[विश्लेषण] कांग्रेस महासमिति महाधिवेशनकै ‘रिहर्सल’

महासमितिले पार्टीलाई गति दिेने र प्रतिपक्षीय भूमिका विस्तार गर्ने नीति–कार्यक्रम तय गर्न सकेन 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिअघिको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भनेका थिए, ‘नुवाकोटमा अर्जुननरसिंह केसीलाई भाइ उठाउनुपर्ने, रामशरण महतलाई भतिजा उठाउनुपर्ने, म आफैं पनि माथि (डडेलधुरा) लड्ने, श्रीमती (आरजु) लाई तल (कैलाली) लडाउने, अनि कसरी पार्टीले चुनाव जित्छ ?’



महासमिति बैठकमा नेताहरू पार्टी विधानको विवादमा थिए । जिल्लाबाट आएका महासमिति सदस्यको आक्रोश भने तिनै नेताहरूप्रति थियो, जसले उम्मेदवार चयन गर्दा भाइभतिजा, श्रीमती, आफन्त, आसेपासे, धनवाद र डनवाद रोजे/खोजे ।

तर नौ दिनसम्म चलेको महासमितिले राजनीतिलाई विकृत बनाउनेमाथि तल्लातहका कार्यकर्ताले व्यक्त गरेको आक्रोश र भावनालाई सम्बोधन गरेन । निर्णय प्रक्रियामा सामेल नेताहरूले अब यस्तो गर्दैनौं सम्म पनि भनेनन् ।

कांग्रेस कार्यकर्तामा पार्टीको वैचारिकभन्दा नेताहरूको ‘मन एकता’ ले बढी प्रभाव पार्छ भन्ने भावना देखियो । त्यही ‘सेन्टिमेन्ट’ छामेर आवरणकै लागि भए पनि देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समापनलाई भरपूर उपयोग गरे । आफूहरू ‘एक भएको’ दाबी गर्दै शब्द खर्चिए । यतिले नै महासमिति सदस्यको अनुहारमा कान्ति ल्याइदियो । उनीहरूले गडगडावट तालीले स्वागत गरे ।

पार्टीले तीनै तहको निर्वाचन हारेपछि एक वर्षदेखि नेताहरूबीच आरोप/प्रत्यारोप थियो/छ । विचार र कार्यक्रमले संसद् र सडकमा प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर थियो/छ । सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने कांग्रेस आफैंभित्रको लडाइँले कमजोर बन्यो । महासमितिले पार्टीलाई अघि बढाउने र खुम्चिएको प्रतिपक्षीय भूमिका विस्तार गर्ने नीति र कार्यक्रम दिन सकेन । न त त्यसतर्फको दिशा नैदेखाउन सक्यो ।

नौ दिनसम्म नेताहरू विशुद्ध प्राविधिक विषयमा खुम्चिए । संविधानबमोजिम खडा भएका संघीय संरचनाअनुसार पार्टी विधान रूपान्तरण गर्नु महासमितिको मुख्य एजेन्डा थियो । विधान संशोधनलाई पार्टी संगठन हित/अहित केलाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुर्थ्याे । तर नेताहरूले विधानलाई यतिबिघ्न आफू केन्द्रित राखेर छलफल गरे कि जसबाट १४ औं महाधिवेशनको ‘रिहर्सल’ नै देखियो ।

विधानको मुख्य विवादित विषय पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धति थियो । संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षका करिब दर्जन केन्द्रीय नेताहरू यसमा समेत आफू सुरक्षित हुने गरी बहसमा केन्द्रित भए । आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवाका लागि पदाधिकारी नथप्नु बढी हितकर थियो ।

त्यसैले उनी संख्या नबढाउने योजनामा सुरुदेखि देखिए । उनकै चाहना बुझेर विधान संशोधन समितिले पदाधिकारी नबढाउने प्रस्ताव ल्यायो । पदाधिकारी नबढदा संस्थापन इतरपक्षमा नेतृत्वका आकांक्षीबीच हुने आन्तरिक कलहको फाइदा लिन सकिने दाउ देउवाको देखियो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति संख्या झन्डै दोब्बर बन्ने भएपछि उनले दबाब थेक्न सकेनन् । उनले दोस्रो ‘कार्ड’ प्रस्ताव गरे– पदाधिकारी थप्दा समावेशी गर्ने र उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा एक/एक पद सभापतिबाट मनोनयन गर्न पाउने गरी । संस्थापन इतरपक्षले समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने देउवाको प्रस्तावलाई स्विकार्‍यो । तर मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न मानेन । महासमिति बैठक सुरुभएको सातासम्म यही विवादमा नेताहरू रुमलिए ।

यसमा देउवा र पौडेलको स्वार्थ मात्रै थिएन । उनीहरूपछिका नेताहरूको स्वार्थ पनि थियो । सभापतिमा उम्मेदवार हुन नपाइए पदाधिकारीमा जान पाइएला भन्ने उद्देश्यबाट संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरू संख्या बढाउन लागि परेका थिए । संख्या मात्रै होइन, पदाधिकारी मनोनयन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थिए ।

पाँच वर्षभित्र पार्टीका सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने संविधानको भावना आफ्नो ठाउँमा थियो, निर्वाचनमै गए संस्थापनतिरका भन्दा संस्थापनइतर पक्षकै नेताहरू निर्वाचित हुने अनुमान उनीहरूको थियो ।

धेरै जिल्लामा अझै पनि कांग्रेस र तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीचको द्वन्द्व मेटिएको छैन । संगठनका हिसाबले पनि पुरानो संस्थापन अर्थात् अहिलेको संस्थापन इतरपक्ष बलियो देखिन्छ । सभापति जित्दैमा तल नजितिने रहेछ भन्ने १३औं महाधिवेशनले देखाएको छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवा निर्वाचित बन्दा महामन्त्री र कोषाध्यक्ष इतरपक्षले जितेको थियो । त्यसैले पनि सभापतिलाई मनोनयन गर्न अधिकार कटौती गर्ने अडानमा संस्थापन इतरपक्ष देखिएको थियो ।

मनोनयनको आसमा बस्नुभन्दा सिधै निर्वाचनमा जानु श्रेय देख्ने इतरपक्षीय नेताहरूकै अडानअनुसार पार्टी विधान पारित भएको छ । जसलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले ऐतिहासिक मात्रै भनेनन्, संसारकै उत्कृष्ट भनेर गर्व गरे ।

विधानको प्राविधिक लडाइँ सकिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्वको लडाइँ अब सुरु हुने देखिन्छ । सभापति देउवाको कार्यकाल २०७६ को चैतबाट सकिँदैछ । संस्थापन इतरपक्षले अर्को फागुन ७ मा महाधिवेशनको औपचारिक माग गरिसकेको छ ।

संघीय र नयाँ पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने, पार्टी सदस्यता वितरणदेखि तल्ला तहका अधिवेशन गर्ने कार्यमा कांग्रेसभित्र एकता होइन, अझै संघर्ष चल्ने देखिन्छ । समापनमा भनेजस्तै पार्टी एकता सत्तापक्षका विरुद्ध आयोजना हुने कार्यक्रममा देखिए पनि कांग्रेसभित्र आन्तरिक संघर्ष अझै चर्कने देखिन्छ । किनकि, १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व कसले लिने भन्ने नै अहम् मुद्दा बनेको छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेतृत्वमा बढे महिला

कान्तिपुर संवाददाता

अछाम — मंगलसैन नगरपालिका ४ की शान्ति कठायतको दैनिकी वर्ष दिनअघिसम्म घरायसी कामै सीमित थियो । उनी जस्तै टोलका अन्य महिला पनि घरायसी कामबाहेक सार्वजनिक काममा चासो राख्दैनथे ।

नगरपालिका, वडा होस् वा अन्य कुनै पनि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट हुने सार्वजनिक सरोकारका कामको जिम्मा पुरुषले नै लिन्थे । कतिसम्म भने, नगरपालिकाले महिलाकै नाममा छुट्याएको बजेट पनि पुरुषहरूकै योजनाअनुसार खर्च हुन्थ्यो । महिलाहरू त्यसबारे थाहै पाउँदैनथे ।

पछि शान्तिलगायतका महिला आमा समूहमा आबद्ध भए, त्यसपछि भने उनीहरूले कुरा बुझ्न थाले । महिलाको नाममा आउने बजेटमा समेत पुरुषकै हालिमुहाली हुने गरेको उनीहरूले थाहा पाए । छलफलपछि उनीहरूले अब यस्तो हुन नदिने प्रण गरे अनि आफ्ना लागि आएको बजेटको हिसाब खोज्न थाले ।

पछिल्लो समयमा गाउँको विकास योजना छनोटमा महिलाको अगुवाइ बढदो छ । विकास योजना छनोटमा महिला सहभागिता न्यून हुने गुनासो आइरहँदा गाउँमा उनीहरूले अगुवाइ गर्न थालेका छन् । ‘कुनै बेला महिला योजना छनोटको भेलामा आउन डराउँथे । अहिले त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ,’ मंगलसैन ४ की वडासदस्य भावना केसीले भनिन्, ‘पछिल्लो समय स्थानीय तहको विकास योजनामा महिला सहभागिता बढेको छ ।’

स्थानीय तहबाट सञ्चालित योजनाहरूको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पुरुष मात्र भइरहेका बेला बजेटअनुसारको काम नभएको भन्दै जिल्लाका महिला उपभोक्ता समितिमा आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेका छन् । ‘पुरुषहरू उपभोक्ता समिति पदाधिकारी भएपछि योजना इस्टिमेटअनुसार नहुने भएकाले मेरो वडामा हुने हरेक ठाउँमा आफैं खटिएकी छु,’ उनले भनिन् ।

मंगलसैन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गठन गरेका ३७ आमा समूहमार्फत स्थानीय महिला सार्वजनिक क्रियाकलापमा अग्रसर हुन थालेका हुन् । समूहले नै आफूहरूलाई सार्वजनिक सवालमा सरोकार राख्न प्रेरित गरेको शान्ति बताउँछिन् । हाल साढे ७ सय महिला ती समूहमा आबद्ध छन् ।

पहिला बजेट माग गर्दा नपाएको पपिलतोली आमा समूहकी अध्यक्ष मथुरा ढुंगानाले बताइन् । ‘पहिला हामीले बजेटको माग गर्दा पाएनौं,’ उनले भनिन्, ‘एकपटक बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बजेट मागेका थियौं । अन्तिममा कार्यक्रम गर्दा पाएनौं । पछि आफ्नै खर्चमा हामीले कार्यक्रम गर्‍यौं ।’

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्