राजधानीमै पालमा प्रहरी

टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा साढे तीन वर्षअघि बनाइएका टेन्ट जीर्ण भइसकेका छन् । रातभर शीत चुहिन्छ । चिसोले कतिपय प्रहरी बिरामी भइरहेका छन् । कागजपत्र असरल्ल छरिएका छन् । हावा चल्न थालेपछि प्रहरी अधिकारीहरू कागजपत्र उडाउने डरले सर्तक हुन्छन् । पानी पर्दा त्रिपालका प्वाल टाल्न जुटछन् ।

नेसनल ट्रेडिङसँग २६ हजार स्क्वायर फिट भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको सासा बैंक्वेटको आधा क्षेत्रफलमा महाशाखाको कार्यालय छ भने ट्रेडिङको गोदाम र खाली रहेको पुरानो भवनमा परिसरको कार्यालय छ । बैंक्वेटको आँगनमा महाशाखाले दर्जनजति टेन्ट टाँगेको छ । घामपानीले ती पनि मक्किइसकेका छन् ।

महाशाखासँग करिब दुई सय प्रहरी अधिकारी आबद्ध छन् । परिसरले ३ हजार १ सय ३८ दरबन्दी परिचालन गरिरहेको छ ।

दैनिक ६ सय हाराहारी सेवाग्राहीका अनेकन समस्या र अप्ठ्यारा फुकाउने प्रहरी अधिकारीहरू आफ्ना समस्या कसलाई सुनाउने भन्ने अन्योलमा छन् । महाशाखा र परिसरको नेतृत्व हाँकिरहेका उच्च अधिकारीहरू पनि यही अप्ठेरोमा छन् ।

न्याय प्रदान गर्न सक्रिय महाशाखाले निजी बैंक्वेटको आधा भाग गैरकानुनी तवरले ओगटेको छ । उसले त्यसका निम्ति कुनै सम्झौता गरेको छैन । नियमित भाडा पनि बुझाएको छैन । महाशाखाकै उच्च अधिकारीहरू बैंक्वेट ‘कब्जा’ गरेर बस्नुपर्दा अप्ठेरो लागेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन ।’

बैंक्वेटका म्यानेजर ईश्वरराज डंगोल अन्योलमा छन् । उनले नेसनल ट्रेडिङलाई मासिक तीन लाख तिर्ने सर्तमा पाँच वर्षका लागि जग्गा लिएका थिए । संरचना बनाएर बैंक्वेट सञ्चालनमा ल्याएलगत्तै भूकम्प गयो । भूकम्पको कम्पन सकिन नपाउँदै महाशाखाले आधा क्षेत्रफल ओगट्यो । ‘प्रहरीको बिजोग आफ्नै आँखाले देखेको छु,’ डंगोलले भने, ‘आफूलाई बैंक्वेट चलाउन धौधौ छ । न प्रहरीले भाडा दिन्छ, न हटछ । यो अन्याय सुनाउन कहाँ जाऊँ ?’

महाशाखाले बैंक्वेट लिएयता झन्डै आधा दर्जन नेतृत्व फेरिइसक्यो । एक समय महाशाखाकै नेतृत्व सम्हालेका सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक छन् । डंगोलले खनाल महाशाखा प्रमुख हुँदाको दिन सम्झिँदै भने, ‘उहाँले त जसरी पनि यो समस्या मेरै कार्यकालमा सल्टाउँछु भन्नुभएको थियो । तर उहाँ महानिरीक्षक हुँदा पनि सल्टिएन ।’

बैंक्वेटको जग्गामा बसेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई मंसिर महिना लागेसँगै चिन्ता थपिएको छ । बैंक्वेटमा हुने भोजभतेर र त्यहाँ बज्ने चर्को बाजाले काम गर्नै गाह्रो हुने महाशाखाका अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । महाशाखाका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले टेन्टमा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा अनेकन समस्या आइपरेको बताए ।

उनका अनुसार बन्द कोठा नभएका कारण गोप्य अनुसन्धानमा बाधा परेको छ । झगडिया र मुद्दाका पक्षमाथि खुला ठाउँमा बयान लिन अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । ‘गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धान गर्न र कोभर्ट अप्रेसन गर्न एकदमै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘न मुद्दाको गोपनीयता कायम राख्न सकिएको छ, न गोप्य कागजातको सुरक्षामा ढुक्क हुन सकिएको छ ।’ कागजपत्र सबै खुला ठाउँमा पोका पारेर राख्नुपरेको उनले बताए ।

महाशाखाले कोठा अभावमा कतिपय अनुसन्धानमा प्रयोग हुने प्रविधि पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । २०७२ सालमा काठमाडौंस्थित अमेरिकन दूतावासले दिएको पोलिग्राफ मेसिन थन्क्याएर राखिएको छ ।

एसएसपी सिंहका अनुसार उचित तापक्रममा कोठाभित्र राखेर पोलिग्राफ टेस्ट गर्नुपर्छ तर महाशाखासँग त्यस्तो कोठा छैन । ‘समस्याका चाङमा बसेर सेवा दिनुपरेको छ,’ महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले भने, ‘दु:खजिलो गरेर अनुसन्धानको काम भइरहेको छ ।’

महाशाखाको जस्तै हालत छ परिसरको पनि । दैनिक सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने परिसर आफ्नै गुनासोको चाङभित्र निसास्सिएको छ । परिसरका चार डीएसपी एउटा साँघुरो कोठामा टेबलकुर्सी जोडेर बस्न बाध्य छन् ।

आफूसम्बद्ध मुद्दाका फाइल टेबलका कुनामा र भुइँमा जेनतेन मिलाएर राखेका छन् । ‘मुद्दाको चाप बढदो छ’, परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले भने, ‘अनुसन्धानका फाइल कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ ।’

लामाकै कार्यकक्षको पनि बिजोग छ । उनको कार्यकक्ष एकैछिनमा मिटिङ रुम हुन्छ, एकैछिनमा गोप्य कक्ष । दैनिक हुने ब्रिफिङमा प्रहरीहरू कुर्सी बोकेरै भित्र छिर्छन् र ब्रिफ सकिएपछि प्लास्टिकका कुर्सी एक छेउमा मिलाउँछन् । लामाले भने, ‘न बैठक कक्ष छ, न विदेशी पाहुना आउँदा कुरा गर्ने गोप्य कक्ष । भेट्न आउने आगन्तुकलाई राख्ने ठाउँ पनि छैन ।’

परिसरमा सयौंको संख्यामा आउने सेवाग्राही र प्रहरी अधिकारीका निम्ति एउटा मात्रै शौचालय छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग भनसुन गरेर एउटा घुम्ती शौचालय ल्याउने तयारीमा रहेको लामाले बताए । परिसरको आँगनमा हेडक्वार्टरले दिएको ठूलो त्रिपाल टाँगेर नागरिक सहायता कक्ष बनाइएको छ ।

नेसनल ट्रेडिङ खारेज भएसँगै उक्त भवन र जग्गा नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा पुगेको छ । आयल निगमले परिसरले ओगटेको भवन खाली गरिदिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी निकायमा अनौपचारिक खबर पठाइरहेको छ । एसएसपी लामाले भने, ‘आयल निगमले ठाउँ खाली गरिदिन भनिसक्यो तर हामी कहाँ जाने टुंगो लागेको छैन ।’

एसएसपी लामा दसैंअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएका प्राविधिकसँग हनुमानढोकाको प्रहरी परिसरको पुरानो भवन निरीक्षणमा गएका थिए । प्राविधिक टोलीले भवनको पहिलो र दोस्रो तल्ला उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । लामाले भने, ‘केही उपाय नभए अब त्यहीं जेनतेन बस्नुपर्ला ।’

भूकम्पले क्षति पुगेका प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा गृह मन्त्रालयको हो । तर गृहले आफ्ना समस्या समाधानमा पहलकदमी नलिएको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले परिसर र महाशाखाका लागि भद्रकालीमा रहेको खाद्य संस्थानको २५ रोपनी १२ आना जग्गा किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही जग्गामा भवन बनाई दुवै निकाय सार्ने तयारी थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति नलिइकन उक्त कामका लागि दुई अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुन प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्ने भएपछि अपराध महाशाखाले उक्त जमिनमा अस्थायी संरचना बनाउन सुरु पनि गरेको थियो ।

भूकम्पलगत्तै ताइवानको एक धार्मिक संस्थाले पाँचवटा कन्टेनर नेपाल प्रहरीलाई दिएको थियो । पाँचमध्ये दुई कन्टेनर अपराध महाशाखाले भद्रकालीको जग्गामा अस्थायी कार्यालय बनाउन भन्दै लिएको थियो ।

सरकार परिवर्तन भएलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिइकन गरिएका निर्णयहरूमा बजेट नछुट्याउने निर्णय गरे । त्यसपछि महाशाखाले लिएका दुई कन्टेनर पनि उपयोगमा आएनन् ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी शैलेश थापा क्षत्री महाशाखा र परिसरको अवस्थाबारे जानकार नभएका होइनन् । कान्तिपुरसँग कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रहरीका निम्ति गतिलो कार्यस्थल छैन । कार्यस्थल नभएपछि उनीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ । महाशाखा र परिसरलाई राम्रो ठाउँमा सार्न पहल भइरहेको छ तर कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रहरी परिसरका एक अनुसन्धान अधिकारी आफूमातहत प्रहरीका अनेकन गुनासो सुन्दासुन्दै थाकेको बताउँछन् । बस्ने गतिलो ठाउँको व्यवस्था गर्न नसक्दा आफूलाई लाज लागिसकेको उनको अनुभव छ । उनले प्रहरी पनि भूकम्पपीडितझैं भएको बताए । ‘अब राष्ट्रपतिले पनि जग्गा पाउनुभयो । उपराष्ट्रपतिले पनि फराकिलो क्षेत्रमा आवास पाउनुभयो । एक दिन प्रहरीले पनि कसो नपाउला ?’