गण्डकी प्रदेशको खर्च डेढ प्रतिशतमात्रै

बजेटको चालु र पुँजीगतमध्ये जम्मा डेढ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको हो । बजेट खर्चको हिस्सा चालुभन्दा पुँजीगतको कम छ ।

कुल बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकका लागि चालुतर्फ २ अर्ब ४९ करोड २९ लाख ३२ हजार ४४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८९ करोड २९ लाख ६१ हजार गरी ३ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ९३ हजार ४४ रुपैयाँको खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३२ करोड ३२ लाख ४८ हजार ९ सय २८ र पुँजीगततर्फ २ करोड ७५ लाख ३ सय ७४ गरी जम्मा ३५ करोड ७ लाख ४९ हजार ३ सय २ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

‘पहिलो चौमासिकको हिसाब गर्दा चालुतर्फ १२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत श्यामराज जोशीले भने, ‘कुल बजेटको भने डेढ प्रतिशत हाराहारी हुन जान्छ ।’

उनका अनुसार प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कास्कीमा खर्च भएको छ । मन्त्रालयदेखि अधिकांश प्रादेशिक संरचना कास्कीमा भएकाले बढी खर्च भएको देखिएको हो । अन्य जिल्लामा प्रदेशका संरचना स्थापना भए पनि कर्मचारीको तलबमात्रै गएकाले खासै खर्च भएको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ मा चालु आवका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ४ करोड ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमानको रकम हो । ‘कुन मन्त्रालयले कति खर्च गर्‍यो भन्ने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन,’ जोशीले भने, ‘जिल्लागत खर्च विवरण हो ।’ प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ८ महिना पुगेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुवप्रसाद पाण्डेले प्रशासनिक बाहेक विकास निर्माण र अन्य योजनामा खर्च हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयहरूले धमाधम कानुन र कार्यविधि बनाएर बजेट कार्यान्वयन चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकार गठन भएर काम थाले पनि आवश्यक कानुन, प्रादेशिक संरचना र कर्मचारीको समेत अभावले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई विभिन्न कार्यालय र संरचना हस्तान्तरण हुँदै आएका छन् । कर्मचारी पनि थपिँदै गएका छन् । अब विकास निर्माण र योजनाले गति लिएर बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।’ मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइरहेको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले पनि नयाँ प्रदेश सरकार, कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन अभावलगायत कारणले बजेट सोचेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए ।