१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

यी हुन् चिकित्सा शिक्षा विधेयकका ४ विवादित विषय

उपसमितिको बैठक स्थगित
सुदिप कैनी

सुदीप कैनी — चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विवादित विषय बुधबार पनि टुङ्गो लाग्न सकेन । सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदहरु विभाजित भएपछि सहमति खोज्न भन्दै भोलि (बिहीबार) सम्मका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ ।

यी हुन् चिकित्सा शिक्षा विधेयकका ४ विवादित विषय

अनौपचारिक छलफलबाट साझा धारण बनाउने भन्दै सांसदहरुले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले स्थगितको सूचना सुनाए ।


बुधबार उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफल टुङ्गो लगाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तोकिएको थियो । उपसमिति सांसदबीच सरकार र डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता विधेयकमा समेट्ने विषयमा मत विभाजन भएको हो । कांग्रेसका सांसदहरुले केसीसँग भएको सम्झौता अक्षरस विधयेकमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपय सम्झौताले जटिलता ल्याउने नेकपाका सांसदहरुको दाबी छ ।


विधेयकमाथि उपसमितिमै सहमति कायम गर्ने माग भएपछि समितिले शुक्रबारसम्मका लागि समय उपलब्ध गराएको छ । उपसमिति बैठकमा सभापति जयपुरी घर्तीले विधयेक चाँडो समितिमा बुझाउन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘छिटो टुङ्गो लगाउने भन्नुहुन्छ, ढिला गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडो टुङ्गो लगाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुहोस्, धेरै समय खर्च भइसक्यो ।’ सांसदहरुले विवाद उपसमितिमै मिलाउने अन्तिम प्रयास गर्न लागेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता केसी भने सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै अनशनको तयारी गर्न इलाम पुगेका छन् । अन्तिम प्रयासबाट पनि विवादित विषय टुङ्गो नलागे संसदीय अभ्यासअनुसार फरक मत राखेर भएपनि विधेयक संसदमा पठाउनु पर्ने सांसदहरुको जोड छ ।


यी हुन् विवादित ४ बुँदा

१. विधेयकको प्रस्तावनामा २०७२ सालमा बनेको केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवदेनको सिफारिस उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतभेद छ । कांग्रेस सांसदहरु विधेयकमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने भाषा राख्न चाहन्छन् । नेकपा सांसदहरु यसरी कुनै पनि कार्यदल, आयोगलाई उल्लेख गरेर जान नहुने तर्क गर्छन् ।


२. केसीसँगको सहमतिअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने कुरामा सबै सांसद सहमत छन् । काठमाडौं बाहिर खोल्न पाउने कुरा पनि पनि सहमति छ । सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने उल्लेख छ । नेकपामा सांसदहरु यस बुँदाका कारण काठमाडौं बाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्न वर्षौ लाग्ने तर्क गर्छन । काठमाडौं बाहिर खोल्न र मनासयपत्र पाएर पूर्वाधार पुरा गरेका मेडिकल कलेज चलाउन सहज बाटो बनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै काठमाडौं भित्रै पूर्वाधार पुरा गरेका तर सम्बन्धन नपाएका मेडिकल कलेजलाई उपत्यका बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।


कांग्रेस सांसदहरु भने सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने कामलाई तिव्रताका साथ अघि बढाउँदै सरकारी अस्पताललाई आंगिक बनाएर सम्बन्धन दिन थाल्नु पर्ने तर्क गर्छन । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको मात्रै आफ्नो मेडिकल कलेज छ । यी दुवै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज छैन । नयाँ मेडिकल कलेज खोलेर, कम्तिमा ३ वर्ष संचालन गरेर सम्बन्धन दिदाँ पूर्वाधार बनि सकेका र काठमाडौं बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहानेलाई अन्याय हुने नेकपा सांसदहरु बताउँछन् ।


३. सीटीईभीटीका सन्दर्भमा सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्र फेज आउट नै गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरु बताउँछन् । नेकपा सांसद र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विधेयकमा नै समय किटान गरेर फेज आउटको नीति लिन नहुने तर्क गर्छन । यद्यपी यस विषयमा सांसदहरु करिब सहमति नजिक पुगेका छन् । ‘५ वर्षभित्र फेजआउट गर्दै क्रमश: स्तरवृद्धि गर्दै लैजाने’ भाषा विधेयकमा राख्न लगभग सांसदहरु सहमत देखिन्छन् ।


४. छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने समय सम्झौतामा १ वर्ष दुर्गम र १ वर्ष सुगममा गरि अनिवार्य दुईवर्ष भनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार नै हुनुपर्ने जनाएको छ । भने सांसदहरुले २ वर्ष दुर्गम सहित १ वर्ष सुगममा गरि अनिवार्य ३ वर्ष सेवा गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७५ १४:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?