सिन्डिकेट उस्तै

डोटीको पिस जोन एकेडेमीको उक्त बस बिहीबार उग्रतारा मन्दिर र डडेलधुरा सदरमुकामसम्म जात्राका यात्रु ओसारिरहेको थियो । तर रुट कब्जा गरेर बसेका सीमित व्यवसायीले वर्षाैं पुराना गाडी नफेर्दाकै परिणामभन्दा फरक छैन यो दुर्घटना ।

सरकारले महिनौंअघि यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । यातायात समितिहरू खारेज गर्‍यो । तर, सुदूरपश्चिममा व्यवसायीको एकाधिकार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, थोत्रा गाडी चलाउने र विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने प्रवृत्ति जहाँको त्यहीँ छ । लामो रुट एउटै चालकले हाँक्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समिति नवीकरण भएका छैनन् । थोरै समिति मात्र प्रालिमा दर्ता हुँदै छन् ।

यो प्रदेशका ग्रामीण रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन थोत्रा छन् । बाटैमा बिग्रन्छन् । हरेकपटक धक्का नदिई अघि बढ्नै सक्दैनन् । खुट्टै नअटाउने गरी यात्रु खाँदिन्छन् । भाडादर पनि मनपरी छ । न ट्राफिक हुन्छन् न यात्रुले विरोध जनाउन सक्छन् । पहाडी सडक बढी जोखिमपूर्ण छन् । रुट परमिट नखोलिएका ट्रयाकमा आफूखुसी महेन्द्रा जिप चलाइएका छन् ।

१२ सिटे गाडीमा ३० जनासम्म खाँद्ने व्यवसायी सडकको दुरवस्थालाई दुर्घटनाको कारण देखाएर पन्छन खोज्छन् ।

छैन कारबाही

ट्राफिक प्रहरीको अध्ययन प्रतिवेदनले बसको ‘कन्डिसन’ परीक्षण नगरिनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, तीव्र गति, चालक निदाउनुलाई दुर्घटनाको कारण औंल्याउँछ । तर, ट्राफिक आफैं कर्तव्य पालनमा विमुख छ ।

उनीहरूले पैसा असुल्न मात्र जाँचेजस्तो गरेको व्यवसायीकै आरोप छ । बिहीबार दुर्घटनाग्रस्त स्कुल बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रुु हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले चासो दिएन । उक्त बस साँझ अबेर जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रहेको स्याउले चेक पोस्टबाट दुईपटक आउजाउ गरेको थियो ।

त्यसको २० मिनेटमै रडुवा खोलामा दुर्घटनामा परिहाल्यो । डडेलधुरादेखि बैतडीको तल्लो स्वराडसम्म चल्ने दर्जनौं जिप बगरकोट प्रहरी चौकीमा इन्ट्री गर्छन् । प्रहरीको आँखा छल्न बजारमै क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओरालिन्छन् । उनीहरू हिँडेरै चौकी काटी गाविस भवनछेउ पर्खिरहेको त्यही बसमा चढ्छन् ।

छोटो अवधिमै डडेलधुरा–बगरकोट–भागेश्वर सडक खण्डमा ३ वटा दुर्घटना भइसकेका छन् । यिनमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यात्रु धेरै भएकाले यो सडकमा बस चलाउने प्रयास पनि नभएको होइन । तर जिप सञ्चालकले टिक्नै दिएनन् ।

५ सिटका जिपले २० जनाभन्दा बढी यात्रु बोकेपछि प्रहरीले नियमविपरीतका सिट हटाउन लगायो । यसैको झोंकमा जिप व्यवसायीले दोब्बर भाडा असुल्न थालेका छन् । छतमा समेत यात्रु र सामान भरिन्छन् । महेन्द्रनगरदेखि धनगढीसम्म चल्ने साना हाइसमा यात्रु र गति दुवै दोब्बर अनियन्त्रित हुन्छन् ।

घोषणा कागजमै सीमित

‘उपभोक्तालाई सिन्डिकेट खारेजी कागलाई बेल पाकेजस्तो भएको छ,’ नागरिक समाज डडेलधुराका सचिव रमेश जोशीले भने, ‘कानुन फेरिए पनि सर्वसाधारणको नियति फेरिएको छैन ।’ चर्को भाडा, अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण यात्रा, यातायात व्यवसायीले दिने सास्ती उस्तै छ । ‘कानुन बन्दैमा सबै कुरा सम्भव रहेनछ भन्ने सिन्डिकेट हटेपछि पुष्टि भएको छ,’ जोशीले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दासम्म सास्ती नै भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।’

व्यवसायीले ‘कन्डिसन’ का गाडी चलाउने र नियममा बसे ७० प्रतिशत दुर्घटना कम हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रमुख एसपी केदार रजौरे बताउँछन् । बाँकी ३० प्रतिशतमा सडक, मौसम र भवितव्य कारण हुने उनको बुझाइ छ ।

यातायातमा व्याप्त ‘मनोपोली’ नहटाउँदा सुधार मुस्किल रहेको स्थानीय बीएल चौधरी बताउँछन् । उनी दिनेश ट्राभल्स प्रालिका पूर्वप्रबन्धक (जीएम) हुन् । सरकारका केही नीतिनियममा परिवर्तन र व्यवसायीबाट तिनको इमानदारीपूर्वक पालनामा जोड दिन्छन् चौधरी । ‘सुधारको बाधक समितिको ‘सिन्डिकेट’ कायम रहनु नै हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा पहिलोपल्ट दिनेश ट्राभल्सले तोड्न खोजेको थियो, सकेन । ट्राभल्स आफैं ध्वस्त भयो ।’

अर्का व्यवसायी रमेश जोशीको धारणा पनि फरक छैन । ‘स्टेसनबाट भेडाजस्तै यात्रु नठेलेसम्म गाडी स्टार्ट नै हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी बाटैमा बिग्रन्छन्, यात्रु समयमा गन्तव्य पुग्दैनन्, मेल दिँदै लैजाने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार मेल दिनु भनेको बीच बाटोबाट यात्रुलाई अर्कै गाडीमा पठाइनु हो ।

लामो रुटमा एकै चालक

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेमा पर्छ, सुदूरपश्चिम बस तथा मिनी बस व्यवसायी समिति । सरकारले संघ वा समितिलाई मात्र ‘सिन्डिकेट’ बुझेको यसका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताए ।

आफूहरू पनि प्रालिमा जान लागेको तर यसो गर्दैमा आमूल परिवर्तन नहुने उनको दाबी छ । ‘प्रालिमा गए पनि समितिभित्रका गाडी आलोपालोमै चल्नेछन्,’ उनले भने, ‘संघको नाममा बसहरूमा प्रालि लेखिनेछ ।’ सापकोटाले हालसम्म पुरानै संरचना र प्रणालीबाट यातायात चलाउँदै आएको बताए । उक्त समितिले ६ सयभन्दा बढी बस चलाउने गरेको छ ।

सापकोटाले समितिभित्र १५ वर्षभन्दा पुराना गाडी नभएको दाबी गरे । ‘१० वर्षभन्दा पुराना गाडी ५० प्रतिशतजति होलान्,’ उनले भने, ‘अरू गाडी सबै २०१५ मोडेलका छन् ।’ लामो रुटमा दुई जना राखे पनि पहाड उक्लने रात्रिकालीन बसमा एकै चालक हुने गरेको उनले स्विकारे ।

यातायात क्षेत्रका जानकार जोशी भने कारबाही छल्न एउटै चालकले दुई जनाको लाइसेन्स बोक्ने गरेको दाबी गर्छन् । उनले चालक निदाएर दुर्घटना हुनुमा यही कारण औंल्याए । दुई चालक राखिएकामा पनि एक जना सिकारु हुने गरेका छन् । ‘दुई चालक पाल्नै सकिँदैन, सहचालकले नै केही समय चालकलाई रेस्ट गराउने गरी चलाउँछन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘भनेअनुसारका चालक पाउन पनि गाह्रो छ ।’

४ सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका लागि २ चालक राख्नुपर्ने नियम छ । सडकको दुरवस्था, बाटो काट्ने यात्रु र जनावर पनि दुर्घटनाको कारण रहेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष टेकराज जोशी बताउँछन् ।

मालिका बस व्यवसायी समिति अध्यक्ष अनन्तराज जोशी आलोपालो प्रणालीलाई ‘सिन्डिकेट’ ठान्दैनन् । ‘व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सबैलाई खुला छँदै छ,’ उनले भने, ‘केही व्यवसायीले एकै छाताबाट चलाउँदा सरकारको केको टाउको दुखाइ ।’

मंसिर मसान्तपछि के हुन्छ ?

कर्णाली बस व्यवसायी समिति पनि अझै पुरानै संरचना र प्रणालीमा छ । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म म्याद दिएको समिति अध्यक्ष धीरज शाही बताउँछन् । उक्त समितिका २ सय ५० वटा बस छन् । धनगढीबाट मालिका र जय मालिका गरी दुई प्रालिले हालै थोरै संख्यामा गाडी चलाउन थालेका छन् । समितिको मनपरी भोग्नुपरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर खडका सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरिसके पनि व्यवसायीले संघ र समितिका नाममा जीवितै राखेको बताए । ‘यातायात समिति र संघ तुरुन्त खारेज गरी प्रालिमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सुधार आउँछ ।’ ठूला समितिसँग २/४ वटा मात्र गाडी रहेका प्रालीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो रहेको खडकाले बताए ।

मंसिर मसान्तमा समितिको म्याद सकिएपछि यातायात क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने व्यवसायीको अनुमान छ । सिन्डिकेट हटाउने नाममा यातायात व्यवसाय छाडा र अनियन्त्रित भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘न राज्यको उपस्थिति भयो न समितिको नियन्त्रणमा यातायात व्यवसाय रह्यो,’ उग्रतारा यातायातका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणसिंह महरले भने, ‘व्यवसायी लगानीको सुरक्षाको कुरा छोडौं, यातायात व्यवस्था नै भगवान् भरोसाको स्थिति छ ।’ स्कुल बसमा यात्रु बोक्दासमेत नियन्त्रण गर्ने निकाय नदेखिएको

उनले बताए ।

समितिहरूले उपकार कोष, कर्मचारी भलाइ कोष आदिका नाममा प्रतिट्रिप १ सयदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेको पाइन्छ । कञ्चनपुरमा महाकाली र पवनदूत यातायात समिति छन् । पवनदूतले प्रालिअन्तर्गत दर्ता सुरु गरे पनि महाकालीको अझै थालेको छैन । ‘मंसिर मसान्तसम्म प्रालिमा दर्ता भइसक्ने समयावधि छ,’ सहायक प्रजिअ शंकर विष्टले भने, ‘समितिहरूको रोक्का गरिएको खाता अझै फुकुवा भएको छैन ।’

यातायात व्यवसायी भने समिति होस् वा प्रालि, जसरी पनि नवीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको चल–अचल सम्पत्तिसहित प्रालिमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महाकाली समितिका अध्यक्ष डम्मरराज पन्तले बताए ।

‘स्वामित्व, सम्पत्ति र सवारी साधन सबै कम्पनीमा अटाउने व्यवस्था होस्,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पनि सहज र छिटो होस् ।’ दुई चालक राख्न आवश्यक जनशक्तिको पनि अभाव देख्छन् पन्त । यसका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

(डीआर पन्त डडेलधुरा, मोहन बुढाऐर धनगढी र भवानी भट्ट कञ्चनपुर)