कांग्रेसमा झनै किचलो

– देउवाले पदाधिकारी मनोयनको प्रस्ताव गरेपछि विवाद चर्कियो
– सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने पौडेल–सिटौला पक्षको अडान
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिबाट पछि हटेपछि कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद चर्किएको छ ।

कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्न तयार भएका देउवाले बिहीबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग एक उपसभापति र एक महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

पौडेल–सिटौला पक्षले देउवाको प्रस्ताव नमान्ने घोषणा गरेको छ। देउवानिकट केही सदस्यसमेत असन्तुष्ट बनेका छन्। ‘आफैंले गरेको सहमतिबाट पछि फर्केपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिले एकपटक निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार नेतृत्वले सहमति गरिसकेपछि पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए।

समावेशीको नारा दिएर मनोनीत कोटा बढाउन खोजेको भन्दै पौडेल पक्ष देउवाप्रति आक्रोशित बनेको छ। बिहीबार बिहानको बैठकमा पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउन सात सहमहामन्त्री थप्ने समझदारी जुटेको थियो। पार्टीमा सात जातीय क्लस्टर छन्। सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सहमहामन्त्री थप्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो। साँझ एकाएक देउवाले उपसभापति र महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सहमति भाँडिएको हो।

देउवाको नयाँ प्रस्ताव आएपछि केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले भावी सभापति भनेर पनि विधानमै राख्ने कि भनेर व्यंग्य कसे भने पौडेल ‘त्यसो भए केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, यसमा मेरा साथीहरू मान्दैनन्’ भन्दै निस्किए।

‘पदाधिकारी समावेशी हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन, मेरो रिजर्भेसन पनि छैन,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसरी समावेशी बनाउने भन्नेबारे अब केन्द्रीय कार्यसमितिमै प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भनेर सभापतिलाई भनेको छु।’

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पदाधिकारीको संख्या बढाएरै भए पनि समावेशी बनाउन उचित हुने बताए। ‘लामो समयसम्म विवाद राख्न हुन्न, एक/एक पदमा समावेशी बनाएर भए पनि चाँडै सहमतिमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक के भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन।’

महासमितिको छैटौं दिनसम्म पनि पदाधिकारीमा सहमति नजुटेपछि महासमिति धकेलिँदै गएको छ। नेताहरू पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन दिनभर व्यस्त भएकाले बिहीबार महासमिति बैठक डेढ घण्टा मात्रै चलेर स्थगित भयो। साढे चार बजेसम्म महासमिति सदस्यहरू केन्द्रीय कार्यालय वरिपरि घुमिरहेका थिए। पदाधिकारी विवाद टुंग्याउन बसेका नेताबीच सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको दबाबमा करिब डेढ घण्टा मात्रै बैठक चलाइयो।

‘दिनै महासमिति सदस्यलाई रमिते बनाएर राख्ने काम भयो। हिजो, अस्ति पनि त्यस्तै गरियो। सहमतिका लागि छलफल पनि गर्दै गरौं, सहभागीलाई बोल्नका लागि बैठक पनि सुरु गरौं भनेपछि एकैछिन भए पनि बैठक चल्यो,’ महतले भने।

जातीय ‘क्लस्टर’ अनुसार सहमहामन्त्री बढाउने गरी सहमति जुटाउने प्रयास नेताहरूले गरेका छन्। कांग्रेसमा खस आर्यसहित ७ जातीय क्लस्टर छन्। यसो गर्दा सहमहामन्त्रीको संख्या ७ पुग्नेछ भने कुल पदाधिकारीको संख्या १३ पुग्नेछ।

पदाधिकारी संख्या बढे पनि निर्वाचन पद्धति परिवर्तन नहुने केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए। ‘समावेशी गराउन पदाधिकारी संख्या बढ्न सक्छ तर सबै पदाधिकारी निर्वाचन हुने गरी बढ्छ, मनोनीत व्यवस्था कुनै हालतमा मान्न सकिन्न,’ उनले भने। पदाधिकारी संख्या बढाउँदा उम्मेदवार चयन गर्ने शक्तिशाली निकाय संसदीय समितिमा पदाधिकारीलाई स्वत: मनोनयन गर्ने/नगर्ने भन्ने नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ।

हस्ताक्षर अभियान सुरु
केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्।

उनीहरूले कांग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ताबीचको एकता, हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पार्टी र संसद्मा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न उनीहरूले जोड दिएका छन्। ‘कांग्रेसको विधानमा आरक्षित समूह तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै समूह सदस्य बन्न पाउने एवं पार्टी संरचनाभित्र पनि एक व्यक्ति एक पदमा एकपटक मात्रै उक्त कोटा प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्दछौं,’ अभियानको पत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूको अर्को मागमा संघीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसदको उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले उम्मदेवार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।

सभापतिहरूले सुरुदेखि उठाएको माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाउने तयारी गरेका हुन्। ‘सभापतिलाई बुझाउनुका साथै महासमिति बैठक सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराउँछौं र महासमिति हलबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन्छौं,’ काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, ‘जबर्जस्ती नेताहरूले पेल्न खोजे भने सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि यसको कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौं।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मकालु जहाज दुर्घटना ‘हाइपोक्सिया’ले

छानबिन गर्न गठित आयोगले पाइलटकै कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — मकालु एयरको सिंगल इन्जिनयुक्त विमान दुर्घटना पाइलटकै कारण भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । छानबिन गर्न गठित चार सदस्यीय आयोगले बिहीबार नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ‘दुर्घटनाको मुख्य कारण मानवीय पक्ष’ उल्लेख छ । 

तस्बिर सौजन्यः विजय लामा


‘हाम्रो अध्ययनअनुसार जहाज बादलभित्र नछिर्नुपर्ने,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘११ हजार फिट उचाइमा उड्नुपर्ने विमान १३ हजार फिट हाराहारीमा उडेको देखिन्छ।’ उनका अनुसार यति उचाइमा उडदा पनि दुवै पाइलटले अक्सिजन मास्क नलगाएकाले ‘हाइपोक्सिया’ भएको देखिन्छ।’ शरीरलाई आवश्यक अक्सिजन नपुग्नु ‘हाइपोक्सिया’ हो। हाइपोक्सिया हुँदा मान्छेमा मदिराले मातिएका बेलामा जस्तै आत्मविश्वास बढ्छ। ‘पाइलटहरूले अलिकति मात्रै बादल त होला नि भनेर जहाज बादलभित्र छिराउँदा दुर्घटना खेप्नुपर्‍यो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हाइपोक्सियाका कारण ओभर कन्फिडेन्ट भएको देखिन्छ।’

आयोग अध्यक्ष त्रिरत्न मानन्धरले नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। सम्बन्धित निकायको सुझाव लिई दुई महिनापछि यसलाई अन्तिम रूप दिइन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय उडडयन संगठन (इकाओ) को नियम हो।

यो पनि पढ्नुहोस्
जेठ २ गते सुर्खेतबाट कार्गो लिएर उडेको विमान हुम्लाको बाहुनखर्कमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकदलका दुई सदस्यको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। विमानमा क्याप्टेन किरण भट्टराई र कोपाइलट आदित्य नेपाल मात्रै थिए। अमेरिकी सेस्ना कम्पनीको सेस्ना क्याराभान नामक उक्त विमान १९ वर्ष पुरानो थियो। नौ सिटको विमानमा क्यानेडियन प्याट एन्ड विटनी कम्पनीको इन्जिन थियो। विमानमा फलाइट डाटा रेकर्डर (एफडीआर) र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर (सीभीआर) उपकरण नभएकाले इन्जिन अध्ययनका लागि क्यानडा पठाइएको थियो। दुर्घटनामा इन्जिनको कारण नरहेको रिपोर्ट आएको अर्का पदाधिकारीले बताए। ‘क्यानडाबाट पठाइएको रिपोर्टअनुसार इन्जिनमा खराबी देखिएको छैन,’ ती सदस्यले भने।

आयोगमा नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट गोपालसिंह विष्ट, बुद्ध एयरका इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ र नेपाली सेनाका चिकित्सक राजीव देव सदस्य थिए भने मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव। टोलीले स्थलगत भम्रण, सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता, जहाजका कागजात अध्ययन, चालकदलको मेडिकल तथा प्याथोलोजिकल प्रतिवेदन अध्ययन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मानवीय पक्षसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक पक्षको अध्ययन पनि गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७५ २१:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्