कांग्रेस बैठक : विधानका नयाँ प्रावधान सच्याउन दबाब

सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार घटाउन माग 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार प्रस्तावित पार्टीको विधान मस्यौदामाथि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । बिहीबारको बैठकमा संस्थापनइतरपक्षीय ५ सदस्यले मात्रै सुझाव राखेका छन् ।



उनीहरुले नयाँ प्रावधानमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले सच्याउनुपर्ने माग गरे। क्रियाशील सदस्यता हटाउन नहुने, केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाई पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने, सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने, सभापतिलाई दस प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य मनोनयनको अधिकार राख्न नहुने सुझाए।

बैठकको पहिलो दिन नेताहरू रामशरण महत, महेश आचार्य, दिलेन्द्र बडु, नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले धारणा राखे ।

महतले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बनाउँदा पार्टी क्रियाशील नहुने बताए । संघीय संरचनाअनुसार पार्टीका प्रदेश संरचनासमेत बन्ने हुँदा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिहरू सानो संख्यामा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने हो भने पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ बाट बढाएर १ सय ३३ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । पदाधिकारी संख्या भने पुरानै ६ जनामै सीमित छ । सभापति देउवाको रणनीतिक लाभका लागि पदाधिकारीको संख्या यथावत् राखिएको भन्दै संस्थापनइतरपक्षीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउँदा पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्छ,’ विधान संशोधन समितिमा सदस्यसमेत रहेका बडुले भने, ‘कार्यविभाजनसमेत विधानमा तोकेर पदाधिकारीको संख्या बढाउन सकिन्छ ।’

बडुले पार्टीको निर्वाचन प्रणाली र महाधिवेशन सम्बन्धमा आफ्नो फरक मतसमेत राखेका छन् । उनले अधिवेशनका बेला क्रियाशील हुने र अधिवेशन सकिएपछि सुतेर बस्ने पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताको मनोवृत्ति हटाउन नीतिनिर्माण र चुनावको अधिवेशन फरकफरक समयमा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्नर्ुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीले पार्टीभित्र ग्रुपिजम र प्यानल प्रणाली हटाउने बडुको तर्क छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा प्राथमिकतामा आधारमा सबै सदस्यका लागि मत हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्छ ।

‘२६जना खुला सदस्यका लागि मत हाल्दा धेरै मतदाताले आफूले चाहेकालाई ल्याउन ६/७ जनालाई मात्रै भोट हालेर अरू खाली राख्दिने संस्कृति विकसित भएको छ । यसले जातीय भोट र गुट बढाएको छ,’ बडुले भने, ‘यसलाई रोक्न पनि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।’ प्रस्तावित मस्यौदामा क्रियाशील सदस्यता भने नहटाइएको बडुले बताए ।

साधारण सदस्यतालाई कांग्रेसको सदस्यतामा परिणत गरिएको तर क्रियाशील सदस्यता यथावत् राखिएको उनले बताए । सभापतिलाई २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको अधिकार दिने प्रस्तावप्रति आफ्नो पनि सहमति नभएको उनले बताए ।

‘मनोनयन धेरै राख्दा सभापतिलाई अप्ठ्यारो पर्छ, सजिलोका लागि पनि दस प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयनको व्यवस्था गर्नु हुन्न,’ महतले थपे, ‘निर्णय प्रक्रिया चुस्त बनाउन संसदीय समितिमा पनि ६/७ जनाभन्दा बढी आवश्यक छैन ।’

अर्का सदस्य महेश आचार्यले नयाँ व्यवस्थाका नाममा पार्टीका पुराना संरचना नभत्काउन आग्रह गरे । ‘पुरानोलाई भत्काएर धेरै नयाँ प्रावधानमा जाने काम नगरौं, विधानले समस्या बनाएको छैन, कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नभएका कारण हो,’ आचार्यले भने, ‘सभापतिजीले पार्टीलाई धेरै भद्रगोल अवस्थामा पुर्‍याउन भएन ।’

विधान मस्यौदा समितिका सदस्यद्वय नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले आआफ्नो फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । जोशीले पदाधिकारीको संख्या ६ बाट बढाएर ११ पुर्‍याउनुपर्ने, सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने, दुई तिहाइ सदस्यको समर्थनबाट मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउन पाउने गरी विशेष परिस्थितिको व्याख्या हुनुपर्ने बताए।

पौडेलले भने पार्टीलाई मासबेस्ड बनाउन खुला एउटै मात्रै सदस्य प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले दुई सदस्यीय प्रणालीको प्रस्ताव छ । ‘सदस्यता लिन चाहनेले लिन पाउनुपर्ने, नवीकरण गर्न चाहनेले नवीकरण गर्न पाउने गरी पार्टी सदस्यता खुला राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा समितिको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सदस्यबाट बीस प्रतिशतलाई निर्वाचन मण्डल बनाउन सकिन्छ ।’

‘पदाधिकारी बढाऊ’
नुवाकोट (कास)– कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीमा पदाधिकारी संख्या बढाउन माग गरेका छन्। ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पार्टीका तल्ला तहलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दियो।

उनीहरूले मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ/नगर र टोल कार्यसमितिसम्ममा समान रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

माथिल्ला निकायले मनोनीत गर्ने सदस्यमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका तल्ला निकायका सभापतिमध्येबाट न्यूनतम २५ प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गराउन, पार्टी नेता र कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्न सभापतिहरूको माग छ।

कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनीत गर्न नहुने, समानुपातिक प्रणालीबाट एक पटकभन्दा बढी अवसर दिन नहुने, प्रदेशभित्रबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको निर्वाचन मतदाता प्रदेशभित्रकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट हुनुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।

जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्वनिजामती कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति प्रदेश महाधिवेशनमा पदेन प्रतिनिधि हुन पाउनुपर्ने मागसमेत सभापतिहरूले गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाप्रति आपत्ति
विधानमा प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधानप्रति संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

विधान संशोधनपूर्व कायम पार्टीका सबै कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेउल्लेख छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बहुमतका आडमा अहिले भइरहेका पार्टीका संरचना भंग गर्न सक्ने नियतबाट यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै हटाउन माग गरे ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाइडबडी खरिद ‘ऐन मिचेर’

विमान खरिदको सार्वजनिक सूचना प्रकाशनअघि नै निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन किटान 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका वाइडबडी जहाज खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका केही अधिकारीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण रोकेर एउटै कम्पनीको उत्पादनलाई फाइदा पुग्ने निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । 


‘हामीले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा निगमले विमान खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको देखिन्छ,’ अनुगमन स्रोतले भन्यो, ‘थप छलफल गरेर कार्यालयले आधिकारिक रूपमा लेखा समितिमा जवाफ दिनेछ ।’ अनुगमन कार्यालयले आगामी साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लिखित राय पेस गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।

२०७३ असोज ७ गते निगमको सञ्चालक समिति बैठकले व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त योजनामा ‘एयरबसबाहेक अन्य कम्पनीका विमान आफूलाई उपयुक्त नहुने’ भनी एयरबस कम्पनीको नाम उल्लेख नगरी २ वटा ‘ए–३३०–२००’ विमान खरिद गर्ने निर्णय थियो ।

‘हामीले कागजात हेर्दा यस्तो मोडेलको विमानको वास्तविक निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता एयरबस कम्पनीमात्रै रहेको देखिन्छ,’ अनुगमन कार्यालयमा छलफलका क्रममा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे स्रोतले भन्यो, ‘विमान खरिदको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा विमान निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन यकिन गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो तरिकाले कसरी प्रतिस्पर्धा भयो र ?’

ती अधिकारीका अनुसार अध्ययन क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–४ लाई आधार मान्ने तयारी भएको छ । दफा ४ मा खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना वा अन्य विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा ‘यस्तो विवरण तयार गर्दा मालसामानको विशेषता स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । खरिद ऐनले अन्य कुनै उपाय नभएको अवस्थाबाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन र उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

तर निगमले बैठकबाट उक्त वाइडबडीमा रोल्स रोयस फ्रन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको हुनुपर्ने निर्णय गरी प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त सार्वजनिक सूचनाले विमान निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन यकिन गरिसकेको र त्यो गलत भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विमान खरिदका सन्दर्भमा स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्दा ‘ए–३३०–२००’ भनी किटानी गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘यस्तो किटानीले सो विमान निर्माता कम्पनी एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ,’ महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विमान खरिदका सम्बन्धमा विभिन्न कम्पनीका विकल्पमा विश्लेषण हुनुपर्ने थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका अन्य प्रावधानको विश्लेषण भएको देखिएन ।’

महालेखाका सार्वजनिक संस्थान निर्देशनालय निर्देशक वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघनले प्रतिस्पर्धाको वातावरण रोकेको उल्लेख छ ।

‘स्पेसिफिकेसन तयार पार्दा कुनै निश्चित ब्रान्डलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बनाउन मिल्दैन,’ उनले तयार पारेको टिप्पणीवारे महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, अनि निगमकै विनियमावलीसमेत उल्लंघन गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको देखिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार एयरबससँग प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको निगमन व्यवस्थापनले ‘एयरबससँग मूल्य माग गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने’ थियो । अघिल्लोपटक सोझै एयरबससँग खरिद गरिेएकोमा अहिले एयरबससँग मूल्य नै माग नगरी लागत अनुमान तयार पारिएको छ ।

स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार एयरबसले २०१६ को जुन ९ मा पत्रमार्फत २०१७ अक्टोबरसम्म निगमको चाहनाअनुसार विमान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘त्यति हुँदासमेत निगम व्यवस्थापनले वास्ता नगरी घुमाउरो बाटोबाट विमान खरिद गर्‍यो,’ अनुगमन कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘यस्ता कामकारबाहीले सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना भएको भन्ने देखिँदैन 
महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले लेखा समितिको बैठकमा निगम बोइङबाट एयरबसमा जाने निर्णय गरेकाले बोइङको विमान खरिदबारे सोचाइ नै नबनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘अघिल्लोपटक एयरबसका दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गरिसकेको अवस्था थियो । संसारभरका वायुसेवा कम्पनीले कुनै एउटा उत्पादक कम्पनीको मात्रै विमान राख्ने प्रचलन छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब फेरि म बोइङमा गए सबैले काम नलाग्ने सीईओका रूपमा हेर्छन् ।’

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्