अध्ययन भइरहेको संयोजक पोखरेलले बताए । ‘तोकिएको समयमै हामीले समितिमा राय पेस गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।’
समितिले ७ दिनको म्याद पाएको छ । बजार मूल्यभन्दा ४ देखि ५ लाखसम्म बढी मूल्यमा गाडी खरिद भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयलाई इबिडिङमार्फत टाटा स्ट्रोम उपलब्ध गराएको सिप्रदी टेड्रिङ लिमिटेडले भने टाटा स्ट्रोम फोर हवील गाडी पहाडी सडकलाई नै लक्षित गरेर उत्पादन गरिएकाले कुशल चालकले चलाएको अवस्थामा छोटो समयमा कुनै समस्या नआउने जनाएको छ ।
सवारी साधनमै १४ करोड भुक्तानी
प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा मात्र गाडी खरिदका लागि १४ करोड ५३ लाख ५४ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यसमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३ करोड ११ लाख २० हजार ५ सय, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड ७१ लाख ६७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख ४० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ करोड १६ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खरिद गरेका गाडीको समेत भुक्तानी भएको छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
गाडी खरिदमा चलखेल : लेखा समितिले झिकायो फाइल
प्रदेश सरकारद्वारा २५ करोडका गाडी खरिद,प्रदेशसभादेखि मन्त्रालयसम्म एउटै गाडीको फरक–फरक मूल्य
प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०८:०३
