फास्ट ट्रयाकमा ‘झारा टार्ने’ निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फास्ट ट्रयाकमा ‘झारा टार्ने’ निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययनसहित पाँच दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । डीपीआरबिनै काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिले आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।   

समितिकै सदस्यले यो निर्णयलाई झारा टार्ने खालको भनेका छन् । ‘निर्देशन त दियौं तर झारा टार्ने खालको मात्रै भयो,’ एक सदस्यले भने, ‘निर्देशन दिने बेला हामीबीच कार्यक्षेत्रमै विवाद भयो । यति धेरै छलफल गरेको देखाउन मात्रै निर्देशन दिइएको हो ।’ अर्का एक सदस्यका अनुसार के निर्देशन दिने भन्ने बहसमा तीन घण्टा बितेको थियो । ‘चारपटक सच्याएर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न सक्यौं,’ उनले भने ।


नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेकाले फास्ट ट्रयाक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै समितिले खोकना र बुङ्मती क्षेत्र अनुगमन गरी ५ दिन बैठक बसेको थियो । अनुगमनबाट फर्केपछि स्थानीय, आयोजना हेर्ने सेनाका अधिकारीलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।


समितिले बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सेनाका अधिकारीसँग छलफल गर्‍यो । कात्तिक १५ मा अनुगमन जानुअघि पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । हरेक बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठ र सदस्यहरूको प्रस्तुति हेर्दा डीपीआरबिनै ठेक्का लगाइएको फास्ट ट्रयाकको काम रोक्न निर्देशन दिने छाँट देखिन्थ्यो । बुधबारको बैठकमा समिति सदस्य र मन्त्रीहरूले कार्यक्षेत्रमै प्रश्न उठाएपछि समिति हच्किएको हो ।


खोकना र बुङ्मतीका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र स्थानीयले निवेदन दिएपछि स्थलगत अनुगमन गरिएको समितिले जनाएको छ । शुक्रबारको बैठकको निर्णय छ, ‘आयोजनाबाट स्थानीयलाई मुआब्जा कम भएको, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको सम्पदा मासिने सम्भावना देखिएको, अन्तिम डीपीआर तयार नगरी आयोजनाको काम भएको, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार निर्माण यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन । समिति सभापति श्रेष्ठले आफ्नो कार्यक्षेत्रमै छलफल गरेको दाबी गर्दै स्थानीयको माग सम्बोधन हुने र समन्वय गरेर बेलैमा काम सक्ने वातावरण बनाउन योगदान गरेको बताइन् ।


प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ २१:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा भेटियो ३३ किलो सुन, तस्करीमा संलग्न दुई जना पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतमा दुई नेपाली ३३ किलो सुनसहित पक्राउ परेका छन् । उक्त सुन सनम शाक्य हत्या प्रकरणसँग जोडिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । तस्कर समूहले २०७४ माघ पहिलो साता दुबईबाट भित्र्याएको सुन ओसारपसारका क्रममा हराएको भनिएको थियो ।

फाइल तस्बिर ।

भारतीय राजस्व अनुसन्धान अधिकारीले साताअघि कोलकाताबाट नयाँदिल्ली जाँदै गरेको कारको फल्स बटममा लुकाइएको सुनसहित दुई नेपाली पक्रिएका हुन् ।

उनीहरूले बरामद सुनबारे कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा पत्राचार गरेपछि मात्रै तथ्य बाहिर आएको हो । पक्राउ पर्नेमा इटहरी घर भएका हेमकुमार शर्मा र राकेशप्रसाद रहेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार हेमकुमार लामो समयदेखि कोलकाता र सिलिगुडी आउजाउ गरिरहेका थिए । उनका साथबाट नक्कली लाइसेन्ससमेत बरामद भएको छ । महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले अवैध सुनसहित दुई नेपाली पक्राउ परेको सूचना गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए ।

सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीकै भूमिका शंकास्पद देखिएपछि सरकारले २०७४ चैत २० गते सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । विघटित उक्त समितिका एक सदस्यले पक्राउ परेका भनिएका दुई नेपालीको संगठित सुन तस्करीका मुख्य योजनाकार चूडामणि उप्रेती (गोरे) सँग कुनै कनेक्सन भेटिइनसकेको बताए ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अक्सर ३३ किलो नै सुन तस्करी हुने गर्छ । त्यसैले बरामद सुन पहिलेकै हो भन्न सकिन्न । २०७३ पुस २१ मा पनि विमानस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन बरामद भएको थियो । प्रहरी अधिकारीले संगठित सुन तस्करीका मुख्य योजनाकार गोरेको मूलथलो झापा भएको र पक्राउ परेकाहरू पनि छिमेकी जिल्लाका भएकाले उनीहरूबीच केही सम्पर्क हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । तर पक्राउ परेकाहरूको विस्तृत बयान नआएसम्म केही भन्न नसकिने उनीहरूले जनाएका छन् ।

अधिकांश अभियुक्त धरौटीमा रिहा
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका अधिकांश अभियुक्त उच्च अदालतको आदेशबाट मुक्त भइरहेका छन् । भरिया भनिएकाको हकमा भने थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको छ । फागुन १९ गते मोरङ प्रहरीले आपराधिक समूह स्थापना गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसहित शाक्यको हत्या गरेको माग दाबी गर्दै ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि जेठ ८ गते न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले तत्काल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३१ मध्ये २९ लाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । आदेश बदर गरिपाउँm भन्दै अभियुक्तहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्चले निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी, व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, रामकुमार तिवारी र मदन सिलवाललाई तारिखमा छोड्ने आदेश दिइसकेको छ ।

उच्चले डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतसहित १० जनाको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको छ । जिल्लाबाट साधारण तारिखमा छुटेका अमर थापामगर र ५ हजार धरौटीमा छुटेका कृष्ण खडकालाई पुन: थुनामा राख्न उच्चले आदेश दिएको छ । त्यसैगरी भरिया भनिएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफले, मदन घिमिरे, लाक्पा शेर्पा र राजन कुमारको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको छ । पछिल्लोपटक गत बिहीबार न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीको इजलासले सुन व्यवसायी विमल पोद्दार र आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्यलाई १०–१० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ २१:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×