कांग्रेस विधानमा संस्थापन असन्तुष्ट 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस विधानका प्रस्तावित प्रावधानप्रति संस्थापनपक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सभापतिका ‘हातखुट्टा बाँध्ने’ विधान बनाउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ । 

कांग्रेस बैठकमा बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विजयकुमार गच्छदार । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकमा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभापतिलाई अधिकार दिनेभन्दा हातखुट्टा बाँध्ने गरी विधानको मस्यौदा प्रस्तावित गरिएको बताए ।

‘१२औं महाधिवेशनबाट तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले जुन नियति भोग्नुभयो, त्यही अहिलेका सभापतिले भोग्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित विधानको प्रावधानलाई नै कायम राख्ने हो भने १४औं महाधिवेशनपछि पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’ कार्कीले पदाधिकारी र संसदीय समिति सदस्य मनोनयनलाई लक्षित गरी प्रस्तावित प्रावधान संशोधन गर्न माग गरे । ‘पार्टीको ‘चेन्ज अफ कमान्ड’ सभापति हो । पार्टी उसकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, नेतृत्वलाई यो तहको अधिकार केन्द्रदेखि तल्ला निकायसम्मै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

विधानमा सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा गर्ने र निर्वाचित सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो पक्षका बहुमत सदस्य निर्वाचित नभए सभापतिलाई पदाधिकारी र संसदीय समितिका सदस्य मनोनयन प्रस्ताव अनुमोदन गराउन कठिन पर्छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका संयोजकत्वको समितिले पदाधिकारी र संसदीय समितिका सदस्य मनोनयन प्रक्रियामा पुरानै प्रावधान राखेको हो ।‘यसलाई संशोधन गरी सभापतिलाई मनोनयनको पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ,’ कार्कीले भने ।

संस्थापनइतर सदस्यहरूले भने पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समिति निर्वाचनबाटै गठन गर्न माग राख्दै आएका छन् । संविधानमै पदाधिकारी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पार्टी विधान त्यसभन्दा माथि हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । सभापतिलाई बलियो बनाउने नाममा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको व्यवस्था भने राख्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सभापतिलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्ने अधिकार राख्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा, अमृत अर्याल, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादवलगायतले पदाधिकारी संख्या समावेशी आधारमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्कीले पार्टीमा तीन पुस्ताको प्रतिनिधित्व रहेको र नयाँलाई आकर्षित गराउन कार्यसमिति १ सय ७५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । विश्वकर्माले दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र सातै प्रदेश हेर्ने गरी समावेशी आधारमा सात सहमहामन्त्री प्रस्ताव गरे ।

महामन्त्रीप्रति आक्रोश
बैठकमा नेता विश्वकर्माले महामन्त्री शशांक कोइरालाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरे । कोइरालाले पार्टी नीतिविपरीत समावेशी सिद्धान्त र धर्मका विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उनको आरोप छ । कोइरालाले राजतन्त्रको विषयमा सोच्नुपर्छ भन्नेजस्ता विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको विश्वकर्माले बताए ।

‘पार्टीकै नेतृत्वमा समावेशी संविधान निर्माण भएको हो । अहिले तपाईं (कोइराला) आरक्षणको विरोधमा किन बोल्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘तपार्इंले राजतन्त्रको विषयमा समेत सोच्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ । यो के भनेको हो ? गणतन्त्र ल्याउन पार्टीले गरेको त्यत्रो बलिदान र योगदान कुल्चेर त्यसरी बोल्न पाउनुहुन्न ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसिया प्यासिफिक समिट विवाद : नेकपामा विशेष बैठक माग

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — विवादास्पद ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संलग्नताले पार्टीकै छवि धूमिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय नेताहरूले यसबारे समीक्षा गर्न विशेष बैठक माग गरेका छन् । 


छलफलै नगरी सरकार र प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अघि बढ्दा विवादमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पार्टीभित्र यो विषयमा विशेष समीक्षा हुनुपर्ने अडान लिएका हुन् । सम्मेलन गलत भएकाले आत्मआलोचना गरेर भए पनि पार्टी र सरकारमाथि लागेको दाग हटाउनुपर्ने उनीहरूकोधारणा छ ।

‘सम्मेलनको विषयमा सुन्नेबित्तिकै हामीले पार्टीभित्र प्रश्न गरेका थियौं तर वास्ता गरिएन,’ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘जुन प्रकारको सम्मेलन भयो, त्यसले राष्ट्र, जनता र नेकपालाई राम्रो गरेको छैन, यो विषयमा पार्टीभित्र विशेष छलफल हुनुपर्छ ।’

उनले सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता गलत भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पार्टीको बैठकबाट गर्नुपर्ने बताए । ‘नेकपाको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताविपरीतका यस्ता गतिविधि सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

समिटमा प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई सम्बोधन मात्र गरेनन्, एक लाख डलरको पुरस्कारसहितको सम्मान पनि लिए । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले विवादास्पद संस्थाको सम्मान र पैसा पुरस्कारका रूपमा लिनु पनि गलत भएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरिए पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएका थिएनन् । कार्यक्रम हलमा छिर्ने गेटमा भने दाहालको ठूलो पोस्टर राखिएको थियो । सम्मेलनका विवादित विषयहरू सार्वजनिक हुँदै गएपछि अध्यक्ष दाहाल सम्मेलनमा नजाने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

निमन्त्रणा गरिए पनि नेकपाका वरिष्ठ नेता खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएनन् । उनीहरू यो सम्मेलन आयोजना गरिएकामा नै असन्तुष्ट थिए । ‘६ महिनाअघि नै प्रसंग आउँदा मैले हुँदैन भनेको थिएँ, पार्टीमा आपत्ति जनाएको थिएँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई रोक्नुपर्छ भनेको थिएँ तर सम्मेलन गरियो, यसले राम्रो गरेन, यो विषय पार्टीभित्र गम्भीर छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।’ सन् २०१२ मै आफू परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला यस्तै सम्मेलनको प्रस्ताव आउँदा रोकिदिएको प्रसंग श्रेष्ठले सुनाए ।

‘एउटा आईएनजीओको सम्मेलनमा सरकारलाई सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव एकनाथ ढकालजीले ल्याउनुभएको थियो, त्यो बेला मैले रोकिदिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सुरुदेखि आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै पनि सम्मेलन गरियो, यत्रो विषयको अब पार्टीभित्र समीक्षा नगरी अघि बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’ सचिवालयभित्र सम्मेलनको प्रसंग आउँदा सुरुमा अध्यक्ष दाहाल केही बोलेका थिएनन् । तर पछि विवाद आउन थालेपछि ठीक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

त्यसैले सम्मेलनका दिन दाहाल आयोजकलाई दाँत दुखेको खबर गरेर अस्पतालतर्फ लागे । आयोजक संस्थाको विवादका फेहरिस्त बाहिर आउन थालेपछि दाहाल पनि यो सम्मेलन गलत भन्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो । उनले पनि सम्मेलनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा निकट नेताहरूसँग राखिरहेका छन् ।

सचिवालयभन्दा बाहिर रहेका स्थायी समिति सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले सार्वजनिक रूपमै ‘सम्मेलनले पार्टीलाई नै कलंकित बनाएको’ उल्लेख गरेका छन् । अन्य स्थायी समिति सदस्य पनि रुष्ट छन् । उनीहरूले गल्ती सच्याउने गरी दबाब दिन बैठक माग गरेका छन् । ‘यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता कूटनीति र राजनीतिक हिसाबले पनि बेठीक भएको छ, यसले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि धूमिल भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘हामीले लिएको धर्म निरपेक्षता, पञ्चशील, असंलग्नताका नीतिविपरीत छ ।’

विगतमा अन्य कुन दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू यस्ता सम्मेलनमा सहभागी थिए भन्ने फेहरिस्त पेस गरेर अहिले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मुक्ति नपाइने उनको तर्क छ । ‘पहिलेकाले गल्ती गरेका थिए, त्यसैले त उनीहरूलाई जनताले चुनावमा हराएर, हामीलाई जिताएँ,’ उनले भने, ‘विगतकाले पनि यस्तो गरेका थिए भनेर तर्क गरेर बस्न मिल्छ ?’

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो संस्थाको सम्मेलनमा सहभागी हुँदै अवार्ड लिएका थिए । अहिले ओलीको आलोचना हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थकले विगतमा कोइरालाद्वयको पनि संलग्नता रहेको भन्दै तस्बिर पोस्ट गरिरहेका छन् ।

कोइराला संलग्न हुँदा विरोध नहुने, ओलीको संलग्नतामा किन प्रश्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एक थरीले बहस चलाएका छन् । तर अरूले पनि गरेको देखाएर आफ्नो गल्ती चोख्याउन नमिल्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।

पार्टीको नियमित बैठक, आन्तरिक छलफल नहुँदा यस्ता खालका विवादमा फस्ने अवस्था आएको नेताहरूको बुझाइ छ । सचिवालयको सानो कोटरीभित्र मात्र छलफल हुँदा कतिपय विषयको गहिराइ थाहा नहुने र यस्तै विवादमा पर्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले पार्टी बैठकबाट समीक्षा गरेर यो विषयमा धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्