अकुत सम्पत्तिमा तानिँदै खड्का

अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धान दायरामा रहेका खड्काको वैध आर्जनको तुलनामा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हिस्सा बढी भेटिएको हो ।

‘उहाँविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन टुंगिएर प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खड्काविरुद्ध दर्जनौं फाइल अलपत्र परेको अवस्थामा सम्पत्तिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न लागेको हो । अबको २/३ साताभित्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन्छ ।’ नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि खड्का सडक विभागमा उपसचिवस्तरका इन्जिनियर थिए । उनका सबैजसो कार्यकाल विवादास्पद छन् ।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा समेत मुछिएका खड्काले जग्गा खरिद प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै आफूनजिकका व्यक्तिको नाममा राजधानीको एक अपार्टमेन्ट खरिद गरेको भेटिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयको प्रमुख हुँदासमेत उनको आम्दानी वैध स्रोतको तुलनामा बढी देखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

‘छिटफुट विषयको अध्ययन गर्ने र त्यसको समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनमै बिगो रकमको टुंगो लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा मुछिने आरोपितले सफाइ पाउन आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउनुपर्ने चुनौती रहन्छ ।’

गत वर्ष आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा संसदीय छानबिनबाट दोषी ठहर भएपछि खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा बहाल भएका उनलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा झिकाएर राखिएको थियो ।

ओली सरकार गठन भएपछि जेठमा उनले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारले खड्काविरुद्ध दायर गर्न लागेको मुद्दा आयल निगमको सम्पत्ति खरिद प्रक्रियासँग भने सम्बन्धित छैन । अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

आयल निगममा विवादास्पद ट्रयाक रेकर्ड

२०७४ साल भदौमा संसद्को उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले चारवटा ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी त्यसमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

‘निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा यति ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्दछ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अनियमितताको ठहरसहित फाइल अख्तियारमा पठाएको थियो । गलत कानुनका आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भूबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले छानबिनका लागि फाइल पठाइएको थियो । लेखा समितिले समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गत वर्ष संसद्को अर्थ समितिमा अब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्‍याउँदै थप छानबिन अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भेटिएको छ ।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो ।

करिब ३५ वर्ष सरकारी कर्मचारी रहेका खड्का पछिल्लो कालखण्डमा हरेक वर्ष विवादमा मुछिएर सेवाबाट अवकाश लिएका थिए । उनैलाई १४ माघ ०७१ मा सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख हुँदा उनी हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा माथि अनियमितताका काण्डमा मुछिएका थिए । अनियमितताको दर्जनौं उजुरीका साथै विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले थप कारबाही सिफारिस गरेका खड्कामाथि अख्तियारबाट छानबिन गर्नुको सट्टा निगमको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए ।

नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले नेपाली व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने गरी ग्यास बुलेट किन्ने निर्णय गरेको थियो । ग्यास उद्योगीका अनुसार ७७५ बुलेटको अनुमति दिँदासमेत चलखेल भएको थियो ।

नाकाबन्दीपछि निगमले पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गर्न साढे २ सय ट्यांकर किन्न अनुमति दिएको थियो । ग्यास बिक्रीवितरण व्यवस्थित बनाउन उद्योगलाई मर्ज गराउने प्रतिबद्धताविपरीत एक वर्षमा १७ उद्योगलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक खड्काले कालोसूचीमा परेको विराट पेट्रोलियमलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमति दिई १८ करोड निकासा दिएका थिए । अर्को पेट्रलीम्याक्सले पाएको अनुमति पनि विवादरहित हुन सकेको थिएन । सुडान काण्डमा भ्रष्टाचारी ठहर शम्भु भारती र उनको भगवती ट्रेडर्सले पनि पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको थियो ।

भैरहवाबाट पेट्रोलियम लिएर आउँदै गरेको टयांकर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा उनकै तोक आदेशमा नियमविपरीत निजी पम्पलाई डिजेल बाँडेको खुलेको थियो । खड्कालाई आयल निगममा गरिएको नियुक्तिमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलकुमार थापाको मुख्य हात थियो ।

सडकमा पनि उस्तै

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख हुँदा विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका खड्का सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आश्चर्यजनक ढंगबाट निगमको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए ।

२०६८ साल मंसिरमा सरकारद्वारा गठित सडक गुणस्तर छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डिभिजन सडक कार्यालयमा कानुन मिचेर तीन करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अमानतका आधारमा टुक्रे योजनामा खर्चेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनाल संयोजकत्वको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै डिभिजन काठमाडौं लगायतका निकायको अनियमितताको थप छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो, जुन हालसम्म अलपत्र छ ।

खड्का त्यतिबेला डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख थिए । ‘छानबिनक्रममा कामै नगरी कतिपय टुक्रे योजनामा कागजी प्रतिवेदन बनाइएको थियो,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालयमा भएको अर्को अनियमिततालाई गम्भीर रूपमा उठाई छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । महालेखाले ६ वर्षअघि तयार पारेको कार्यमूलक प्रतिवेदनले सडक पर्खाल भत्काएर नयाँ बनाउने क्रममा पुरानो ढुंगाको विवरण गायब गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘पुरानो ढुंगा प्रयोग गरेर पर्खाल बन्यो तर सबै नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भनी भुक्तानी भयो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयले ढुंगाको सोलिङ, पिचिङ, गारो लगाउने कामका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको हुन्छ । त्यसअनुसार प्रतिघनमिटरको निर्माणमा एक दशमलव १५ घनमिटर ढुंगा लाग्ने दर तय भएको थियो । प्राविधिक परीक्षणका क्रममा तीनवटा निर्माण काममा गाह्रो भत्काउँदा २ हजार ९ सय ४४ घनमिटर ढुंगा निस्किएको थियो ।

तीनवटा योजनामा मात्रै वास्तविक लागतको तुलनामा ४० लाख रुपैयाँ बढी देखाइएको थियो । त्यो दरमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा चलखेल भएको रकमको परिमाण ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । डिभिजन काठमाडौंले ढुवानीसमेत गरी प्रतिघनमिटर ढुंगाको मूल्य एक हजार ३८८ रुपैयाँ विश्लेषण गरेको थियो । त्यतिबेला खड्का प्रमुख थिए ।

सोही वर्ष पुल निर्माणको लागत तयार पार्ने क्रममा पनि अनियमितता भएको महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फलामे रड काट्ने नम्र्स (मापदण्ड) मा चलखेल गरी ठूलो परिमाणमा लागत अनुमान बढाएको भेटिएको थियो ।

पुललगायत आरसीसी ढलानमा प्रयोग हुने रडको कटिङ, वेल्डिङ र फिक्सिङमा केही धूलो नोक्सान हुने भएकाले नम्र्समा अतिरिक्त खर्च जोडिएको हुन्छ । तर डिभिजनले नम्र्स नै फरक पारेर लाखौंको लागत बढाएको थियो । ‘रड काटा केही धुलो भएर खेर जाने भएकाले सरकारीस्तरबाटै निर्णय गराएर एक किलोग्राममा अतिरिक्त ५० ग्राम चाहिने गरी नम्र्स तयार गरिएको हुन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं डिभिजन सडकले एक सय ५० ग्राम अतिरिक्त आवश्यक पर्ने गरी नम्र्स तयार गरेको देखिन्छ ।’

हिसाब गर्दा साना खालका पुलमा नै ६ देखि आठ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान बढेको प्राविधिकहरूको भनाइ थियो । ल्यापिग, हुकिङ, लेन्टल, कटपिस जस्ता प्राविधिक काममा डन्डीको लम्बाइ हिसाब गरिन्छ । यस्ता काममा डन्डीको १५ प्रतिशत खेर जाने भनी दररेट विश्लेषण गरिएको थियो । जब कि अन्य सरकारी निकायमा ५ प्रतिशत मात्रै राखिन्छ । यसबाट फलामको रडमा यथार्थभन्दा बढी नोक्सान देखाएर लागत खर्च बढाइएको थियो ।

महालेखाबाट प्राविधिक परीक्षणका क्रममा डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण गरिरहेको आठवटा पुलमा लाग्ने डन्डीको खर्च विश्लेषण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा परेका पुलहरूमा ५४ हजार ४६ किलोग्राम डन्डी प्रयोग भएको थियो । ‘आधारभूत रूपमा नै ३७ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्यमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र १३ प्रतिशत भ्याटको रकमसमेत जोड्दा ४८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान बढेको छ ।’ झन्डै ५० लाख रुपैयाँ तलमाथि पर्ने अनियमित लगत अनुमान आठवटा पुल योजनाको मात्रै थियो ।

चौतर्फी संरक्षण

हरेक वर्ष आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपनि चौतर्फी संरक्षणका कारण खड्कामाथि कुनै कारवाही हुन सकेको थिएन । गतवर्ष नै संसद्को चारवटा समितिले एउटै निष्कर्ष निकाल्दा समेत कुनै कारवाही अघि बढेन । चलखेलमा पोख्न खड्काले सरकारले बर्खास्त गरेपनि केही दिनमै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पदमा पुनर्वहाली भएका थिए ।

नाकाबन्दीका बेला इन्धन वितरणमा अनियमितताका गरेकाे अाराेपमा सञ्चालक समितिले खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उनीमाथि २०७२ साल मंसिरको तेस्रो साता कारवाहीकाे सिफारिस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाइएकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला खड्कामाथि कुनै कारवाही गरेन ।

सडक विभागको इञ्जिनियरिङ सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आयल निगम पुगेका गोपाल खड्काको सम्पर्क र पहुँचको नाकाबन्दीका बेला २०७२ साल मंसिर १२ गते अख्तियारले गरेको पत्रकार सम्मेलनका देखिएकाे थियाे । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सञ्चालक समितिमार्फत कारवाहीको प्रक्रिया थालेका थिए । त्यो सूचना थाहा पाएपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की आक्रोशित भए र प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करलाई प्रयोग गरे ।

‘जसलाई जसरी जुन ढंगले कारवाही गर्ने हो, त्यो अनुसार कारवाही भए पो भोलि अदालतले पनि सदर गर्छ । हचुवाको भरमा कारवाही गरे अदालतले पनि नठहऱ्याउने, अरुले पनि नमान्ने स्थिति हुन्छ’ अख्तियारका प्रवक्ता रहेका पुस्करले भनेका थिए, ‘वाणिज्य मन्त्रालयले बजार अनुगमन, आपूर्ति सहजता र तेल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । ती नगरेर पोलिटिसाइज गर्दा गभर्नेन्समा असर गर्छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ अख्तियारको संरक्षणपछि खड्का त्यतिबेला झनै शक्तिशाली बनेका थिए ।

अख्तियारको उच्च स्रोतले बताए अनुसार, खड्कामाथि आधा दर्जनभन्दा बढी फाइल अनुसन्धानरत अवस्थामा छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन बाहेक सडक कार्यालयको प्रमुख हुँदा गरेका अनियमितता र आयल निगममा भएका अनियमिततामाथि चलिरहेका छानबिन देखावटी र औपचारिकतामा सिमित भएका छन् । ती मध्ये केही उजुरी तामेलीमा गएपनि केही अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

विभिन्न समितिको ठहर

• निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता छ । कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहित सञ्चालक र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

संसद्को उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिको प्रतिवेदन (२०७४)

• सडकका सयभन्दा बढी टुक्रे योजनामा शंकास्पद रूपमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

सडक छानबिन समिति प्रतिवेदन (२०६८)

• पर्खालको पुरानो ढुंगा प्रयोगमा ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भयो ।

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (२०७०)

• पुलमा ५४ हजार ४६ किलोग्राम डन्डी प्रयोग गर्दा अनियमित ढंगले ४८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ लागत बढाइयो ।

महालेखा प्रतिवेदन (२०६९)