कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

एसिया प्यासिफिक समिट विवाद : नेकपामा विशेष बैठक माग

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — विवादास्पद ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संलग्नताले पार्टीकै छवि धूमिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय नेताहरूले यसबारे समीक्षा गर्न विशेष बैठक माग गरेका छन् । 

एसिया प्यासिफिक समिट विवाद : नेकपामा विशेष बैठक माग

छलफलै नगरी सरकार र प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अघि बढ्दा विवादमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पार्टीभित्र यो विषयमा विशेष समीक्षा हुनुपर्ने अडान लिएका हुन् । सम्मेलन गलत भएकाले आत्मआलोचना गरेर भए पनि पार्टी र सरकारमाथि लागेको दाग हटाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

‘सम्मेलनको विषयमा सुन्नेबित्तिकै हामीले पार्टीभित्र प्रश्न गरेका थियौं तर वास्ता गरिएन,’ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘जुन प्रकारको सम्मेलन भयो, त्यसले राष्ट्र, जनता र नेकपालाई राम्रो गरेको छैन, यो विषयमा पार्टीभित्र विशेष छलफल हुनुपर्छ ।’

उनले सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता गलत भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पार्टीको बैठकबाट गर्नुपर्ने बताए । ‘नेकपाको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताविपरीतका यस्ता गतिविधि सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

समिटमा प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई सम्बोधन मात्र गरेनन्, एक लाख डलरको पुरस्कारसहितको सम्मान पनि लिए । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले विवादास्पद संस्थाको सम्मान र पैसा पुरस्कारका रूपमा लिनु पनि गलत भएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरिए पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएका थिएनन् । कार्यक्रम हलमा छिर्ने गेटमा भने दाहालको ठूलो पोस्टर राखिएको थियो । सम्मेलनका विवादित विषयहरू सार्वजनिक हुँदै गएपछि अध्यक्ष दाहाल सम्मेलनमा नजाने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

निमन्त्रणा गरिए पनि नेकपाका वरिष्ठ नेता खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएनन् । उनीहरू यो सम्मेलन आयोजना गरिएकामा नै असन्तुष्ट थिए । ‘६ महिनाअघि नै प्रसंग आउँदा मैले हुँदैन भनेको थिएँ, पार्टीमा आपत्ति जनाएको थिएँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई रोक्नुपर्छ भनेको थिएँ तर सम्मेलन गरियो, यसले राम्रो गरेन, यो विषय पार्टीभित्र गम्भीर छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।’ सन् २०१२ मै आफू परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला यस्तै सम्मेलनको प्रस्ताव आउँदा रोकिदिएको प्रसंग श्रेष्ठले सुनाए ।

‘एउटा आईएनजीओको सम्मेलनमा सरकारलाई सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव एकनाथ ढकालजीले ल्याउनुभएको थियो, त्यो बेला मैले रोकिदिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सुरुदेखि आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै पनि सम्मेलन गरियो, यत्रो विषयको अब पार्टीभित्र समीक्षा नगरी अघि बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’ सचिवालयभित्र सम्मेलनको प्रसंग आउँदा सुरुमा अध्यक्ष दाहाल केही बोलेका थिएनन् । तर पछि विवाद आउन थालेपछि ठीक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

त्यसैले सम्मेलनका दिन दाहाल आयोजकलाई दाँत दुखेको खबर गरेर अस्पतालतर्फ लागे । आयोजक संस्थाको विवादका फेहरिस्त बाहिर आउन थालेपछि दाहाल पनि यो सम्मेलन गलत भन्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो । उनले पनि सम्मेलनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा निकट नेताहरूसँग राखिरहेका छन् ।

सचिवालयभन्दा बाहिर रहेका स्थायी समिति सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले सार्वजनिक रूपमै ‘सम्मेलनले पार्टीलाई नै कलंकित बनाएको’ उल्लेख गरेका छन् । अन्य स्थायी समिति सदस्य पनि रुष्ट छन् । उनीहरूले गल्ती सच्याउने गरी दबाब दिन बैठक माग गरेका छन् । ‘यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता कूटनीति र राजनीतिक हिसाबले पनि बेठीक भएको छ, यसले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि धूमिल भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘हामीले लिएको धर्म निरपेक्षता, पञ्चशील, असंलग्नताका नीतिविपरीत छ ।’

विगतमा अन्य कुन दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू यस्ता सम्मेलनमा सहभागी थिए भन्ने फेहरिस्त पेस गरेर अहिले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मुक्ति नपाइने उनको तर्क छ । ‘पहिलेकाले गल्ती गरेका थिए, त्यसैले त उनीहरूलाई जनताले चुनावमा हराएर, हामीलाई जिताएँ,’ उनले भने, ‘विगतकाले पनि यस्तो गरेका थिए भनेर तर्क गरेर बस्न मिल्छ ?’

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो संस्थाको सम्मेलनमा सहभागी हुँदै अवार्ड लिएका थिए । अहिले ओलीको आलोचना हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थकले विगतमा कोइरालाद्वयको पनि संलग्नता रहेको भन्दै तस्बिर पोस्ट गरिरहेका छन् ।

कोइराला संलग्न हुँदा विरोध नहुने, ओलीको संलग्नतामा किन प्रश्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एक थरीले बहस चलाएका छन् । तर अरूले पनि गरेको देखाएर आफ्नो गल्ती चोख्याउन नमिल्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।

पार्टीको नियमित बैठक, आन्तरिक छलफल नहुँदा यस्ता खालका विवादमा फस्ने अवस्था आएको नेताहरूको बुझाइ छ । सचिवालयको सानो कोटरीभित्र मात्र छलफल हुँदा कतिपय विषयको गहिराइ थाहा नहुने र यस्तै विवादमा पर्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले पार्टी बैठकबाट समीक्षा गरेर यो विषयमा धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?