पूर्वमन्त्रीसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, पा‌ण्डेसँग २ अर्ब १३ करोड बिगो माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको दाबीसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले पूर्वमन्त्री एव‌ं राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का नेता विक्रम पाण्डेलगायत ३ जना पूर्वआयोजना प्रमुख, हालका आयोजना प्रमुख र ९ जना उपसचिवस्तरका इन्जिनियरमाथि मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारका अनुसार पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी छ। पाण्डे गत निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थनमा चितवन ३मा उम्मेदवार बनेका थिए । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका बलिया उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रतिस्पर्धी बनेपछि पाण्डे पराजित भए । उनी पूर्व वनमन्त्रीसमेत हुन् ।

वर्तमान आयोजना प्रमुख सर्वदेवप्रसाद, सिडिई मिनराज ढकालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरुमाथि बिगी माग दाबी छैन।

पूर्वआयोजना प्रमुख शरदचन्द्र पण्डितमाथि ५९ करोड ३४ लाख, दिलीपबहादुर कार्कीमाथि १ अर्ब ५६ करोड, रमेश बस्नेतमाथि २ अर्ब १२ करोड बिगो, माग/दाबी छ। सिडीईहरु सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ।

सिँचाइ विभागका इन्जिनियरहरु कमलप्रसाद रेग्मी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभन्द्र खनाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

कालिका कन्स्ट्रक्सनका युवराज क्षेत्रीमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ। त्यसैगरी, उद्धवराज चौलागाईं, हेमनिधि शर्मा र अरुणकुमार चौधरीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा छ।

हेर्नुहोस् नामवली र माग/दाबी गरिएको रकम

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकमाथि काठ दुरुपयोगको मुद्दा

रासस

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल सङ्खुवासभामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद भण्डारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सामुदायिक वनको काठ दुरुपयोग गरी बेचेको अभियोगमा रु एक लाख चार हजार १३६ बराबरको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार विना इजाजत सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरी अन्दाजी १०० क्युफिट बराबरको १८४ थान सालको चिरान काठ प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले अरुण गुल्मको भौतिक संचरना निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय आहाले सिस्ने सामुदायिक वनबाट प्राप्त गरेको देखिएको छ। गुल्मको भौतिक संरचना निर्माण गर्न उपलब्ध गराएको काठ धरान पठाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १६:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्