पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तीन वर्ष : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आधा मात्रै

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — भूकम्पमा भत्किएका निजी आवास तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत लक्ष्य मात्रै भेट्टाएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद अब २ वर्ष बाँकी छ ।

यो अवधिमा बाँकी काम भ्याउने दाबी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको छ ।


निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि जम्मा लाभग्राही ८ लाख ८४ हजार ८ सयमध्ये ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो संख्या कुल लाभग्राहीको करिब ४५ प्रतिशत मात्रै हो । प्राधिकरणले ९० प्रतिशत लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको जनाएको छ । हालसम्म ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।


अनुदान सम्झौता भएमध्ये ९९ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । हालसम्म ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ जनाले पहिलो किस्ताको रकम लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ५ लाख २३ हजार ३ सय ७३ छ । तेस्रो किस्ता ३ लाख ३५ हजार ४ सय ८५ जनाले लिएका छन् । अहिले २ लाख ३३ हजार ४ सय ४३ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


तीन वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनका कारण ढिलाइ हुन पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘अबको दुई वर्षमा सबै पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माणधीन अवस्थामा रहेका घरसंख्या कुल लाभग्राहीको ७७ प्रतिशत छ ।


तीनवर्षे अवधिमा प्राधिकरणमा ४ लाख ३६ हजार ९ सय गुनासो दर्ता भएको ज्ञवालीले जानकारी गराए । गुनासोको आधारमा प्राधिकरणले १ लाख २९ हजार ४ सय १० वटा घरको पुन: सर्वेक्षण गरेको र यसबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८८ हजार १ सय ५ वटा थपिएको उनले बताए ।


भूकम्पका कारण जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि १ हजार ७५ वटा जोखिमयुक्त बस्ती अध्ययन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये २ सय ७२ वटा बस्ती असुरक्षित छन् । असुरक्षित स्थानमा ३ हजार ९ सय ७५ परिवार छन् ।


तीमध्ये १ हजार ३ सय १५ परिवारले जग्गा खरिद अनुदान लिई जग्गा व्यवस्थापन गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान वा स्थानीय तहको सिफारिसमा वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता

जनाएको छ । २ हजार १२ परिवारलाई सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।


भूकम्पपछि २ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भइसके पनि ३७ वटा बस्तीका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये २९ वटाको योजना स्वीकृत भएका छन् । एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि प्राधिकरणले हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश: प्रतिपरिवार ५, ४ र ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था ज्ञवालीले जानकारी दिए ।


१८ हजार घरमा १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्ति मात्र रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्ता परिवारलाई जोखिम वर्गमा राखी थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । यीमध्ये २ हजारले मात्रै थप अनुदान प्राप्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएका सबै घर चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।


पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय भवन, कक्षाकोठाका काम पनि आधा हाराहारीमा मात्रै भएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशत विद्यालय भवन निर्माणाधीन र २० प्रतिशतको काम सुरु गर्न बाँकी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सक्ने योजना छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘२०७७/७८ को चौमासिकसम्ममा सबै विद्यालय भवन निर्माण भइसक्छन् ।’


भूकम्पमा भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि आधा मात्रै निर्माण भएका छन् । भूकम्पमा १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ५ सय ४४ वटा पूर्ण रूपमा र ६ सय ५३ वटा आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण ५४ प्रतिशत मात्रै सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ४०९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सुरु गर्नै बाँकी छ ।

भूकम्पमा भत्किएका सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पनि करिब आधा मात्रै पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।


भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ सय ५३ वटा पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदादामध्ये २ सय १ को मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो कुल संख्याको २७ प्रतिशत मात्रै हो ।


पुनर्निर्माणमा पौने २ खर्ब खर्च

हालसम्म पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । योमध्ये सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब खर्च गरेको छ । बाँकी ६७ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायबाट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पुननिर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना योजनाले पुनर्निर्माणका लागि करिब १० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने अनुमानित रकम घट्ने बताए । ‘पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरी वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आकलनसहितको वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने ।


भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा दाताहरूले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ६७ अर्ब राहत, उद्धार र अन्य कार्यक्रममा खर्च भइसकेकाले प्रतिबद्धता भएको वास्तविक रकम ३ खर्ब ४३ अर्ब मात्रै भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रतिबद्धतामध्ये २ अर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको लागि मात्रै सम्झौता भएको छ ।


प्रकाशित : पुस ११, २०७५ १०:५९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उखु क्रसिङ सुरु, मूल्य तोक्न आलटाल

मूल्य निर्धारण नहुँदा गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल १ सय ५१ रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री हुँदै
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उखु उद्योगीहरूले उखु क्रसिङ सुरु गरे पनि सरकारले मूल्य तोक्न आलटाल गरेको छ । उखुको समर्थन मूल्य (उखु खेती लागत खर्च) मूल्य निर्धारण गर्ने दायित्व कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको हो ।

नवलपरासीको सुस्तामा उखु काट्दै किसान । तस्बिर : नवीन/कान्तिपुर

यी मन्त्रालयबाट मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको हो । सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।

‘उद्योगीहरूले ३ सय ८० रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन । सिँचाइ र पानी नहुँदा उखु सुक्न थालेका छन्,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसान आत्तिन थाले, सरकारले टुंगो लगाइदिए हुने ।’

मैनालीका अनुसार कृषिले उखु उत्पादन लागत मुनाफासहित जोडेर ५ सय १८ निकालेको छ । उक्त निर्णय मन्त्रालयमै सीमित छ । व्यापारीहरूले कम मूल्य दिएका छन् । ‘उद्योगी र किसानलाई राखेर छलफल गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो । छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने । महासंघका अनुसार उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ ।

सरकारले ढिलाइ गर्दै आएको छ । जनकारका अनुसार केही उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । गत वर्षको तुलनामा मूल्य कम हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो । अघिल्लो वर्ष क्रमश: ५ सय ३१, ४ सय ४४, ४ सय ६१, ४ सय ७६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

किसान मर्कामा पर्ने हुँदा सरकारले नै मूल्य तोक्ने गरेको छ । उखु लगाउने बेला मूल्य तोक्ने भनिए पनि क्रसिङ सुरु भइसक्दा तय भएको छैन । उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशी अग्रवालले उखुको मूल्य किसान र उद्योगीबीच समहतिमा निर्धारण हुने हुँदा समर्थन मूल्यको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे ।

‘पश्चिममा प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु भएको छ । पूर्वतिर ३ सय ८५ दिने भनेका छन् । किसानले सहमति जनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा बढीमा किन्न सक्ने अवस्था नै छैन । बढी मूल्यमा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले पूर्वतिर क्रसिङ भएको छैन ।’

संघका अनुसार पश्चिमका भाग्यश्री र महाकाली चिनी उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेका छन् । उनीहरूले किसानसँग ३ सय ८५ रुपैयाँमा सहमति गरेको अग्रवालले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मूल्य निर्धारणको विषयमा दुई/तीन चरणमा छलफल भएको बताए । उनले किसान र व्यापारी पनि सँगै छलफलमा बस्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त साझेदारीमा मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले प्रतिवेदन तयार गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा उखु किसानदेखि उखु उद्योगीलगायत सबै समस्याहरू समावेश हुनेछ । त्यसको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उखु क्रसिङ सुरु हुँदा पनि मूल्य निर्धारण हुन नसक्नुमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।

उद्योगी नेता तथा कर्मचारीहरूको मिलिभगतले उखुको मूल्यमा ढिलाइ गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘यसमा गहिरो षड्यन्त्र लुकेको महसुस भएको छ । लेखा समितिले तुरुन्त उखुको मूल्य तोक्नुको साथै चिनी आयातमा लगाएको बन्देज हटाउन निर्देशन दिए पनि फुुकुवा हुन सकेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यसमा ठूलो खेल छ । सरकारकै कारण उपभोक्ता र किसान मारमा परे ।’

अझै भुक्तानी भएन सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि व्यवसायीहरूले अझै भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले अझै ३३ करोड रुपैयाँँ तिर्न बाँकी छ । उखु भुक्तानी गरिसकेका उद्योगले पनि मूल्य घटाएर भुक्तानी दिएको अध्यक्ष मैनालीको दाबी छ । व्यवसायीसँगै सरकारबाट पाउने रकम पनि किसानले पाएका छैनन् । सरकारबाट करिब ७५ करोड उत्पादन अनुदान लिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७५ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×