कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस बैठकमा नेताहरु ध्रुवीकृतः संस्थापन पक्ष सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने तयारीमा

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्दा नेताहरु ध्रुवीकृत भएका छन् । संस्थापन पक्ष पार्टी सभापतिलाई अझ शक्तिशाली बनाउने हिसाबले विधान संशोधनको पक्षमा धारणा राखिरहेका छन भने संस्थापन इतरपक्षले सभापतिलाई अधिबार बढाउने गरी ल्याईएका नयाँ प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा धारणा राखेका छन् । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नेताहरु । तस्बिरः बिजु महर्जन / कान्तिपुर


उनीहरुले सभापतिबाट मनोनयनको अधिकार कटौति गरी निर्वाचनलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पार्टीको विधानमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो अपनाउने ? पदाधिकारी थप गर्ने कि नगर्ने ?सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने या नगर्ने ? विशेष परिस्थितीका कारण तोकिएको कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेमा बहुमतबाटै कार्यकाल बढाउन पाउने कि दुई तिहाईको समर्थन आवश्यक हुने जस्ता विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ ।


कतिपय नेताहरुले प्रस्तावित विधानका प्रावधान कार्यन्वयनमा लैजान जटिल हुने भन्दै नयाँ प्रावधान धेरै नराख्ने आग्रह गर्दै आएका छन् । कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडु, बालकृष्ण खाँण, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुले भने पार्टीमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको अस्तित्व बचाउनका लागि पनि निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नु पर्ने प्रस्ताव समेत ल्याएका छन् ।


उनीहरुले केन्द्र र प्रदेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो निर्वाचन प्रणालीले मात्रै स्वतन्त्र र लोकप्रिय व्यक्तिको अस्तित्व पार्टीभित्र रहने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको माग गरेका हुन् ।


कोषाध्यक्षले बुझाए माग

जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको प्रतिनिधि मण्डलले धादिङमा शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विधान संशोधनका लागि पारित सुझावहरु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत विधान संशोधन समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई बुझाएका छन् ।


पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति सानेपामा गएरै उनीहरुले माग बुझाएका हुन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान संशोधनमा परिमार्जन मस्यौंदा लैजादा कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाले पारित सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सभापति देउवाले अध्ययन गरेर विचार गरिने जवाफ दिएको कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोविन्द पुडासैनीले बताए ।


कांग्रेसका कोषाध्यक्षहरु भेलाबाट पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता कायम गर्नुपर्ने लगायत संस्थापन इतरपक्षले उठाँउदै आएका अधिकांश मुद्दाहरुलाई पारित गराएका थिए । उनीहरुले जारी गरेको १८ बुँदे घोषणापत्रलाई आफूहरुको मागको रुपमा सभापति देउवालाई बुझाएका हुन् ।


‘हामीले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न निरन्तर दबाव दिन्छौ’ पुडासैनीले भने,‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा सम्भव भएन भने महासमिति बैठक सम्म लैजान्छौँ ।’ महासमिति बैठकमा कोषाध्यक्षहरु सहभागि हुन पाउँदैनन् । तर, कतिपय कोषाध्यक्ष महासमिति सदस्य समेत छन् । उनीहरुले सभापतिसँगै कोषाध्यक्षहरुलाई पनि महासमिति बैठकमा सहभागि गराउनु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।


१८ बूँदे घोषणापत्रको प्रमुख मागमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । मनोननितबाट पदाधिकारी र सदस्य बन्ने प्रवृति हटाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै उनीहरुले पार्टीको अनुशासन समितिको गठन पनि निर्वाचनबाटै गर्न माग गरेका छन् ।


केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउँदा पदाधिकारीको संख्या थप्नुपर्ने उनीहरुको दोस्रो माग छ । कोषाध्यक्षको राष्ट्रिय भेला शुक्रबार र शनिबार धादिङमा र सभापतिहरुको नुवाकोटको ककनीमा बुधबार र बिहीबार भएको थियो ।


पार्टीको महाविधेशनका लागि केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी, सदस्य एवं सांसद र सांसदका उम्मेदवार सबै वडा तहदेखि नै निर्वाचित भएर मात्रै महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न यी दुवै भेलाले जोड दिएका छन् ।


केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलमा रहेको विधान संशोधन मस्यौदामा निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामनत्री र केन्द्रीय सदस्यहरु एक अवधिका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।


समानुपातिक अवसर एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्रै हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा मधेशमा पाहडियालाई र पाहडमा मधेसीलाई पार्टीका सबै पदाधिकारीदेखि सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग पनि उनीहरुले उठाएका छन् ।


कोषाध्यक्षहरुले स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकासम्मको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समिति र उपमहानगर, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई दिईनुपर्ने,विधानको पालना नगर्ने सबै तहका पदीय दायित्वमा रहेका व्यक्तिहरुलाई स्वत: कारबाही हुने र असक्षम घोषणा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत विधानमा राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः

कांग्रेस बैठक : विधानका नयाँ प्रावधान सच्याउन दबाब

कांग्रेस बैठक : निर्वाचन प्रणाली बदल्न बहस प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ १४:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकी स्वदेश फिर्ता

रासस

काठमाडौँ — एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन अाएकी म्यान्मारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी अाइतबार स्वदेश फर्केकी छन् ।

Photo: storypick.com

नेत्री सुकीलाई उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा बिदाइ गरे ।

सम्मेलनका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि नेत्री सुकी बिहीबार काठमाडौँ आएकी थिइन् । शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आज सम्पन्न हुँदैछ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×