खड्का विरुद्ध साढे १८ करोड अकुत आर्जनको मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खडकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । खडकाले १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार खडकाले ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ मात्रै वैध रूपमा आर्जन गरेकोमा उनीमाथि अनुसन्धान हुँदा २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ जोडेको भेटिएको छ । वैध आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपारेको अभियोगमा अख्तियारले खडकामाथि मुद्दा चलाएको हो । आफूमाथि छानबिन थालेपछि खडका विदेश गएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

खडकाले ६ वर्षको अवधिमा ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसअघि इन्जिनियरका रूपमा सेवा सुरु गरेदेखि सडक विभागको सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर (उपसचिवस्तर) बाट अवकाश हुँदासम्म उनले एक करोड २० लाख आर्जन गरेका थिए । उनी पछिल्लो समय आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए भने त्यही समय जग्गा खरिद अनियमिततामा मुछिएका थिए ।

उनले करिब साढे ४० लाख रुपैयाँ तलब बुझेकोमा जग्गा बिक्रीबाट ५८ लाख आम्दानी देखाएका छन् । घरभाडाबाट १३ लाख ५६ हजार बुझेको उल्लेख गरेका छन् । उनले ५ करोड ३३ लाखको ऋण सापटीलाई आर्जनका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

अख्तियारका अनुसार खडकाको नाममा पुख्र्यौलीबाहेक ३ वटा घर निर्माण र खरिद गरेको भेटिएको छ । उनले २ वटा घर खरिदका लागि आंशिक भुक्तानी दिएका थिए । उपत्यकाका तीन जिल्लासहित काभ्रेका विभिन्न स्थानमा उनले ११ कित्ता जग्गा किनेको भेटिएको छ । उनले घरजग्गामा मात्रै ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

एक करोड रुपैयाँको सेयर खरिद गरेका उनले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ लाख २२ हजार खर्च गरेका थिए । एक करोड १७ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेका उनले विभिन्न बैंकबाट सुपरमार्केटहरूमा मात्रै एक करोड ८० लाख खर्च गरेको भेटिएको छ । विभिन्न ५५ वटा बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थामा उनले २ करोड ७१ लाख बचत गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

खडकाले अमिता लामा र श्रीमती शर्मिला खडकाको नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबीसहित अख्तियारले उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । खडकाले अमिताको नाममा ७ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लुकाएको अख्तियारको दाबी छ । खडकाको काठमाडौंको महांकालस्थित सीजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको घर ३ करोड २५ लाखको रहेको, त्यसमध्ये २० लाखबाहेक सबै भुक्तानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनले रोड शो रियलस्टेटले निर्माण गरेको घर खरिदका लागि ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक दिएको दाबी गर्दै अख्तियारले उक्त चेक जफत गर्न माग गरेको छ ।

जग्गा खरिद विवादमा अनुसन्धान हुँदै

सडक विभागमा कार्यरत रहँदै अनियमितता र विवादमा मुछिएका खडका अवकाशको केही महिनापछि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुगेका थिए । गत वर्ष निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा संसदीय छानबिनबाट दोषी ठहर भएपछि उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा बहाल भएका थिए । ओली सरकार गठन भएपछि जेठमा उनले राजीनामा दिए ।

अख्तियारले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । २०७४ भदौमा संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले निगमको जग्गा किन्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा किनिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अनियमितताको ठहर गर्दै फाइल अख्तियारमा पठाएको थियो । समितिले गलत कानुनका आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भूबनोटमा किनिएकाले जनाएको थियो । संसदकै अर्थ समितिले अब्दुल रज्जाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले जग्गा खरिदमा टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो ।

सडकमा पनि उस्तै

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख हुँदा विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका खडका सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आश्चर्यजनक ढंगबाट निगमको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए । २०६८ साल मंसिरमा सरकारद्वारा गठित सडक गुणस्तर छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डिभिजन सडक कार्यालयमा कानुन मिचेर तीन करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अमानतका आधारमा टुक्रे योजनामा खर्चेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनाल संयोजकत्वको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै डिभिजन काठमाडौंलगायत निकायको अनियमितताको थप छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो, जुन हालसम्म अलपत्र छ । खडका त्यतिबेला डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख थिए । ‘छानबिनका क्रममा काम नै नगरी कतिपय टुक्रे योजनामा कागजी प्रतिवेदन बनाइएको थियो’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालयमा भएको अर्को अनियमिततालाई गम्भीर रूपमा उठाई छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । महालेखाले छ वर्षअघि तयार पारेको कार्यमूलक प्रतिवेदनले सडक पर्खाल भत्काएर नयाँ बनाउने क्रममा पुरानो ढुंगाको विवरण नै गायब गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘पुरानो ढुंगा प्रयोग गरेर पर्खाल बन्यो, तर सबै नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भनी भुक्तानी भयो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयले ढुंगाको सोलिङ, पिचिङ, गारो लगाउने कामका लागि छुट्टै नम्र्स तयार पारेको हुन्छ । नम्र्सअनुसार प्रतिघनमिटरको निर्माणमा एक दशमलव १५ घनमिटर ढुंगा लाग्ने दर तय भएको थियो । प्राविधिक परीक्षणका क्रममा तीनवटा निर्माण काममा गारो भत्काउँदा दुई हजार ९ सय ४४ घनमिटर ढुंगा निस्किएको थियो । तीनवटा योजनामा मात्रै वास्तविक लागतको तुलनामा ४० लाख रुपैयाँ बढी देखाइएको थियो । त्यो दरमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र १३ प्रतिशत भ्याट जोडदा चलखेल भएको रकमको परिमाण ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । डिभिजन काठमाडौंले ढुवानीसमेत गरी प्रतिघनमिटर ढुंगाको मूल्य एक हजार ३८८ रुपैयाँ विश्लेषण गरेको थियो । त्यतिबेला खडका नै प्रमुख थिए ।

सोही वर्ष पुल निर्माणको लागत तयार पार्ने क्रममा पनि अनियमितता भएको महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फलामे रड काट्ने नम्र्स (मापदण्ड) मा चलखेल गरी ठूलो परिमाणमा लागत अनुमान बढाएको भेटिएको थियो । पुललगायत आरसीसी ढलानमा प्रयोग हुने रडको कटिङ, वेल्डिङ र फिक्सिङमा केही धुलो नोक्सान हुने भएकाले नम्र्समा अतिरिक्त खर्च जोडिएको हुन्छ । तर डिभिजनले नम्र्स नै फरक पारेर लाखौंको लागत बढाएको थियो ।

‘रड काटदा केही धुलो भएर खेर जाने भएकाले सरकारीस्तरबाटै निर्णय गराएर एक किलोग्राममा अतिरिक्त ५० ग्राम चाहिने गरी नम्र्स तयार गरिएको हुन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं डिभिजन सडकले एक सय ५० ग्राम अतिरिक्त आवश्यक पर्ने गरी नम्र्स तयार गरेको देखिन्छ ।’ हिसाब गर्दा साना खालका पुलमा नै ६ देखि ८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान बढेको प्राविधिकहरूको भनाइ थियो ।

ल्यापिग, हुकिङ, लेन्टल, कटपिसजस्ता प्राविधिक काममा डन्डीको लम्बाइ हिसाब गरिन्छ । यस्ता काममा डन्डीको १५ प्रतिशत खेर जाने भनी दररेट विश्लेषण गरिएको थियो । जबकि अन्य सरकारी निकायमा ५ प्रतिशत मात्रै राखिन्छ । यसबाट फलामको रडमा यथार्थभन्दा बढी नोक्सान देखाएर लागत खर्च बढाइएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राविधिक परीक्षणका क्रममा डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण गरिरहेको आठवटा पुलमा लाग्ने डन्डीको खर्च विश्लेषण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा परेका पुलहरूमा ५४ हजार ४६ किलोग्राम डन्डी प्रयोग भएको थियो । ‘आधारभूत रूपमा नै ३७ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्यमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र १३ प्रतिशत भ्याटको रकमसमेत जोडदा ४८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान बढेको छ ।’ झन्डै ५० लाख रुपैयाँ तलमाथि पर्ने अनियमित लगतअनुमान आठवटा पुल योजनाहरूको मात्रै थियो ।

चौतर्फी संरक्षण

हरेक वर्ष आर्थिक अनियमिततामा मुछिए पनि चौतर्फी संरक्षणका कारण खडकामाथि कुनै कारबाही हुन सकेको थिएन । गत वर्ष नै संसदको चारवटा समितिले एउटै निष्कर्ष निकाल्दासमेत कुनै कारबाही अघि बढेन । चलखेलमा पोख्त खडकाले सरकारले बर्खास्त गरे पनि केही दिनमै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पदमा पुनर्बहाली भएका थिए ।

नाकाबन्दीका बेलामा इन्धन वितरणमा भएको अनियमितताका सूत्रधार नै कार्यकारी निर्देशक खडका थिए । त्यही आरोपमा सञ्चालक समितिले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझदो जवाफ नआएपछि उनमाथि २०७२ साल मंसिरको तेस्रो साता कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला खडकामाथि कुनै कारबाही गरेन ।

सडक विभागको इन्जिनियरिङ सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आयल निगम पुगेका गोपाल खडकाको सम्पर्क र पहुँचको विषयमा स्पष्ट हुन नाकाबन्दीका बेला २०७२ साल मंसिर १२ गते अख्तियारले गरेको पत्रकार सम्मेलनका दृश्यहरू भुल्न मिल्दैन । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई सञ्चालक समितिमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया थालेका थिए । त्यो सूचना थाहा पाएपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की आक्रोशित भए र प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करलाई प्रयोग गरे ।

‘जसलाई जसरी जुन ढंगले कारबाही गर्ने हो, त्योअनुसार कारबाही भए पो भोलि अदालतले पनि सदर गर्छ । हचुवाका भरमा कारबाही गरे अदालतले पनि नठहर्‍याउने, अरूले पनि नमान्ने स्थिति हुन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता रहेका पुस्करले भनेका थिए, ‘वाणिज्य मन्त्रालयले बजार अनुगमन, आपूर्ति सहजता र तेल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । ती नगरेर पोलिटिसाइज गर्दा गभर्नेन्समा असर गर्छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ अख्तियारको संरक्षणपछि खडका त्यतिबेला झनै शक्तिशाली बनेका थिए ।

अख्तियारको उच्च स्रोतले बताएअनुसार, खडकामाथि आधा दर्जनभन्दा बढी फाइल अनुसन्धानरत अवस्थामा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनबाहेक सडक कार्यालयको प्रमुख हुँदा गरेका अनियमितता र आयल निगममा भएका अनियमिततामाथि चलिरहेका छानबिन केवल देखावटी र औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । तीमध्ये केही उजुरी तामेलीमा गए पनि केही अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

– अकुत सम्पत्तिमा तानिँदै खड्का

– आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काद्वारा राजीनामा

– किन पदच्युत भए आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का ?