सुमार्गीको रकमबारे सर्वोच्चको आदेश : अनुसन्धान गर्नू

मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा आदेश जारी गर्दै उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन भनेको हो । ‘कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्षदेखि रोक्का राखेको रकम यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले खुला गरिदिएको थियो । उक्त आदेशपछि सुमार्गीले ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) रकम झिकेर अर्को बैंक खातामा राखेका छन् । उक्त रकम झिक्नुपूर्वकै अवस्थामा ल्याउनु भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको गत २४ गतेको इजलासले आदेश दिएको हो । आदेशमा थप व्याख्यासमेत छ ।

‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ सर्वोच्चको व्याख्या छ । जोशी इजलासको अन्तरिम आदेश ‘कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको’ टिप्पणी गरेको छ । सुमार्गीले रकम भित्र्याउँदाको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्ने नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि हुँदा निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकमको कारोबार शंकास्पद देखिएको’ आदेशमा छ । सर्वोच्चले यसलाई नै रकम रोक्का गरिराख्ने आधार पहिल्याएको छ ।

मुक्तिश्रीका नाममा भएको वैदेशिक लगानी शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्नेसमेत सर्वोच्चको टिप्पणी छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले सुमार्गीले ल्याएको रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न चार वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो । उक्त आधारमा विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले सुमार्गीले भित्र्याएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ‘अवैध’ भनी विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर विस्तृत अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विभागले ढिलाइ गरिरहेको छ । यो ढिलाइमा पनि सर्वोच्चले केही प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्र बैंक आफैंले ‘कारोबार शंकास्पद’ भनी स्वीकार गरेको विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबाट भएको कामकारबाहीबारे अद्यावधिक विवरण आउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले अहिले नै उक्त रकमका बारेमा टुंगो लगाउन हतार गर्न नहुने जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आएको भनिएको रकम कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी प्रवाह भएको हो कि होइन ? सम्बद्ध सबै पक्षलाई बुझी उनीहरूको समेत कुरा सुनी अन्तिम आदेशका बेलामा यकिन हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

सर्वोच्चले सुमार्गीबारेको आदेशमा अपराधजन्य कामबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सवालमा नेपालले विश्व समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुने टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

यसअघि पनि सुमार्गीको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । एकपक्षीय उक्त आदेश रोक्न माग गर्दै राष्ट्र बैंक निवेदन लिएर सर्वोच्च गएन । उक्त कारण सुमार्गीका कम्पनीहरूमा स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले नै रोकिदिएको विदेशी लगानीको पूरै रकम फुकुवा भएको छ । सुमार्गीले हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भन्दै भित्र्याइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको अस्वाभाविक मौनता

सुमार्गीको रकमको स्रोतमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र नेतृत्वको भूमिका भने उनलाई नै सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको छ । सुमार्गीको रकम उनी प्रभावशाली व्यक्तिनिकट हुँदाको समयमा तत्कालीन गभर्नर तथा हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का गरिदिएका थिए ।

सर्वोच्चका अघिल्ला एकपक्षीय र अस्वाभाविक अन्तरिम आदेशबारे राष्ट्र बैंकले मौनता साध्यो । राष्ट्र बैंक त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएन । सामान्यतया सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्चले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा आदेश जारी गर्दा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने चलन छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘सर्वोच्चको आदेशले अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ’ भन्दै सुमार्गीको रकमबारे विवादास्पद अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै धमाधम फुकुवा गरिदिए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अधिकारीहरूको भूमिका पनि यस्तै देखिएको छ । इन्भेस्टमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको आदेश नै नकुरी रकम निकासा गर्न हतारिएको थियो । पछिल्लो आदेशमा सर्वोच्चले त्यसतर्फ संकेत गर्दै भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि जारी गरेको सूचनाको म्याद नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बुझेको देखियो । तर छलफलमा उक्त बैंकका तर्फबाट उपस्थित हुन आएको पाइएन ।’

यसबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, प्रवक्ता नारायण पौडेल, डेपुटी गभर्नर तथा सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अब कसरी पहिलेकै अवस्थामा रकम फिर्ता ल्याउने भन्ने प्रश्नमा अधिकांशले भने, ‘मेरो भनाइ उद्धृत नगरिदिनुहोला तर अब रकम फिर्ता ल्याउन गाह्रो छ ।’

‘बदनियतपूर्ण आदेश’

सर्वोच्चले पुस १० गते जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गरेको मान्य सिद्धान्तविपरीत ठहर्‍याएको छ । अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई समेत छलफलका लागि झिकाउने अनि छलफल नै नभई रकम भुक्तानी दिनु दिलाउनु र खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुन, न्याय र सर्वोच्च अदालतले अनुसरण गरेको मान्य सिद्धान्तसमेतको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उक्त आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन ।’

न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले उद्योगको खातामा रहेको रकम उसको आवश्यकता र समय तालिकाबमोजिम माग गरेका बखत भुक्तानी दिनु, दिलाउनु र सोसम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको विषयवस्तु उल्लेख थिएन ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गरेर विधिशास्त्रीय मान्यता लत्याएको भनी यस प्रकृतिका आदेशको चर्को आलोचना भएको थियो । बैंकको डलर खातामा रहेको रकम नेपाली रुपैयाँमा सार्न खोज्दा बैंकले खाता हाललाई यथास्थितिमा राखिएको भन्ने जानकारी गराएको दाबी कम्पनीको छ ।

बैंकले ‘राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गरेकामा निर्देशन नपाएकाले खातामा रहेको रकम यस बैंकमा रहने गराएको’ भनी उल्लेख थियो । खातामा रहेको रकम अनिश्चितकालसम्म यथास्थितिमा रहने तर त्यसको कारण नखुलेको भन्दै कम्पनीले अन्तरिम आदेश दिई रकम निकाल्न पाउन माग गरेको थियो । जोशी इजलासले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत ‘अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको’ सूचित गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पुस १० गतेको इजलासले गरेको आदेश १२ गते तयार भई त्यही दिन इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पुगेको थियो ।

सुमार्गी जोडिएको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले गत वर्ष पनि यसैगरी ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ कुल्चँदै एकतर्फी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले २०७४ साल माघ २३ गते जारी गरेको एकतर्फ अन्तरिम आदेशलाई २०७४ साल फागुन २ गते न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।

त्यतिबेला सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको नाममा आएको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नरोक्न राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश आउनुअघि उक्त रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । ‘रकम रोक्ने कानुनी आधार पारदर्शी रूपमा नदेखिँदा रोकिराख्नुपरेन,’ त्यो आदेशमा भनिएको थियो, ‘रकम रोकिँदा उद्योगलाई क्षति पर्ने देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यका साधिकार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नगर्नू । प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू/दिलाउनू र अर्को आदेश नभएसम्म खाता सञ्चालनमा समेत अवरोध नगर्नू नगराउनू ।’

निवेदकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मुख्य कार्यालय दरबारमार्गसहित राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा दूरसञ्चार सेवामा निकै ठूलो लगानी पर्ने र नेपालभित्रबाट स्रोत जुटाउन कठिन भएकाले वैदेशिक ऋण भित्र्याउनुपरेको दाबी थियो । उक्त रकम साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग २०६६ साल पुस २६ गते सम्झौता भएको थियो ।