चिकित्सा विधेयक प्रतिवेदन समितिमा

सुदीप कैनी

काठमाडाैं — संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार बहुमतबाट पारित गरेर समितिमा पठाएको छ।

कांग्रेस सांसदले सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरश: विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका छन्।


प्रतिवेदनमा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता हुबहु समेटिएको छैनरु। उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बहुमतको आधारमा पारित गरेका हुन्।


लामो समयसम्म विवाद सुल्झन नसकेको भन्दै उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बैठकमा प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘विवाद कायम भएका विषयमा समितिमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नमिलेका भाषागत कुरा उतै मिलाउँला, आज प्रतिवेदन पारित गरौं।’ लगत्तै नेकपा सांसदले बहुमतका आधारमा उनको प्रस्ताव स्वीकृत गरे।


कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको भन्दै फरक मत दर्ता गराएरु। १० सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसका ३ सांसद छन् भने नेकपाको बहुमत छ।


कांग्रेसतर्फका थापा मात्रै उपस्थित थिएरु। केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हटेको आरोप उनले लगाए। विधेयक पारित भएलगत्तै थापाले बैठकमा भने, ‘सम्झौता पालना भएन, सरकारले सुख नपाउने भयो।’ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले केसीसँग भएको सम्झौताको २३ बुँदामध्ये २० बुँदा हुबहु विधेयकमा समेटिएको बताए। ‘विधेयकमा समेटनुपर्ने २३ मध्ये ३ बुँदामा मात्रै कानुनी भाषा मिलाएका छौं, सम्झौताको कुरा विधेयकमा हुबहु राख्न सकिँदैन,’ उनले भने।


उपसमितिमा विधेयकको प्रस्तावना, चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुक्त बनाउने, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सीटीईभीटीका विषयमा सहमति कायम हुन सकेन। विधेयकको प्रस्तावनामा २०७२ सालमा बनेको केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवदेनको सिफारिस उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमतभेद छ।


कांग्रेस सांसद विधेयकमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने भाषा राख्न चाहन्छन्। नेकपा सांसदहरू यसरी कुनै पनि कार्यदल, आयोग र प्रतिवेदनलाई विधेयकमा उल्लेख गरेर जान नहुने तर्क गर्छन्रु। सरकार र केसीबीचको सम्झौतामा पनि ‘प्रस्तावमा उक्त वाक्य समावेश गर्ने’ उल्लेख छ।


नेकपाका सांसद चिकित्सा शिक्षालाई, विशेषगरी मेडिकल कलेजलाई ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्र नाफामुक्त क्षेत्र बनाउने प्रावधान विधयेकमा राख्न चाहन्छन्। कांग्रेस सांसद पनि त्यसमा सहमत छन्।


ऐन जारी भएलगत्तै खुल्ने नयाँ मेडिकल कलेज पनि नाफामुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। मनसायपत्र पाएका काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज खुल्ने क्रममा छन्रु। यी दुई मेडिकल कलेज नेकपानिकट व्यक्तिका हुन्।


यही बुँदाको कारण लामो समय विधेयकमाथि छलफल चलेको थियो। ‘काठमाडौंबाहिर खुल्न चाहने मेडिकल कलेजका लागि उदार नीति लिनुपर्छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’ नेकपाका सांसदले सुरुदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न बाधा पुग्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। कांग्रेस सांसद थापाले भने ऐन प्रारम्भ भएकै दिनबाट खुल्ने मेडिकल कलेज सेवामुखी हुनुपर्ने बताए। ‘मनसायपत्र लिएकालाई छुट दिने कुरामा कांग्रेसको सहमति छैन,’ उनले भने।


त्यस्तै सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम फेजआउट गर्नेमा दुवै पक्ष सहमतिनजिक देखिन्छन्। सम्झौतामा पनि यही उल्लेख छ। फेजआउट गर्दै स्तरवृद्धि गर्ने वाक्य विधेयकमा राख्नेमा लगभग सहमति जुटेको छ। तर कांग्रेस सांसदले सबै शैक्षिक संस्थालाई स्तरवृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन्।


थापा भन्छन्, ‘पूर्वाधार पुगेकाहरू पो स्तरवृद्धि हुन्छन्, सबैलाई स्तरवृद्धि गर्नेभन्दा चिकित्सा शिक्षाको बेथिति कायमै रहन्छ।’


शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल फेजआउट गर्न नहुने अडानमा थिए। आइतबारको बैठकमा उनी संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने भन्दै पन्छिएरु। मेडिकल कलेजलाई सेवामुखी बनाउने प्रावधानमा पनि उनले सहमति जनाए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लाभांश वितरणको बाटोमा जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियकरणको बाटोमा हैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको निजी लगानी सेवामुखी हुनुपर्छ।’ डा. केसीले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। प्रकाशित : पुस २३, २०७५ १२:१९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काठ बेच्न निगम बनाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले काठ, दाउरा बिक्रीका लागि ‘नेपाल वन निगम’ गठनको तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र वन पैदावार विकास समिति गाभेर निगम बनाउन लागेको हो। 

निगमले काठ बिक्रीवितरणका लागि देशभर डिलर/डिपो बनाउने र त्यसमार्फत सर्वसाधारणले सहजै काठ पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रिपरिषदको १८ साउनको बैठकले टीसीएन र समिति गाभ्ने निर्णय गरेको थियोरु। यी दुवैले करिब चार दशकदेखि काठ तथा दाउरा बेच्दै आए पनि पछिल्ला वर्ष प्रभावकारी देखिएका छैनन्। टीसीएनले सरकारले उपलब्ध गराएको काठ चिरान गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएको छ भने समितिले झापा, केरखा र सर्लाही सागरनाथमा आफैंले हुर्काएका बिरुवा काटेर बेच्ने गर्छ।

यी कार्यालय गाभ्न मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सहसचिवद्वय सिन्धुप्रसाद ढुंगाना र यज्ञनाथ दाहाल तथा कानुन उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीसहितको कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले पनि आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गर्न उपसचिव विनोद देवकोटाको संयोजकत्वमा लेखाका लक्ष्मण खनाल, टीसीएनका रामचन्द्र भट्ट, समितिका जितेन्द्र कर्माचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका कानुन अधिकृत हरिसिंह धामी सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो।

उपसमितिले सम्बद्ध निकाय, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी निगमका लागि आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। उपसमिति संयोजक देवकोटाले नयाँ संरचना बनाइए वन संरक्षण, व्यवस्थापन, कटान र बिक्री प्रणाली समयानुकूल हुने विश्वास व्यक्त गरेर। ‘निगमले बिरुवा नभएका स्थानमा बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्नेछ,’ देवकोटाले भने।

मन्त्रालयका सचिव निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकले निगमको प्रशासन हाँक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले टीसीएन अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तथा समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ती गर्ने प्रचलन छ। राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र राखिरहे वन व्यवस्थापन र काठ, दाउरा वितरण प्रभावकारी नहुने प्राविधिकको ठहर छ।
मन्त्रालयले बर्सेनि लाखौं परिमाणमा भित्रिने विदेशी काठको आयात घटाउने नीति लिएको छ। मुलुकभित्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी काठउत्पादन वृद्धि गरिए विदेशी काठ आयात घट्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। त्यसैले मन्त्रालयले काठ उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण गर्न अलग्गै संरचनाको परिकल्पना गरेको हो।

प्रस्तावित निगमले बिरुवा रोप्नेदेखि हुर्काउने, अनुसन्धान गर्ने, कमजोर प्रजातिका काठलाई ‘ट्रिटमेन्ट’ गरी टिकाउ बनाउने र काठ काटेर बिक्री गर्नेछ। निगमले सामुदायिक र निजी वनसँग समेत काठ किनेर बिक्री गर्नेछ। निगमलाई सरकारले नियमन गर्नेछ। देवकोटाका अनुसार सहज तरिकाले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर निगमको अवधारणा अघि बढाइएको हो।

प्रकाशित : पुस २३, २०७५ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×