दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले दिए राजीनामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजीनामा दिएका छन् । उनलाई गत भदौमा सररकाले तेस्रो कार्यकालको लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असार २० को गते बैठकले अघिल्ला सरकारको राजनीतिक नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णयसँगै झाले प्राधिकरण अध्यक्ष पद गुमाएका थिए ।

सरकारले पुन: उनलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उनको नियुक्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना भएपछि झाले आजै बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो चरित्रहत्या भएको दाबी गरेका थिए ।

२०६९ मा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त भएका झाको कार्यकाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थपेको थियो । केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै वैशाख दोस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उनलाई अध्यक्षको रुपमा दैनिक कार्यसञ्चालनबाहेकका काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रतिवेदन लुकाएर ‘अयोग्य’ झाको पुनर्नियुक्ति
झाको नेतृत्वमा दर्जनौं बेथिति : प्रतिवेदन

असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै झा बर्खास्तीमा परेका थिए । झाले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । अदालतबाट सरकारको नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भइसकेको अवस्थामा समेत झाले आफ्नो रिट फिर्ता लिएका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ संयोजकत्वको प्राधिकरण अध्यक्ष सिफारिस समितिको प्रस्तावमा भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।थियो।

प्रकाशित : पुस ११, २०७५ १८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीलाई २१ दिनको सूचना 

कर्मचारीले उठाएका माग संघीय निजामती ऐनमा समावेश गरिने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि बुधबार आवेदन खुला गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत् कर्मचारीले समायोजन आवेदन भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । फारम भर्न २१ दिनको समय दिइएको छ । कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइट समायोजन डट जिओभी डटकममार्फत फारम भर्न सक्नेछन् ।  

मन्त्रालयले १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ जना कर्मचारीको समायोजनका लागि बुधबार आवेदन खुला गरेको हो । त्यसअघि मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीले उठाएका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार वटा छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारी सेवाका कर्मचारी, साविकका जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएर अहिले जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाएको हो ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुले बताए ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कसैलाई भेदभाव नगरी समायोजन गर्ने बताएका छन् । ‘सफ्टवेयरकै माध्यमबाट कर्मचारीको समायोजन हुन्छ’ उनले भने, ‘कसैलाई भेदभाव गरिन्न ।’ समायोजन अध्यादेशमा सहसचिवसम्म मात्र समायोज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७५ १८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्