१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

राजकीय अतिथि गृह किन ?

काठमाडौँ — विदेशी उच्च पाहुना आउँदा राख्ने ठाउँ नभएकाले पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर सारेर १० वटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने निर्णय गर्नुपरेको सरकारका एक उच्च अधिकृतले बताएका छन् । 

नेपाल भ्रमणमा आउने अतिविशिष्ट पाहुनाका लागि उच्च सम्मानका साथ आतिथ्य प्रदान गर्न कुनै ठाउँ नभएको ख्याल गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो सोच ल्याएको उनले दाबी गरे ।


उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सोचाइअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । बिमस्टेक तथा सार्क शिखर सम्मेलनजस्ता ठूला कार्यक्रम गर्दा आउने पाहुनालाई एकै ठाउँमा राख्न अतिथि गृह चाहिएको उनले खुलाए । ‘होटलको सट्टा सरकारी आवासमै आतिथ्यता ग्रहण गराउन सुविधासम्पन्न राजकीय अतिथि गृह बनाउने निर्णय गरिएको हो,’ एक उच्च अधिकृतले भने, ‘होटलमा भन्दा सरकारी आवासमा राख्दा विशिष्ट पाहुनाको बढी सम्मान हुन्छ ।’


उनका अनुसार सबै अतिथिलाई एकै ठाउँमा राख्दा राजधानीमा ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या पनि हुन्न । ‘विदेश अतिथिहरूबीच एकआपसमा भेटघाट गर्नसमेत सहज हुनेछ,’ ती अधिकृतले भने ।

पञ्चायतकालमा अहिले राष्ट्रपति बसेको शीतल निवासमा विदेशी विशिष्ट पाहुनाका लागि राजकीय आतिथ्यता ग्रहण गराउने गरिन्थ्यो ।


२०४६ मा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएपछि उक्त भवन सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्न थालियो । उक्त भवनमा लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय राखियो । गणतन्त्र आएपछि उक्त भवनमा राष्ट्रपति कार्यालय राखिएको छ ।


परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले अरू मुलुकमा रहेका अतिथि गृहको अवधारणामा जान खोज्नु ठिकै भएको बताए । ‘सुरक्षा र आर्थिक हिसाबले पनि यस्ता अतिथि गृह बनाउँदा ठिकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ठूला सभा/सम्मेलन हुँदा होटलमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ, एउटै सम्मेलनमा आउने पाहुनालाई धेरै स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’


यसको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न बाँकी छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले अतिथि गृहको डिजाइन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने लगायतको अध्ययन हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘अरू प्राविधिक पक्ष पनि हेरेर हामी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७५ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?