सिन्डिकेट उस्तै

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — एकै ठाउँ १२ जनाको मृत्यु । घाइतेको चीत्कार । आफन्तको आर्तनाद । सिन्डिकेट साँच्चै हट्थ्यो त डडेलधुरावासीले यस्तो ‘ट्रयाजेडी’ सायदै भोग्नुपर्थ्याे । ‘कन्डिसन’ मै नरहेको थोत्रो बस यात्रु चाप थेग्न नसकेर सडकबाट खस्न पुग्यो । 

डोटीको पिस जोन एकेडेमीको उक्त बस बिहीबार उग्रतारा मन्दिर र डडेलधुरा सदरमुकामसम्म जात्राका यात्रु ओसारिरहेको थियो । तर रुट कब्जा गरेर बसेका सीमित व्यवसायीले वर्षाैं पुराना गाडी नफेर्दाकै परिणामभन्दा फरक छैन यो दुर्घटना ।

सरकारले महिनौंअघि यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । यातायात समितिहरू खारेज गर्‍यो । तर, सुदूरपश्चिममा व्यवसायीको एकाधिकार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, थोत्रा गाडी चलाउने र विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने प्रवृत्ति जहाँको त्यहीँ छ । लामो रुट एउटै चालकले हाँक्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समिति नवीकरण भएका छैनन् । थोरै समिति मात्र प्रालिमा दर्ता हुँदै छन् ।

यो प्रदेशका ग्रामीण रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन थोत्रा छन् । बाटैमा बिग्रन्छन् । हरेकपटक धक्का नदिई अघि बढ्नै सक्दैनन् । खुट्टै नअटाउने गरी यात्रु खाँदिन्छन् । भाडादर पनि मनपरी छ । न ट्राफिक हुन्छन् न यात्रुले विरोध जनाउन सक्छन् । पहाडी सडक बढी जोखिमपूर्ण छन् । रुट परमिट नखोलिएका ट्रयाकमा आफूखुसी महेन्द्रा जिप चलाइएका छन् ।

१२ सिटे गाडीमा ३० जनासम्म खाँद्ने व्यवसायी सडकको दुरवस्थालाई दुर्घटनाको कारण देखाएर पन्छन खोज्छन् ।

छैन कारबाही
ट्राफिक प्रहरीको अध्ययन प्रतिवेदनले बसको ‘कन्डिसन’ परीक्षण नगरिनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, तीव्र गति, चालक निदाउनुलाई दुर्घटनाको कारण औंल्याउँछ । तर, ट्राफिक आफैं कर्तव्य पालनमा विमुख छ ।

उनीहरूले पैसा असुल्न मात्र जाँचेजस्तो गरेको व्यवसायीकै आरोप छ । बिहीबार दुर्घटनाग्रस्त स्कुल बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रुु हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले चासो दिएन । उक्त बस साँझ अबेर जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रहेको स्याउले चेक पोस्टबाट दुईपटक आउजाउ गरेको थियो ।

त्यसको २० मिनेटमै रडुवा खोलामा दुर्घटनामा परिहाल्यो । डडेलधुरादेखि बैतडीको तल्लो स्वराडसम्म चल्ने दर्जनौं जिप बगरकोट प्रहरी चौकीमा इन्ट्री गर्छन् । प्रहरीको आँखा छल्न बजारमै क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओरालिन्छन् । उनीहरू हिँडेरै चौकी काटी गाविस भवनछेउ पर्खिरहेको त्यही बसमा चढ्छन् ।

छोटो अवधिमै डडेलधुरा–बगरकोट–भागेश्वर सडक खण्डमा ३ वटा दुर्घटना भइसकेका छन् । यिनमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यात्रु धेरै भएकाले यो सडकमा बस चलाउने प्रयास पनि नभएको होइन । तर जिप सञ्चालकले टिक्नै दिएनन् ।

५ सिटका जिपले २० जनाभन्दा बढी यात्रु बोकेपछि प्रहरीले नियमविपरीतका सिट हटाउन लगायो । यसैको झोंकमा जिप व्यवसायीले दोब्बर भाडा असुल्न थालेका छन् । छतमा समेत यात्रु र सामान भरिन्छन् । महेन्द्रनगरदेखि धनगढीसम्म चल्ने साना हाइसमा यात्रु र गति दुवै दोब्बर अनियन्त्रित हुन्छन् ।

घोषणा कागजमै सीमित
‘उपभोक्तालाई सिन्डिकेट खारेजी कागलाई बेल पाकेजस्तो भएको छ,’ नागरिक समाज डडेलधुराका सचिव रमेश जोशीले भने, ‘कानुन फेरिए पनि सर्वसाधारणको नियति फेरिएको छैन ।’ चर्को भाडा, अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण यात्रा, यातायात व्यवसायीले दिने सास्ती उस्तै छ । ‘कानुन बन्दैमा सबै कुरा सम्भव रहेनछ भन्ने सिन्डिकेट हटेपछि पुष्टि भएको छ,’ जोशीले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दासम्म सास्ती नै भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।’

व्यवसायीले ‘कन्डिसन’ का गाडी चलाउने र नियममा बसे ७० प्रतिशत दुर्घटना कम हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रमुख एसपी केदार रजौरे बताउँछन् । बाँकी ३० प्रतिशतमा सडक, मौसम र भवितव्य कारण हुने उनको बुझाइ छ ।

यातायातमा व्याप्त ‘मनोपोली’ नहटाउँदा सुधार मुस्किल रहेको स्थानीय बीएल चौधरी बताउँछन् । उनी दिनेश ट्राभल्स प्रालिका पूर्वप्रबन्धक (जीएम) हुन् । सरकारका केही नीतिनियममा परिवर्तन र व्यवसायीबाट तिनको इमानदारीपूर्वक पालनामा जोड दिन्छन् चौधरी । ‘सुधारको बाधक समितिको ‘सिन्डिकेट’ कायम रहनु नै हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा पहिलोपल्ट दिनेश ट्राभल्सले तोड्न खोजेको थियो, सकेन । ट्राभल्स आफैं ध्वस्त भयो ।’

अर्का व्यवसायी रमेश जोशीको धारणा पनि फरक छैन । ‘स्टेसनबाट भेडाजस्तै यात्रु नठेलेसम्म गाडी स्टार्ट नै हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी बाटैमा बिग्रन्छन्, यात्रु समयमा गन्तव्य पुग्दैनन्, मेल दिँदै लैजाने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार मेल दिनु भनेको बीच बाटोबाट यात्रुलाई अर्कै गाडीमा पठाइनु हो ।

लामो रुटमा एकै चालक
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेमा पर्छ, सुदूरपश्चिम बस तथा मिनी बस व्यवसायी समिति । सरकारले संघ वा समितिलाई मात्र ‘सिन्डिकेट’ बुझेको यसका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताए ।

आफूहरू पनि प्रालिमा जान लागेको तर यसो गर्दैमा आमूल परिवर्तन नहुने उनको दाबी छ । ‘प्रालिमा गए पनि समितिभित्रका गाडी आलोपालोमै चल्नेछन्,’ उनले भने, ‘संघको नाममा बसहरूमा प्रालि लेखिनेछ ।’ सापकोटाले हालसम्म पुरानै संरचना र प्रणालीबाट यातायात चलाउँदै आएको बताए । उक्त समितिले ६ सयभन्दा बढी बस चलाउने गरेको छ ।

सापकोटाले समितिभित्र १५ वर्षभन्दा पुराना गाडी नभएको दाबी गरे । ‘१० वर्षभन्दा पुराना गाडी ५० प्रतिशतजति होलान्,’ उनले भने, ‘अरू गाडी सबै २०१५ मोडेलका छन् ।’ लामो रुटमा दुई जना राखे पनि पहाड उक्लने रात्रिकालीन बसमा एकै चालक हुने गरेको उनले स्विकारे ।

यातायात क्षेत्रका जानकार जोशी भने कारबाही छल्न एउटै चालकले दुई जनाको लाइसेन्स बोक्ने गरेको दाबी गर्छन् । उनले चालक निदाएर दुर्घटना हुनुमा यही कारण औंल्याए । दुई चालक राखिएकामा पनि एक जना सिकारु हुने गरेका छन् । ‘दुई चालक पाल्नै सकिँदैन, सहचालकले नै केही समय चालकलाई रेस्ट गराउने गरी चलाउँछन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘भनेअनुसारका चालक पाउन पनि गाह्रो छ ।’

४ सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका लागि २ चालक राख्नुपर्ने नियम छ । सडकको दुरवस्था, बाटो काट्ने यात्रु र जनावर पनि दुर्घटनाको कारण रहेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष टेकराज जोशी बताउँछन् ।

मालिका बस व्यवसायी समिति अध्यक्ष अनन्तराज जोशी आलोपालो प्रणालीलाई ‘सिन्डिकेट’ ठान्दैनन् । ‘व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सबैलाई खुला छँदै छ,’ उनले भने, ‘केही व्यवसायीले एकै छाताबाट चलाउँदा सरकारको केको टाउको दुखाइ ।’
मंसिर मसान्तपछि के हुन्छ ?

कर्णाली बस व्यवसायी समिति पनि अझै पुरानै संरचना र प्रणालीमा छ । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म म्याद दिएको समिति अध्यक्ष धीरज शाही बताउँछन् । उक्त समितिका २ सय ५० वटा बस छन् । धनगढीबाट मालिका र जय मालिका गरी दुई प्रालिले हालै थोरै संख्यामा गाडी चलाउन थालेका छन् । समितिको मनपरी भोग्नुपरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर खडका सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरिसके पनि व्यवसायीले संघ र समितिका नाममा जीवितै राखेको बताए । ‘यातायात समिति र संघ तुरुन्त खारेज गरी प्रालिमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सुधार आउँछ ।’ ठूला समितिसँग २/४ वटा मात्र गाडी रहेका प्रालीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो रहेको खडकाले बताए ।

मंसिर मसान्तमा समितिको म्याद सकिएपछि यातायात क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने व्यवसायीको अनुमान छ । सिन्डिकेट हटाउने नाममा यातायात व्यवसाय छाडा र अनियन्त्रित भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘न राज्यको उपस्थिति भयो न समितिको नियन्त्रणमा यातायात व्यवसायरह्यो,’ उग्रतारा यातायातका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणसिंह महरले भने, ‘व्यवसायी लगानीको सुरक्षाको कुरा छोडौं, यातायात व्यवस्था नै भगवान् भरोसाको स्थिति छ ।’ स्कुल बसमा यात्रु बोक्दासमेत नियन्त्रण गर्ने निकाय नदेखिएको
उनले बताए ।

समितिहरूले उपकार कोष, कर्मचारी भलाइ कोष आदिका नाममा प्रतिट्रिप १ सयदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेको पाइन्छ । कञ्चनपुरमा महाकाली र पवनदूत यातायात समिति छन् । पवनदूतले प्रालिअन्तर्गत दर्ता सुरु गरे पनि महाकालीको अझै थालेको छैन । ‘मंसिर मसान्तसम्म प्रालिमा दर्ता भइसक्ने समयावधि छ,’ सहायक प्रजिअ शंकर विष्टले भने, ‘समितिहरूको रोक्का गरिएको खाता अझै फुकुवा भएको छैन ।’

यातायात व्यवसायी भने समिति होस् वा प्रालि, जसरी पनि नवीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको चल–अचल सम्पत्तिसहित प्रालिमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महाकाली समितिका अध्यक्ष डम्मरराज पन्तले बताए ।

‘स्वामित्व, सम्पत्ति र सवारी साधन सबै कम्पनीमा अटाउने व्यवस्था होस्,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पनि सहज र छिटो होस् ।’ दुई चालक राख्न आवश्यक जनशक्तिको पनि अभाव देख्छन् पन्त । यसका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
(डीआर पन्त डडेलधुरा, मोहन बुढाऐर धनगढी र भवानी भट्ट कञ्चनपुर)

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानीमै पालमा प्रहरी

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध अनुसन्धान महाशाखा साढे तीन वर्षदेखि पालभित्रबाटै चलिरहेका छन् । जहाँ रातभर शीत चुहिन्छ । चिसोले कतिपय प्रहरी बिरामी भइरहेका छन् । ठाउँ नपुग्दा कागजपत्र असरल्ल छन् । हावा चल्दा प्रहरी अधिकारीहरु कागजपत्र च्यापेर जोगाउँछन् । पानी पर्दा पाल टाल्छन् ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — २०७२ वैशाखको भूकम्पले हनुमानढोकास्थित भवन चर्किएपछि विस्थापित भएका नेपाल प्रहरीका महत्त्वपूर्ण दुई निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध अनुसन्धान महाशाखा अर्काको जग्गामा बनाइएका पालभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् । 

टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं । फाइल तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा साढे तीन वर्षअघि बनाइएका टेन्ट जीर्ण भइसकेका छन् । रातभर शीत चुहिन्छ । चिसोले कतिपय प्रहरी बिरामी भइरहेका छन् । कागजपत्र असरल्ल छरिएका छन् । हावा चल्न थालेपछि प्रहरी अधिकारीहरू कागजपत्र उडाउने डरले सर्तक हुन्छन् । पानी पर्दा त्रिपालका प्वाल टाल्न जुटछन् ।

नेसनल ट्रेडिङसँग २६ हजार स्क्वायर फिट भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको सासा बैंक्वेटको आधा क्षेत्रफलमा महाशाखाको कार्यालय छ भने ट्रेडिङको गोदाम र खाली रहेको पुरानो भवनमा परिसरको कार्यालय छ । बैंक्वेटको आँगनमा महाशाखाले दर्जनजति टेन्ट टाँगेको छ । घामपानीले ती पनि मक्किइसकेका छन् ।

महाशाखासँग करिब दुई सय प्रहरी अधिकारी आबद्ध छन् । परिसरले ३ हजार १ सय ३८ दरबन्दी परिचालन गरिरहेको छ ।

दैनिक ६ सय हाराहारी सेवाग्राहीका अनेकन समस्या र अप्ठ्यारा फुकाउने प्रहरी अधिकारीहरू आफ्ना समस्या कसलाई सुनाउने भन्ने अन्योलमा छन् । महाशाखा र परिसरको नेतृत्व हाँकिरहेका उच्च अधिकारीहरू पनि यही अप्ठेरोमा छन् ।

न्याय प्रदान गर्न सक्रिय महाशाखाले निजी बैंक्वेटको आधा भाग गैरकानुनी तवरले ओगटेको छ । उसले त्यसका निम्ति कुनै सम्झौता गरेको छैन । नियमित भाडा पनि बुझाएको छैन । महाशाखाकै उच्च अधिकारीहरू बैंक्वेट ‘कब्जा’ गरेर बस्नुपर्दा अप्ठेरो लागेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन ।’

बैंक्वेटका म्यानेजर ईश्वरराज डंगोल अन्योलमा छन् । उनले नेसनल ट्रेडिङलाई मासिक तीन लाख तिर्ने सर्तमा पाँच वर्षका लागि जग्गा लिएका थिए । संरचना बनाएर बैंक्वेट सञ्चालनमा ल्याएलगत्तै भूकम्प गयो । भूकम्पको कम्पन सकिन नपाउँदै महाशाखाले आधा क्षेत्रफल ओगट्यो । ‘प्रहरीको बिजोग आफ्नै आँखाले देखेको छु,’ डंगोलले भने, ‘आफूलाई बैंक्वेट चलाउन धौधौ छ । न प्रहरीले भाडा दिन्छ, न हटछ । यो अन्याय सुनाउन कहाँ जाऊँ ?’

महाशाखाले बैंक्वेट लिएयता झन्डै आधा दर्जन नेतृत्व फेरिइसक्यो । एक समय महाशाखाकै नेतृत्व सम्हालेका सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक छन् । डंगोलले खनाल महाशाखा प्रमुख हुँदाको दिन सम्झिँदै भने, ‘उहाँले त जसरी पनि यो समस्या मेरै कार्यकालमा सल्टाउँछु भन्नुभएको थियो । तर उहाँ महानिरीक्षक हुँदा पनि सल्टिएन ।’

बैंक्वेटको जग्गामा बसेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई मंसिर महिना लागेसँगै चिन्ता थपिएको छ । बैंक्वेटमा हुने भोजभतेर र त्यहाँ बज्ने चर्को बाजाले काम गर्नै गाह्रो हुने महाशाखाका अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । महाशाखाका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले टेन्टमा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा अनेकन समस्या आइपरेको बताए ।

उनका अनुसार बन्द कोठा नभएका कारण गोप्य अनुसन्धानमा बाधा परेको छ । झगडिया र मुद्दाका पक्षमाथि खुला ठाउँमा बयान लिन अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । ‘गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धान गर्न र कोभर्ट अप्रेसन गर्न एकदमै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘न मुद्दाको गोपनीयता कायम राख्न सकिएको छ, न गोप्य कागजातको सुरक्षामा ढुक्क हुन सकिएको छ ।’ कागजपत्र सबै खुला ठाउँमा पोका पारेर राख्नुपरेको उनले बताए ।

महाशाखाले कोठा अभावमा कतिपय अनुसन्धानमा प्रयोग हुने प्रविधि पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । २०७२ सालमा काठमाडौंस्थित अमेरिकन दूतावासले दिएको पोलिग्राफ मेसिन थन्क्याएर राखिएको छ ।

एसएसपी सिंहका अनुसार उचित तापक्रममा कोठाभित्र राखेर पोलिग्राफ टेस्ट गर्नुपर्छ तर महाशाखासँग त्यस्तो कोठा छैन । ‘समस्याका चाङमा बसेर सेवा दिनुपरेको छ,’ महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले भने, ‘दु:खजिलो गरेर अनुसन्धानको काम भइरहेको छ ।’

महाशाखाको जस्तै हालत छ परिसरको पनि । दैनिक सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने परिसर आफ्नै गुनासोको चाङभित्र निसास्सिएको छ । परिसरका चार डीएसपी एउटा साँघुरो कोठामा टेबलकुर्सी जोडेर बस्न बाध्य छन् ।

आफूसम्बद्ध मुद्दाका फाइल टेबलका कुनामा र भुइँमा जेनतेन मिलाएर राखेका छन् । ‘मुद्दाको चाप बढदो छ’, परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले भने, ‘अनुसन्धानका फाइल कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ ।’

लामाकै कार्यकक्षको पनि बिजोग छ । उनको कार्यकक्ष एकैछिनमा मिटिङ रुम हुन्छ, एकैछिनमा गोप्य कक्ष । दैनिक हुने ब्रिफिङमा प्रहरीहरू कुर्सी बोकेरै भित्र छिर्छन् र ब्रिफ सकिएपछि प्लास्टिकका कुर्सी एक छेउमा मिलाउँछन् । लामाले भने, ‘न बैठक कक्ष छ, न विदेशी पाहुना आउँदा कुरा गर्ने गोप्य कक्ष । भेट्न आउने आगन्तुकलाई राख्ने ठाउँ पनि छैन ।’

परिसरमा सयौंको संख्यामा आउने सेवाग्राही र प्रहरी अधिकारीका निम्ति एउटा मात्रै शौचालय छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग भनसुन गरेर एउटा घुम्ती शौचालय ल्याउने तयारीमा रहेको लामाले बताए । परिसरको आँगनमा हेडक्वार्टरले दिएको ठूलो त्रिपाल टाँगेर नागरिक सहायता कक्ष बनाइएको छ ।

नेसनल ट्रेडिङ खारेज भएसँगै उक्त भवन र जग्गा नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा पुगेको छ । आयल निगमले परिसरले ओगटेको भवन खाली गरिदिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी निकायमा अनौपचारिक खबर पठाइरहेको छ । एसएसपी लामाले भने, ‘आयल निगमले ठाउँ खाली गरिदिन भनिसक्यो तर हामी कहाँ जाने टुंगो लागेको छैन ।’

एसएसपी लामा दसैंअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएका प्राविधिकसँग हनुमानढोकाको प्रहरी परिसरको पुरानो भवन निरीक्षणमा गएका थिए । प्राविधिक टोलीले भवनको पहिलो र दोस्रो तल्ला उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । लामाले भने, ‘केही उपाय नभए अब त्यहीं जेनतेन बस्नुपर्ला ।’

भूकम्पले क्षति पुगेका प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा गृह मन्त्रालयको हो । तर गृहले आफ्ना समस्या समाधानमा पहलकदमी नलिएको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले परिसर र महाशाखाका लागि भद्रकालीमा रहेको खाद्य संस्थानको २५ रोपनी १२ आना जग्गा किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही जग्गामा भवन बनाई दुवै निकाय सार्ने तयारी थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति नलिइकन उक्त कामका लागि दुई अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुन प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्ने भएपछि अपराध महाशाखाले उक्त जमिनमा अस्थायी संरचना बनाउन सुरु पनि गरेको थियो ।

भूकम्पलगत्तै ताइवानको एक धार्मिक संस्थाले पाँचवटा कन्टेनर नेपाल प्रहरीलाई दिएको थियो । पाँचमध्ये दुई कन्टेनर अपराध महाशाखाले भद्रकालीको जग्गामा अस्थायी कार्यालय बनाउन भन्दै लिएको थियो ।

सरकार परिवर्तन भएलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिइकन गरिएका निर्णयहरूमा बजेट नछुट्याउने निर्णय गरे । त्यसपछि महाशाखाले लिएका दुई कन्टेनर पनि उपयोगमा आएनन् ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी शैलेश थापा क्षत्री महाशाखा र परिसरको अवस्थाबारे जानकार नभएका होइनन् । कान्तिपुरसँग कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रहरीका निम्ति गतिलो कार्यस्थल छैन । कार्यस्थल नभएपछि उनीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ । महाशाखा र परिसरलाई राम्रो ठाउँमा सार्न पहल भइरहेको छ तर कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रहरी परिसरका एक अनुसन्धान अधिकारी आफूमातहत प्रहरीका अनेकन गुनासो सुन्दासुन्दै थाकेको बताउँछन् । बस्ने गतिलो ठाउँको व्यवस्था गर्न नसक्दा आफूलाई लाज लागिसकेको उनको अनुभव छ । उनले प्रहरी पनि भूकम्पपीडितझैं भएको बताए । ‘अब राष्ट्रपतिले पनि जग्गा पाउनुभयो । उपराष्ट्रपतिले पनि फराकिलो क्षेत्रमा आवास पाउनुभयो । एक दिन प्रहरीले पनि कसो नपाउला ?’

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्