बीपीमा सेवा लिनै सास्ती

रेडिएसन अंकोलोजीबाहेक अरु विभागका चिकित्सक र प्राविधिक अस्पतालमा भेटिादैनन् । ०६२ सालमा सञ्चालक समितिले प्रशासनको स्वीकृतिमा अन्यत्र काम गर्ने छुट दिएपछि कार्यालय समयमै उनीहरु निजी अस्पताल धाउाछन् ।
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बिहान ९ नबज्दै चहलपहल सुरु भइसक्छ । बिहीबार बिहान ओपीडी भवनमा चिकित्सक कुरेर बस्नेहरू टन्नै देखिन्थे । 

सुर्खेतका पूर्णबहादुर थापा श्रीमतीको उपचारका लागि अस्पतालमा । तस्बिर : रमेशकुमार /कान्तिपुर

धनुषाका सिपेन्दर गुप्ता श्रीमतीकी हजुरआमालाई उपचारका लागि लिएर आएका थिए । उनी के गर्ने, कसो गर्ने अलमलमा थिए ।


आडैमा सिरहाका सन्तोष साफी फेला परे । पाठेघर क्यान्सर भएकी हजुरआमा रत्नादेवीलाई रेडियोथेरापी दिनु छ, जसलाई उनीहरूले ‘सेक्ने’ भनेर बुझेका छन् । ‘एक महिना भयो दिने भनेको, अहिलेसम्म छैन । फोन गरेर बोलाउँछु भनेका डाक्टरले बोलाएनन्, त्यसैले आफैं आएको,’ सन्तोषले भने ।


पूर्वी तराईबाट आएका उनीहरूलाई भाषाको समेत समस्या पर्छ । भाषा मिले पनि सुर्खेत कोलडाँडाबाट आएका पूर्णबहादुर थापा डाक्टरले भनेको, लेखेको मेसो पाउँदैनन् । ‘यसो गर भनेर कागजमा दिन्छन्, के लेखेको हो, मेसो पाउँदिनँ । सोध्न कहाँ जाऊँ,’ उनले भने ।


उनकी श्रीमती राजकुमारी थापालाई पनि किमोथेरापी दिनु थियो । ‘हिजो ५६ हजार रुपैयाँको औषधि किनेँ । केमोथेरापी गर्न भनेर लगेको, डाक्टरको चिठीको तल सही नै गरेको छैन भनेर सुरु गरेनन् । त्यसैले डाक्टर कुरेर बसेको,’ प्रेस्क्रिप्सन देखाउँदै पूर्णबहादुरले भने ।


६ महिनायता उनले ६ नै पटक यहाँ आउजाउ गरेका छन् । ‘सरकारले दिने एक लाख सुविधा सकियो । दुई लाख रुपैयाँ आफैंले हालेर खर्च गरें । यहाँ खाएको–बसेको महँगो छ । सानोसानो कुरा ख्याल नराख्दा हामीलाई कति मर्का पर्छ, डाक्टरले कहिले बुझ्ने ?’ उनले भने ।


रोग खुट्याउनै चक्कर

तनहुँका कृष्णबहादुर पन्तलाई भने अस्पताल पहिलेभन्दा सुध्रिएको लागेको छ । उनी श्रीमती डल्लीमायाको पाठेघर क्यान्सरको उपचार गराउन आए ।


‘श्रीमती लिएर दुई वर्षअघि कात्तिकमा आएको थिएँ, त्यो बेला केही छैन भनेर पठाए तर उसको समस्या कम भएन । पोखरा लगेँ, निको भएन । फेरि चैतमा यहीं आइयो, केही छैन भनियो । च्याप्दै लगेपछि काठमाडौं लगेँ, यो त भरतपुरमै उपचार हुने रोग हो, यहाँ किन ल्याएको भने,’ कृष्णबहादुरले भने । अघिल्लो वर्ष पुसमा बल्ल यही अस्पतालले डल्लीमायालाई पाठेघर क्यान्सर रहेको पत्ता लगायो ।


‘उपचार सुरु भयो । सेक्ने बेला फेरि मेसिन बिग्रियो भनेर काम भएन । यो मंसिरबाट सेक्न सुरु भएको छ । अस्पताल पहिलाभन्दा केही सुधार भएको हो कि भन्ने लागेको छ,’ कृष्णबहादुरले भने । १९ वर्षअघि स्थापित यो अस्पतालमा वर्षमा सवा लाख हाराहारी बिरामी आउँछन् ।


पहिले अस्पतालमा अझ बेथिति थियो । उपकरण पटकपटक बिग्रन्थे । समयमा मर्मत हुँदैनथ्यो । चिकित्सक र प्राविधिक कार्यालय समयमै अस्पतालभन्दा बाहिर काम गर्थेे । सेवाग्राही आउनै छाडे । अन्यत्र जाने उपाय नभएकाहरू बाध्यतावश यहीँ आएर सास्ती खेप्थे ।


२०७३ हिउँदमा यस्ता बेथिति बाहिर आएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नै सुधारमा सक्रियता देखाए । उनैका पालामा अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका डा. विजयचन्द्र आचार्य पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन आएको दाबी गर्छन् । ‘उपकरण थपिए, काम गर्ने चिकित्सक र प्राविधिक थपिए । बिरामीको चाप बढेको छ । रेडियोथेरापीमा केही पालो कुर्नुपर्छ, अरूमा खासै समस्या छैन,’ उनले भने ।


आचार्यका अनुसार एमआरआई, सिटिस्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, मेमोग्राफीजस्ता सेवामा पालो कुर्न पर्दैन ।

प्रयोगशालातर्फ पहिला मेजर बायोप्सीको रिपोर्ट आउन तीन महिनासम्म लाग्ने गरेकामा अहिले २१ दिनभित्रै आउँछ । शल्यक्रिया, रेडियोथेरापीपछिको मुख्य काम केमोथेरापी गर्नु हो । केमोका लागि पहिला ३७ शय्या रहेकामा अहिले १ सय पुर्‍याइएको छ ।


अस्पतालको तथ्यांकअनुसार ५०/६० जनाले दैनिक रेडियोथेरापी सेवा लिन्थे । शरीरको भित्री अंगमा रेडियोथेरापी दिने ब्राकीथेरापी थिएन । अहिले सबै उपकरण छन् । सेवा लिनेको संख्या १६० सम्म पुगेको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ । दिनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने अस्पतालमा अहिले १५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।


१९४ शय्या रहेको अस्पतालमा नयाँ भवन तयार भएपछि ४५० पुगेको छ । ६ महिनाभित्र आठवटा अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी हुँदै छ । ‘यहाँका सेवासुविधा र उपकरण देशका अन्य अस्पतालमा छैनन् । विदेशमा भएको यहाँ नभएको आधारभूत उपकरण भनेको पेट स्क्यान मेसिन र उपचारमा रक्तक्यान्सर भएकाहरूको बोनम्यारो प्रत्यारोपण हो,’ आचार्यले भने ।


उनका अनुसार यहाँ आउने ५ प्रतिशतभन्दा कम बिरामीले मात्र उपकरणका कारण विदेश जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर यहाँ आउनु साटो भारततिर धाउनेहरू निकै छन् ।


विस्तारित सेवा सुरु भएन

दुई वर्षअघि अस्पताललाई विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (ईएचएस) सुरु गर्न सुझााव आएको थियो । यहाँका रेडिएसन अंकोलोजीबाहेक अरू विभागका लगभग सबै चिकित्सक र प्राविधिक निजी अस्पतालमा पनि काम गर्छन् ।


ऐन र नियमावलीअनुसार यसरी बाहिर काम गर्न पाइँदैन तर ०६२ सालमा तत्कालीन सञ्चालक समितिले अस्पताल समयबेगर प्रशासनको स्वीकृतिमा अन्यत्र काम गर्ने छुट दियो । यो छुटको यसरी दुरुपयोग भयो कि चिकित्सक–प्राविधिकहरू कार्यालय समयमै अन्य निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका भेटिए । प्रशासनबाट समातिन थाले ।


०७३ पुसमा सञ्चालक समितिले अस्पतालका चिकित्सक–प्राविधिकलाई बाहिर काम गर्न रोक लगाउने र यसका लागि अस्पतालमै ईएचएस सुरु गर्ने भनियो । अझै सुरु भएको छैन ।


यो सेवा लागू भए चिकित्सक र प्राविधिकले अस्पतालभित्रै नियमित समयभन्दा थप काम गर्न पाउनेछन् । अस्पतालमा बढेका बिरामीको चापले पनि यस्तो सेवा आवश्यक देखाउँछ । कार्यकारी निर्देशक आचार्य आठवटा अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष तयार भएपछि ईएचएस सुरु गर्न सकिने बताउँछन् । प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:३२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१५ हजारले भरे समायोजन फाराम

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई पनि संघमा सरुवा भई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खोलिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य संगठनले आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारी अध्यादेशको विरोध गरिरहे पनि सोमबारसम्म देशभरबाट १४ हजार ८ सय ४० जनाले समायोजनमा जान फाराम भरेका छन् ।

कर्मचारी समायाेजन अध्यादेशकाे विराेधमा साेमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै कर्मचारी । तस्बिर : इलिट जाेशी । कान्तिपुर

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले फारम भरिरहेकाले समायोजनको माहोल बन्दै गएको बताए । सरकारले गत बुधबार समायोजनमा जान २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको स्थानमा हाजिर नहुनेलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिएर बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकेको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले सच्याउन दबाब दिएपछि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् वृत्ति विकास खुला गर्ने आश्वासन दिएको छ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको संघसम्मै सरुवा र बढुवा खुला गर्ने व्यवस्था लिखित रूपमै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितको टोली र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । मंगलबार निर्णायक वार्ता गरी कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । सोमबार निजामती कर्मचारीले अध्यादेशको विरोधस्वरूप सिंहदरबारभित्रै कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी पनि संघमा सरुवा भई माथिल्लो तह (मुख्य सचिव) सम्म पुग्न खुला गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मागलाई ऐनमा सम्बोधन गरेर गाँठो फुकाइनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्भवत: आज (मंगलबार) यसमा सहमति भएपछि समायोजनका लागि बाटो खुला हुनेछ ।’ संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । त्यही मस्यौदामा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई संघको माथिल्लो तहसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत कर्मचारीले समायोजन आवेदन भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस अलावा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत समायोजन फाराम भर्न सहयोग पुर्‍याउन ‘सहयोगी डेस्क’ राखिएको छ ।

मन्त्रालयले १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीलाई समायोजनका लागि आवेदन खुला गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले मंसिर २३ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

अध्यादेशको विरोध
निजामती कर्मचारीहरूले सरकारद्वारा जारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । अध्यादेश खारेज गर्न उनीहरूको माग छ ।

विभेदपूर्ण तरिकाले सरकारले जबर्जस्ती समायोजनमा पठाउन लागेको भन्दै निजामती कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा प्रदर्शन भएको हो ।

अध्यादेशमा एउटै प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कर्मचारी कोही मुख्यसचिवसम्म हुन पाउनेछन् भने कोही बढीमा प्रदेश सहससचिव भएर अवकाश हुने विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको दाबी युनियनको छ । युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।

‘सरकारले सरोकारवालासित छलफल नगरी लोकसेवा आयोगको सुझावसमेत बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश हो । यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने हुनाले हामी मान्दैनौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले अध्यादेशले कर्मचारीलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×