कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

राजपा नेता कर्णको चेतावनी, 'चार दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं'

काठमाडौँ — राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अबको चार दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । ‘अब यो सरकारलाई समर्थन जारी राख्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन' उनले भने, 'हाम्रो पार्टीको अब बस्ने बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिन्छ ।’

राजपा नेता कर्णको चेतावनी, 'चार दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं'

रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार गरेको साक्षात्कारमा नेता कर्णले संविधान संशोधन र आन्दोलनका बेला नेता तथा कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा फिर्ता गराउन सरकारलाई समर्थन दिएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै छलफल नगरेकोले समर्थन कायम राख्नुपर्ने औचित्य सकिएको बताए । उनले सरकारमा जान वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगरेको पनि स्पष्ट पारे ।


केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको पनि आरोप लगाए । ‘स्थानीय सरकारमा अहिले विकास रकम चरम दुरुपयोग भएको छ । यो सरकारले राम्रो काम केही पनि गर्न सकेको छैन’ उनले भने । सरकारले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन समेत कायम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो । उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण, साढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणलगायतले सरकार असफल देखिएको बताए ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मिन विश्वकर्माले एशिया प्यासिफिक समिट आयोजनामा सरकारको संलग्नता हुनु नेपालको ईतिहासमा सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भएको टिप्पणी गरे । अस्वस्थ भएर कार्यकर्तासमेत नभेटेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक धर्मविशेषलाई प्रचार गर्न यत्रो ठूलो सक्रियता देखाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । उनले भने,‘हाम्रो देशका स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संविधानको सीमा नाघ्नुभयो र १२ हात उफ्रिएर संसारकै राष्ट्रपति हुन्छुजस्तो गरेर यसरी यो कार्यक्रममा लाग्नुभयो ।’ उनले सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताए ।


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रत्यक्ष सहमति, संलग्नता तथा परोक्ष संरक्षणमा क्रिश्चियन धर्मविशेषको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे ।


प्रकाशित : मंसिर १८, २०७५ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?