कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेला ककनीमा, देउवा असन्तुष्ट

कुलचन्द न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेला नुवाकोट ककनीमा सुरु भएको छ । विधान संशोधनको विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउन भन्दै कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरु ककनीमा भेला भएका हुन् । यो भेलाप्रति केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा भने असन्तुष्ट छन् ।

भेलामा देउवालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, देउवा नजाने भएपछि भेला अनौपचारिक छलफलमै सीमित गरिएको छ। जिल्ला सभापतिमा संस्थापनइतरका बहुमत छ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत विधानमा बिहीबारदेखि छलफल सुरु हुँदै छ। त्यसअघि नै जिल्ला सभापतिहरुले साझा धारणा बनाएर केन्द्रीय समितिमा बुझाउने तयारी रहेको काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिए।

काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले प्रस्तावित विधानका बारेमा छलफल गर्न नुवाकोट काङ्ग्रेसको आयोजनामा बैठक बसेको बताए। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समेत छलफल हुने उनको भनाइ थियो।

नेपाली काङ्ग्रेस लमजुङका सभापति भेषबहादुर पौडेलले पार्टीभित्र रहेको गुटउपगुट अन्त्य गर्नेबारे सभापतिको बैठकमा छलफल हुने बताए। बैठकमा पार्टीले महासमिति बैठकमा दिने रायबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ।

यस्तै महासमितिको बैठकमा राख्ने कुराबारे समान धारणा बनाउन काङ्ग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला धादिङको गजुरीमा मङ्सिर १४ र १५ गते हुन लागेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

कांग्रेसको संशोधित विधानको मस्यौदामा दफावार छलफल मंसिर १३ गते


प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ १४:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बहिष्कारबीच पदाधिकारी मनोनयन, कांग्रेस उपसभापतिमा निधि, महामन्त्रीमा खड्का र सहमहामन्त्रीमा महत

– सभापतिले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने बाटो समात्नुभएको छ : सिटौला
– अवैधानिक बैठकले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं : सिंह
कुलचन्द न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादबीच शुक्रबार तीन पदाधिकारी मनोनयन गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय सदस्यहरूले भने विधान र परम्पराको प्रश्न उठाउँदै मनोनयन प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन् ।

सभापति देउवाले पार्टी विधानको धारा २१ को (घ) र तथा नियमावलीको १२ (१) बमोजिम उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशरण महतलाई मनोनयन गरेका हुन्। तीनै पदाधिकारी संसदो निर्वाचनमा पराजित हुन्।

निधि यसअघि महामन्त्री र खडका सहमहामन्त्री भइसकेका थिए। महत पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार हुन्। सभापतिले बैठकमा प्रस्ताव राख्नासाथ बहुमतबाट पारित भएको घोषणा भएको थियो। सभापतिले गर्ने पदाधिकारी मनोनयन प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। ६४ जनाको निर्वाचित कार्यसमिति खुमबहादुर खडकाको निधनपछि ६३ सदस्यीय छ। जसमा देउवाको सुविधाजनक बहुमत छ। पौडेल पक्षसँग भएको छलफलमा पदाधिकारी मनोनयन सर्वसम्मत बन्न नसकेपछि देउवाले पौने ६ बजे बैठक राखेर बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गराएका हुन्।

पौडेल र सिटौला पक्षले भने विधानको व्यवस्था निलम्बन या बाधा अडकाउ नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष बढी भइसकेको छ। विधानको व्यवस्था नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न लागिएको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको हो। महामन्त्री शशांक कोइराला भने बहिष्कार नगरी प्रक्रियामा सामेल भएका थिए। त्यसअघि संस्थापनइतर पक्षको एक होटलमा भएको भेलामा सभापति देउवालाई विधानअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्ने र नमानेमा महामन्त्रीले पनि बैठक बहिष्कार गर्ने भनिएको थियो। त्यस भेलामा महामन्त्रीले सभापतिसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि पनि सहमतिका लागि देउवा र पौडेल, कोइराला र देउवाबीच पटक–पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै छलफल भएको थियो।

समझदारी नजुटेपछि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले आफ्ना भनाइ राखेर बैठक बहिष्कार गरेका थिए। कोषाध्यक्ष सीता यादवसहित पौडेल र सिटौला पक्षीय अन्य सदस्य भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। आचार्यले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने सिंहले गरेनन्। यसअघि पौडेलपक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाले भने पदाधिकारी मनोनयनको समर्थन गरेका छन्।

सिंहले पदाधिकारी मनोनयन गर्न डाकिएको बैठक नै अवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘अवैधानिक बैठकले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं,’ बैठकपछि सिंहले भने, ‘सभापति देउवाका अवैधानिक कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै पार्टी सुधारका लागि हामी अझै संघर्ष गर्छौं।’ आचार्यले बैठकमै सभापति देउवालाई बारम्बार पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। ‘आफैंभित्रको विग्रहका कारण पार्टी फुटिसकेको इतिहास छ। फेरि त्यही बाटोमा नजाओस् भन्नका लागि पनि तपाईंले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ आचार्यको भनाइ थियो, ‘त्यसो नगर्ने हो भने यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ।’ उनले लिखित रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरी बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै पौडेल र सिटौला सभापति देउवासँग आक्रोशित बनेका छन्। ‘सभापतिले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने बाटो समात्नुभएको छ। उहाँको कार्यशैलीबाट हामी धेरै साथी गम्भीर र चिन्तित छौं,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचन समीक्षा बैठकको निर्णय गर्दा पनि बहुमतबाट गराउनुभयो। अहिले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयन गर्नुभएको छ। शेरबहादुरजी पार्टी सञ्चालनमा विधान, परम्परा, समझदारी र एकताविपरीत जानुभएको छ र यसले पार्टीभित्र थप क्षति पुर्‍याएको छ।’ सिटौलाले देउवाले पेलेरै पार्टी कब्जा गर्न खोजे पनि नयाँ ऊर्जा दिन नसक्ने भन्दै यसविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुने बताए।

विधानविपरीत गठन भएका संसदीय समिति विघटन र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै देउवाले विधान संशोधन नै नगरी पदाधिकारी मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चुलिएको छ। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि २ वर्ष ६ महिनामा सहमहामन्त्री र विभाग गठन गरेको नजिरका आधारमा विधानको बाधा अडकाउ फुकाउन अटेर गर्दै देउवाले पदाधिकारी मनोनयन अघि बढाएका थिए। ‘हिजो सबैले विधानलाई आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गरेका हुन्। तर आजको दिनमा सबै समस्याको समाधान विधानभित्रै खोज्ने सहमतिका आधारमा संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विघटन भएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘विधानको प्रावधान नसच्चाई पदाधिकारी मनोनयन गर्नु अवैधानिक मात्रै छैन पार्टीलाई विधि र विधानविपरीतको बाटोमा डोर्‍याउने गलत अभ्यास सुरु भएको छ।’

पदाधिकारी मनोनयनका लागि देउवाले १७ वैशाखमै बैठक बोलाएका थिए। तर, पौडेलपक्षसँग सहमति जुटाउने भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सारिएको हो। पौडेलपक्षको अर्को चासो सहमहामन्त्रीमा थियो। विधानको प्रावधान सच्याउनुपर्ने र परम्पराअनुसार सहमहामन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने माग पौडेलको थियो। देउवाले सहमहामन्त्री पौडेलपक्षलाई दिँदा पदाधिकारी बैठकमा आफू अल्पमतमा परिने भन्दै अस्वीकार गरे। पार्टीमा पदाधिकारी हैसियतमा ६ जना पदाधिकारी र एक वरिष्ठ नेतासमेत पर्छन्। पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिंदा देउवा पदाधिकारीमा अल्पमतमा पर्थे। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सहमहामन्त्री देउवा पक्षलाई दिएका आधारमा पौडेल पक्षले सहमहामन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विधानविपरीतका समिति विघटन भइसकेको अवस्थामा सभापतिले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयन गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए। पौडेलले भने, ‘यसले सहमति र एकताका आधारमा अघि बढ्ने वातावरण खलबलियो र पार्टीले जुन सन्देश दिनुपर्दथ्यो त्यो पनि दिन सकेन।’

महामन्त्रीको गृहजिल्लामा दीप प्रज्वलन
पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेस महामन्त्री मनोनित भएपछि उनको गृहजिल्लामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। साँझ ७ बजे तरुण दल र नेविसंघको अगुवाईमा पार्टी समर्थक कार्यकर्ताले दीप प्रज्वलन गरेका हुन्।

खड्का कर्णाली प्रदेशमा तीन प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी हुने एक्लो नेता भएका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ता बखत शाहीले देशको सबैभन्दा पुराना पुरानो पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेपछि खुसियाली मनाउन दीप प्रज्वलन गरिएको बताए।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ १८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT