कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोक्न भारतीय प्रशासन विज्ञहरूकाे सुझाव

संघीयता कार्यन्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा भारतीय अनुभव अध्ययन गर्न आएका पण्डितलाई नयाँदिल्लीमा आयोजित एक दिने कार्यशालामा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका बेला कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिने चुनौती र तिनको व्यवस्थापनका उपायसमेत सुझाए ।

भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थानमा आयोजित कार्यशालामा विज्ञहरूले भारतले सात दशकमा हासिल गरेको अनुभव र त्यसबाट सिकिएका पाठबारे जानकारी गराएका थिए ।

भारतमा अल इन्डिया सर्भिसेजअन्तर्गत प्रशासन, प्रहरी, सञ्चार, वनलगायत सेवा समूह छन् ।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले सहायक सचिव (नेपालमा शाखा अधिकृत) पदमा मात्र परीक्षा लिने गर्छ । त्यसभन्दा माथिको पदमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा हुने गर्छ । माथिल्लो तहमा वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कानुन विज्ञ, सञ्चार विज्ञ, इन्जिनियर र डाक्टरजस्ता जनशक्ति चाहिए नयाँ पद सिर्जना गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ ।

लोकसेवा उत्तीर्ण भएकालाई तालिमपछि २९ वटा प्रदेश र ७ वटा केन्द्र प्रशासित राज्यमा खटाइन्छ । सामान्यतया कुनै एउटा राज्य वा प्रदेशमा खटिएका अधिकृतहरूले त्यहाँ करिब १५ वर्ष बिताउँछन् । त्यसपछि क्रमश: बढुवा हुँदै केन्द्रसम्म पुग्छन् ।

भारतको प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट धेरै हदसम्म मुक्त छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण ट्रेड युनियन नहुनु हो । भारतमा शारीरिक श्रम गर्ने निम्न स्तरका बाहेक कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

‘नेपालमा अधिकृतहरूसमेत ट्रेड युनियनको सदस्य छन् भन्दा भारतीय विज्ञ छक्क परे,’ कार्यशालाका एक नेपाली सभागीले बताए । भारतमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई आफूले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको मन्त्री पण्डितले बताए ।

‘भारतमा त टेबुलमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्था रहेनछ, त्यसैले नेपालमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनेहरूले पनि काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।