कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थानीय तहमा बेथिति : जनप्रतिनिधिको स्वार्थअनुकूल सडक

चुनावका प्रतिबद्धता पूरा गर्न घरघरमा सडक
सुगमका योजना दुर्गममा
ज्योती कटुवाल

दैलेख — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल बजेट परिचालन गरेका छन् । जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा विकासमा अराजकता बढ्दै गएको छ भने सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

साबिक जिल्ला विकास समितिले यसअघि गुरुयोजना बनाएर ३३ सडक निर्माण गरेको थियो । ती सडक पर्याप्त भए पनि स्थानीय तहले जथाभावी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।


जिल्लाका ९० वडामा गत वर्ष ९८ डोजरले काम गरेका थिए । डोजरले काम गर्दा अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा गत आवमा करिब ५० करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च भएको थियो । ११ स्थानीय तहले गुरुयोजना निर्माण नगरेरै सडक निर्माण गर्दा अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ ।


गत वर्ष नारायण नगरपालिकाले हरेक वडापिच्छे ४५ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष पनि ११ वटै वडामा सडकलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा समेत सडक योजना पर्न थालेको स्थानीय मनोज थापाको भनाइ छ । ‘ठाँटीकाध गाउँपालिकामा घरघरमा सडक खनिएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय सडक प्राविधिक स्टमेटबिनाका छन् ।’


योजना तर्जुमामार्फत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले लौ गरी खाऊ भन्ने शैलीमा सडक निर्माण गरिरहेको स्थानीय डिलबहादुर थापाले बताए । ‘आवश्यकताका नाममा भन्दा जनप्रतिनिधिले मनोगत आधारमा बजेट बाँडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विकासको नाममा झन् विनाश हुँदै गएको छ ।’

केही जनप्रतिनिधिसमेत जथाभावी सडक निर्माण अस्वाभाविक भएको बताउँछन् ।


नारायण नगरपालिकाका १ का वडासदस्य रमेश केसीले सबै स्थानीय तह डोजरमय भएको बताए । ‘सडक निर्माणमात्र समृद्धि होइन, रोजगारीको विकल्प पनि हो,’ उनले भने, ‘तर डोजरबाट फाइदा हुने भएकाले नेतृत्वले आफन्तलाई ठेक्का दिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत अन्य पूर्वाधारमा स्थानीय तहका नेतृत्वको ध्यान गएको छैन । अधिकांश रकम डोजर खरिद र सडकका नाममा मात्र सकिन थालेको उनले गुनासो गरे ।


जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी पदम सापकोटाले प्राविधिक स्टमेट र गुरुयोजनाबिनै सडक निर्माण हुँदा अनावश्यक बजेट खेर गइरहेको बताए । सडक गुरुयोजनाअनुसार काम गर्दा साविकको जिविस कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नेपालभर प्रथम भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रले समेत सडकमा रकम विनियोजन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण काममा डुप्लिकेसन हुने र सडकको रकम सदुपयोग नहुने सम्भावना बढेको छ ।’


उनका अनुसार स्थानीय स्तरको सडक निर्माण सीमाभन्दा बाहिर छ । उनले संघीय र प्रदेश सरकारले यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७५ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?