५० अर्बमाथिका आयोजना सोझै ठेक्का दिने तयारी

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

२५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गराइने छ । तर, ‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना,’ ‘नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित’ र ‘५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना’ को निर्माणकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने विधेयकको दफा १३ मा छ ।

विधेयकको यो प्रस्ताव विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो । ‘यो व्यवस्थाले ठेक्कापट्टामा हुने अनौपचारिक लेनदेन झन् बढाउने छ,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले भने, ‘सफा नियत राखेर ल्याइएको हैन । यो ठाडै भ्रष्टाचार गर्ने नियत हो ।’

यस्तो व्यवस्था प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने भावनाको प्रतिकूल हुने उनले बताए । ‘टीका लगाएर यो आयोजना तँ बना भनेर दिँदा अहिलेको जति काम पनि हुँदैन,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘यसो गर्दा त विकासकर्ताले नाफा मात्रै हेरेर काम गर्छ । अनौपचारिक लेनदेन गरिसकेपछि हाम्रा शासकलाई उसले झनै हेप्न थाल्छ ।’

सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको कानुनी व्यवस्थाविपरीत १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सोझै दिने अभ्यास यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले गत असोजमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धा नगराई चीनको गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विवादमा परिरहेकै बेला थप ठूला आयोजना सोझै ठेक्का दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराइने, प्रतिस्पर्धामा एक जना मात्रै सहभागी भए पनि उसैलाई दिइने र कोही सहभागी नभए सम्भावित अरू कोहीलाई सोझै निर्माणको जिम्मा दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । यसबारेको निर्णय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले गर्ने छ ।

समितिमा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आयोजनासँग सम्बन्धित सचिव सदस्य हुनेछन् । समितिका निर्णयको कार्यान्वयन सम्बद्ध मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत गठन हुने आयोजना कार्यालयको हुनेछ ।

‘अहिले यो ऐन ल्याइरहनुको औचित्य छैन,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनले कुनै अप्ठेरो परे सरकारले विभिन्न विकल्पको निर्णय गर्न पाउने कानुन पनि छ,’ उनले भने, ‘अर्को ऐन किन ल्याउनुपर्‍यो ?’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बनाएको यो मस्यौदा गोप्य राखिएको छ । यसमाथि हाल सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।

विधेयक निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक रहेकाले कार्यप्रगतिका लागि अर्को कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गर्छन् । ‘तर यसले कार्यप्रगतिको समस्या समाधान हुँदैन’, पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, ‘सिधै ठेकेदार छान्दैमा समयमै काम सम्पन्न हँ‘दैन । यो व्यवस्था प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक खरिद ऐनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’

विधेयकमा कालोसूचीमा परिसकेका ठेकेदार कम्पनीले समेत यस्तो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाउन सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कुनै प्रस्ताव कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीबाट निज फुकुवा भइसकेको रहेछ भने कालोसूचीमा परेको कारणले मात्रै अयोग्य मानिने छैन,’ विधेयकमा छ ।

ऐन १० वर्षका लागि मात्रै

मस्यौदामा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने’ उल्लेख छ । तर यो अवधिलाई कति राख्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन र सरोकारवाला मन्त्रालयहरू टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् ।

विधेयक पास भए ५० किलोमिटरको दुई लेन सडक, २५ किलोमिटरको ४ लेनको सडक, २ किलोमिटरको सुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन विमानस्थल, दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्, २ सय २० किलोभोल्टभन्दा बढीको प्रसारण लाइन, सय किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग, पचास किलोमिटरभन्दा बढीको भूमिगत मार्ग, बीस हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिँचाइ आयोजना, प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढीको खानेपानी आयोजना र २५ अर्ब वा सोभन्दा बढीका आयोजनाको विकास प्रधानमन्त्री स्तरीय समितिले निर्णय गर्नेछ ।

यस्तै प्रकृतिका ठूला आयोजनालाई सरकारले हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत काम गरिरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीकै संरचनाले ठेक्का जिम्मा लगाउने व्यवस्था छैन ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका यस्ता आयोजना प्रधानमन्त्रीको निर्देशक समितिबाट निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने सम्बद्ध मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसका लागि आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने र मन्त्रालयमा आयोजना सहजीकरण इकाई रहनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको सिफारिस समितिले सम्भावित कार्यकारी निर्देशक सूची तयार पारी सिफारिस गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि एक अर्बभन्दा बढी लागत भएको आयोजनामा काम गरेको, सरकारी संस्थामा दसौं वा माथिल्लो पदमा १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको र तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई समेत कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाउन सक्ने मस्यौदामा छ ।

पुरस्कारदेखि जेलसम्म

विधेयकले कामको प्रकृतिअनुसार पुरस्कारदेखि जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई पुरस्कार र हर्जाना प्रस्ताव गरिएको छ । ‘करारबमोजिम काम नगरे कार्यकारी निर्देशकले निर्माणकर्तासँग भएको करार अन्त्य गर्नेछ,’ विधेयकमा छ, ‘करार अन्त्य भएको निर्माणकर्ताले कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने छैन ।’

त्यस्तो निर्माणकर्तालाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित अन्य कुनै पनि आयोजना निर्माणमा सहभागी हुन नपाउने गरी १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ ।

‘करारबमोजिमको काम पूरा गर्ने मितिअघि नै सम्पन्न गरे त्यसको अनुपातमा बोनस रकम प्रदान गर्न सकिने छ,’ मस्यौदामा छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरूलाई इन्धन वितरण, भन्सार जाँचपासलगायत सुविधामा सरोकारवाला निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘आयोजना निर्माण अवधिभर कुनै हडताल, धर्ना, घेराउ वा आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान पुर्‍याउने र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै विरोध वा असहयोगका कामकारबाही गर्न सक्ने छैनन्’ मस्यौदामा छ ।

यस्तो काम गर्ने श्रमिक वा निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कामबाट हटाउने प्रस्ताव छ । आयोजना क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोक्न सकिने व्यवस्था पनि छ । उल्लेखित व्यवस्था उल्लंघन गरे त्यसको प्रकृति हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म जेल सजाय हुने उल्लेख छ ।

विधेयक पास भए प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले निर्णय गर्न पाउने आयोजना

• ५० किलोमिटरको दुई लेन सडक
• २५ किलोमिटरको ४ लेन सडक
• २ किलोमिटरको सुरुङ
• अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन विमानस्थल
• २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्
• २२० किलो भोल्टभन्दा बढीको प्रसारण लाइन
• १०० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग
• ५० किलोमिटरभन्दा बढीको भूमिगत मार्ग
• २० हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिँचाइ
• प्रतिदिन १० करोड लिटरमाथिको खानेपानी
• २५ अर्ब वा सोभन्दा बढीका आयोजना