केसीको जित भयो : योगेश भट्टराई

केसीसँग सरकारले साउन १० गते गरेको सम्झौताका ३ वटा बुँदाविपरीत विधेयक प्रतिवेदन पारित भएको छ ।

सांसद भट्टराईले सम्झौता तोडमोड पारिएको व्याख्या गरेर गोविन्द केसीलाई भ्रममा पार्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस सांसदले दर्ता गरेको फरक मत र विधयेकमा खासै अन्तर छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौताकै मर्म र भावनाअनुसार प्रतिवेदन पारित भएको छ ।’ १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, पूर्वाधार पूरा नगरेकाहरुलाई बन्द गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको उनले जनाए ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरुका लागि सञ्चालन गरिने एकीकृत परीक्षा प्रणालीले यसक्षेत्रमा व्यापक सुधार आउने उनले तर्क गरे । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले दुर्गममा १ वर्ष र सुगममा १ वर्षसहित अनिवार्य दुई वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए । ‘केसीको मर्म र भावना विधयेकमा समेटिएको छ,’ उनले दोहोर्‍याए, ‘केसीको संसदबाट जित भयो ।’

अनशन बस्ने तयारीमा रहेका केसीलाई इलामबाट फर्कनसमेत उनले आग्रह गरे । विधयेक प्रतिवेदनका सकारात्मक पाटोलाई ओझेलमा पारिएको तर्क गर्दै उनले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे ।

भट्टराईले संसदको सर्वोच्चता कायम गर्दै विधयेक प्रतिवेदन पारित गरिएको तर्क गरे । थापाको भनाईको खण्डन गर्दै भने, ‘विगतमा आशयपत्र लिएर लगानी गरेकाहरुलाई सिस्नु पानी लगाउँछु भन्नु राष्ट्रघाती हुन्छ ।’ आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरेका झापा बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु उपयुक्त हुने उनका आशय थियो । थापाले सम्बन्धन दिने अन्य बाटो हुँदाहुँदै सम्झौताविपरीत विधेयक तयार पारिएको प्रष्ट पारे । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सरकारी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाएर इलाम सहित पहाडी जिल्लामा नयाँ कलेज खोल्न सम्बन्धन दिनसक्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रस्तावनामा सम्झौता अनुसारको बुँदा नसमेटिएको, सीटीईभीटीलाई फेजआउट गर्नुको सट्टा स्तरवृद्धि गरेर टिकाइ राख्ने प्रावधान समावेश गरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । सेवामूलक मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर घुमाउरो बाटोबाट नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई नै पोस्ने काम भएको सांसद थापाले दावी गरे । प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको सम्झौताबाट पछि हटेको भन्दै उनले उदेक प्रकट गरे ।