१५ हजारले भरे समायोजन फाराम

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले फारम भरिरहेकाले समायोजनको माहोल बन्दै गएको बताए । सरकारले गत बुधबार समायोजनमा जान २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको स्थानमा हाजिर नहुनेलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिएर बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकेको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले सच्याउन दबाब दिएपछि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् वृत्ति विकास खुला गर्ने आश्वासन दिएको छ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको संघसम्मै सरुवा र बढुवा खुला गर्ने व्यवस्था लिखित रूपमै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितको टोली र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । मंगलबार निर्णायक वार्ता गरी कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । सोमबार निजामती कर्मचारीले अध्यादेशको विरोधस्वरूप सिंहदरबारभित्रै कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी पनि संघमा सरुवा भई माथिल्लो तह (मुख्य सचिव) सम्म पुग्न खुला गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मागलाई ऐनमा सम्बोधन गरेर गाँठो फुकाइनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्भवत: आज (मंगलबार) यसमा सहमति भएपछि समायोजनका लागि बाटो खुला हुनेछ ।’ संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । त्यही मस्यौदामा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई संघको माथिल्लो तहसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत कर्मचारीले समायोजन आवेदन भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस अलावा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत समायोजन फाराम भर्न सहयोग पुर्‍याउन ‘सहयोगी डेस्क’ राखिएको छ ।

मन्त्रालयले १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीलाई समायोजनका लागि आवेदन खुला गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले मंसिर २३ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

अध्यादेशको विरोध

निजामती कर्मचारीहरूले सरकारद्वारा जारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । अध्यादेश खारेज गर्न उनीहरूको माग छ ।

विभेदपूर्ण तरिकाले सरकारले जबर्जस्ती समायोजनमा पठाउन लागेको भन्दै निजामती कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा प्रदर्शन भएको हो ।

अध्यादेशमा एउटै प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कर्मचारी कोही मुख्यसचिवसम्म हुन पाउनेछन् भने कोही बढीमा प्रदेश सहससचिव भएर अवकाश हुने विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको दाबी युनियनको छ । युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।

‘सरकारले सरोकारवालासित छलफल नगरी लोकसेवा आयोगको सुझावसमेत बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश हो । यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने हुनाले हामी मान्दैनौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले अध्यादेशले कर्मचारीलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको बताए ।