३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

नेतृत्वमा बढे महिला

अछाम — मंगलसैन नगरपालिका ४ की शान्ति कठायतको दैनिकी वर्ष दिनअघिसम्म घरायसी कामै सीमित थियो । उनी जस्तै टोलका अन्य महिला पनि घरायसी कामबाहेक सार्वजनिक काममा चासो राख्दैनथे ।

नगरपालिका, वडा होस् वा अन्य कुनै पनि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट हुने सार्वजनिक सरोकारका कामको जिम्मा पुरुषले नै लिन्थे । कतिसम्म भने, नगरपालिकाले महिलाकै नाममा छुट्याएको बजेट पनि पुरुषहरूकै योजनाअनुसार खर्च हुन्थ्यो । महिलाहरू त्यसबारे थाहै पाउँदैनथे ।


पछि शान्तिलगायतका महिला आमा समूहमा आबद्ध भए, त्यसपछि भने उनीहरूले कुरा बुझ्न थाले । महिलाको नाममा आउने बजेटमा समेत पुरुषकै हालिमुहाली हुने गरेको उनीहरूले थाहा पाए । छलफलपछि उनीहरूले अब यस्तो हुन नदिने प्रण गरे अनि आफ्ना लागि आएको बजेटको हिसाब खोज्न थाले ।


पछिल्लो समयमा गाउँको विकास योजना छनोटमा महिलाको अगुवाइ बढदो छ । विकास योजना छनोटमा महिला सहभागिता न्यून हुने गुनासो आइरहँदा गाउँमा उनीहरूले अगुवाइ गर्न थालेका छन् । ‘कुनै बेला महिला योजना छनोटको भेलामा आउन डराउँथे । अहिले त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ,’ मंगलसैन ४ की वडासदस्य भावना केसीले भनिन्, ‘पछिल्लो समय स्थानीय तहको विकास योजनामा महिला सहभागिता बढेको छ ।’


स्थानीय तहबाट सञ्चालित योजनाहरूको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पुरुष मात्र भइरहेका बेला बजेटअनुसारको काम नभएको भन्दै जिल्लाका महिला उपभोक्ता समितिमा आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेका छन् । ‘पुरुषहरू उपभोक्ता समिति पदाधिकारी भएपछि योजना इस्टिमेटअनुसार नहुने भएकाले मेरो वडामा हुने हरेक ठाउँमा आफैं खटिएकी छु,’ उनले भनिन् ।


मंगलसैन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गठन गरेका ३७ आमा समूहमार्फत स्थानीय महिला सार्वजनिक क्रियाकलापमा अग्रसर हुन थालेका हुन् । समूहले नै आफूहरूलाई सार्वजनिक सवालमा सरोकार राख्न प्रेरित गरेको शान्ति बताउँछिन् । हाल साढे ७ सय महिला ती समूहमा आबद्ध छन् ।


पहिला बजेट माग गर्दा नपाएको पपिलतोली आमा समूहकी अध्यक्ष मथुरा ढुंगानाले बताइन् । ‘पहिला हामीले बजेटको माग गर्दा पाएनौं,’ उनले भनिन्, ‘एकपटक बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बजेट मागेका थियौं । अन्तिममा कार्यक्रम गर्दा पाएनौं । पछि आफ्नै खर्चमा हामीले कार्यक्रम गर्‍यौं ।’

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?