१ वर्ष नहुँदै चुहिन थाले स्कुल

कमसल भवनबारे छानबिन गर्न माग
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — भूकम्पपछि दोलखामा सरकारी खर्चले बनेका स्कुल भवन गुणस्तरहीन भएकाले छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

दोलखा बिगु गाउँपालिका बुलुङस्थित शारदा मावि भवन । उक्त विद्यालय भवन निर्माणको एक वर्ष नपुग्दै चुहिन थालेको गाउँपालिकाको निरीक्षणपछि थाहा भएको छ । फाइल तस्बिर: राजेन्द्र/कान्तिपुर

भूकम्प प्रतिरोधी भनिएका विद्यालय भवनमध्ये सरकारीस्तरबाट निर्माण भएका गुणस्तरहीन रहेको गुनासा आएपछि छानबिन गरिने भएको हो ।

जिल्लास्तरको एक कार्यक्रममा बिगु गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव वलीले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन शिक्षा इकाईबाट बनेको बुलुङस्थित शारदा माविको भवन चुहिन थालेको निरीक्षणबाट थाहा पाइएको बताए । ‘भर्खरै बनेको भवनका लागिट्रस माग भएपछि शंका लागि निरीक्षण गर्दा त्यस्तो भेटियो,’उनले बताए ।

भूकम्पपछि दोलखामा सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ७१ भवन निर्माण गरिसकेको छ । निर्माणाधीन १ सय २१ भवन छन् । गैरसरकारी संस्थाबाट एक सय नौ बनिसकेका छन् भने ४२ वटा निर्माण हुँदैछन् ।

संघीय सांसद पार्वत गुरुङसहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकले सरकारी खर्चमा बनेका गुनस्तरहीन स्कुल भवन छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।

उक्त भवनमध्ये सरकारी नियन्त्रण र निगरानीका केही विद्यालय भवन नै गुणस्तरहीन हुनु दु:खद भएको मेलुङ गाउ‘पालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले बताए । गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी नदिई जिल्ला कार्यान्वयन आयोजना शिक्षा इकाई र स्कुल मिलेर भवन बनेकाले गुणस्तरहीन भएको बताए ।

गाउँपालिकाले निरीक्षण गर्ने अधिकार भएको भए गुणस्तरमा समस्या नआउने विचार उनको छ । सञ्चारकर्मी श्याम खतिवडालेआफ्नो गाउँको उदाहरण दिँदै स्कुल भवनको पिलर नै बाङ्गा देखिँदा पनि प्राविधिक रूपले स्वीकृत भएको बताए । सरकारी लगानीमा बनेको सदरमुकामकै एक स्कुलको पर्खाल पनि चर्किसकेको उनले बताए ।

संघीय सांसद गुरुङले सरकारी खर्चमै बनेका भवन गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएकाले तत्काल यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखा आयोजना कार्यान्वयन शिक्षा इकाईलाई निर्देशन दिएका छन् ।

एक कार्यक्रममा उनले बालबालिका अध्ययन गर्ने भवन पक्की र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने बताए । उक्त इकाई प्रमुख देवकुमार बरालले विद्यालय भवन गुणस्तरहीन बनेकोबारे गुनासो आएकाले छानबिन भइरहेको बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत बनिरहेका भवन कमजोर हुनुमा प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको समस्या रहेको दाबीसमेत गरे ।

उक्त इकाईले दोलखामा चार इन्जिनियर र २४ सबइन्जिनियर विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा अनुगमन गरिरहेको छ । उनीहरूकै निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार इकाईले भुक्तानी गर्ने नियम छ ।

भवनका त्रुटि सच्याउन लगाउने, नसच्चिने भए भत्काउन लगाउने र भुक्तानी रोक्नेसम्मको अधिकारप्राप्त उक्त इकाई कार्यालय धमाधम गुणस्तरहीन भवन बनिरहँदा निरीहजस्तै छ । कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले खटिएका प्राविधिकका कारण केही भवन गुणस्तरहीन भएको स्वीकारे ।

प्राविधिकलाई कारबाहीको कदम चालिएको र सुधार प्रयास भइरहेको उनले जनाए । भवनहरू कमजोर भएको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रले पनि यथार्थता माग गर्दै इकाईलाई पत्राचार गरेको छ । तर कार्यालयले कतिपय विद्यालयमा प्रअकै कारण गुणस्तरहीन बनेको दाबी गरेको छ ।

दोलखामा ३ सय ६३ सामुदायिक विद्यालय भवनमध्ये पछिल्लो अवधिमा गाभिएकासहित २ सय ६० विद्यालयमा भूकम्पले क्षति पुगेको थियो । भूकम्पबाट ३२ सय कक्षाकोठा नोक्सानी भएका थिए । त्यसमध्ये ९ सय २२ कक्षाकोठामात्रै निर्माण भएका छन् । १२ सय ७० वटा निर्माण भइरहेका छन् । सरकारीस्तरबाट बनेका भवन र कक्षाकोठा कमजोर भएको गाउ‘पालिका र नगरपालिका प्रमुखको आरोप छ ।

शौचालयविहीन विद्यालय
सरकारले यहाँ बनाएका विद्यालय भवनमा शौचालय छैन । भूकम्पपछि सरकारी लगानीमा बन्दै गरेका १ सय ९२ भवन कुनैमा पनि शौचालय छैनन् ।

गैरसरकारीस्तरबाट बनेका १ सय ५१ मा भने आवश्यकताका आधारमा शौचालय छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना दिवसमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी लगानीमा पहिलो प्राथमिकता कक्षाकोठालाई दिएकाले शौचालय बनाउने कार्यक्रम नभएको बताइएको थियो । दोस्रो चरणमा शौचालय र खानेपानी बन्दोबस्ती गरिने योजना रहेको शिक्षा इकाई प्रमुखबराल बताउँछन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीकाेट आगलागीमा ३ करोडको क्षति

कान्तिपुर संवाददाता

कालीकोट — पलाता गाउँपालिका १, खाडा गाउँको आगलागीमा करिब ३ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यही पुस ९ गते राति खरका छाना भएको गाउँमा आगो सल्कँदा ३९ घरका ८७ परिवार बेघरबार भएका छन् । 

कालीकोटको पलाता गाउँपालिका १, खाडाका अग्निपीडित बालबालिकाका लागि लत्ताकपडासहित शैक्षिक सामग्री जितेबाट लैजाँदै भरिया । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

जिल्ला प्रहरीका अनुसार ३ करोड ३ लाख २१ हजार रुपैयाँको धनमाल क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ । निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख देवेन्द्रकुमार मल्लले सबै विवरण अझै आउन नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा शनिबार मान्ममा आयोजित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकमा प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रहरी र प्रशासनको टोली अझै गाउँमै रहेको बताए । समिति बैठकबाट प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत ४२ परिवारका लागि निकासा गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । खाडा गाउँमा आकस्मिक राहत सामग्री पुर्‍याएर वितरण गरिएको उनले जनाए ।

आगलागीपीडितलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि तीनै तहका सरकारले जस लिन तँछाडमछाड गरिरहेको जिल्ला बार अध्यक्ष दमनराज बमले बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा राहत संकलन गरिरहेको जानकारी आए पनि गाउँमा थोरै मात्र पुगेको दाबी गरे ।

अग्निपीडितलाई प्रदेश सरकारले नयाँ घर बनाउन ५ लाख दिने घोषणा गरेको छ । पीडित परिवारलाई शौचालयसहितको चारकोठे पक्की घर निर्माण गर्न प्रतिपरिवार प्राविधिक सहयोगसहित ५ लाख दिने निर्णय मुख्यमन्त्री शाहीले सुनाए । उनले सहयोगी निकायलाई राहतका नाममा कपडा र खाद्यान्न, प्लास्टिकका भाँडाकुँडा मात्र दिने भन्दा पनि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर घर बनाउन साझेदारी गर्न सुझाए ।

मुख्यमन्त्रीले अग्निपीडितलाई जिल्ला प्रशासनले दिने १० हजार र प्रदेश सरकारले दिने २० हजार गरी प्रतिपरिवार ३० हजारका दरले वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘घर पुनर्निर्माणका लागि वडा र गाउँपालिकालाई ठाउँ पहिचान गरेर योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छु,’ शाहीले भने ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्