पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

न्यूनतम १ देखि बढीमा ३ वर्ष कालोसूचीमा राखिने 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विवादित ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालय बाँकेले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोस्टाल पप्पु जेभीले २० जुन २०१६ मा ९८ करोड ८१ लाखमा २३ किलोमिटर डुडुवा शाखा नहर बनाउने ठेक्का पाएको थियो ।


ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिँदा बल्ल ७ प्रतिशतमात्र काम गरेपछि आयोजनाले गत कात्तिक २९ मा पप्पुसितको ठेक्का सम्झौता तोडिएको जनाएको थियो ।


आयोजनाको सिफारिससँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त कन्स्ट्रक्सनको तीनकुनेस्थित कार्यालयमा ३० दिनभित्र कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार/प्रमाण भए खुलाई सम्बद्ध कागपत्रसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर पप्पुले पत्र बुझ्न नमानेपछि कार्यालयमा फिर्ता आएको छ ।


कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पप्पुलाई आग्रह गर्दै सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको एक महिनाभित्र कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।


‘सूचना निकालेका छौं, सबै कुरा खुलाएका छौं, कालोसूचीमा राख्ने/नराख्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने, ‘कालोसूचीमा परे कुनै पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा पप्पुले भाग लिन पाउने छैन ।’ उनका अनुसार पप्पुले पहिल्यै लिइसकेको ठेक्काको काम भने यथावत् गरिरहन पाउनेछ ।


‘कालोसूचीमा परे पनि चालु ठेक्कामा कुनै प्रभाव पर्ने छैन,’ उनले भने, ‘कालोसूचीको अवधि न्यूनतम एक वर्ष र बढीमा ३ वर्षको हुनेछ ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय विभिन्न निकाय र आयोजनाको सिफारिसमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्ने एकमात्र निकाय हो ।


पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सबभन्दा बढी ठेक्का पुलको पाएको छ । सडक विभागको पुल महाशाखाका अनुसार पप्पुले संयुक्त र एकल गरेर ३५ वटा पुलको ठेक्का लिएको छ । ती ठेक्काको कुल रकम ५ अर्बभन्दा बढी छ । ‘कालोसूचीमा परे पनि पहिला लिएको ठेक्काको काम पप्पुले कानुनत: नै गर्नुपर्छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक एवं पुल महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘पप्पुका सबभन्दा बढी ठेक्का पुलको छ, नयाँ ठेक्कामात्र पाउने छैन ।’


उनले जताततै ठेक्का कब्जा गर्दै आएको पप्पु कालोसूचीमा परे पुराना ठेक्का चाँडै सकिने बताए । ‘कालोसूचीमा पर्दैमा भइरहेको ठेक्कामा कुनै असर पर्ने छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का नपाएपछि पुरानो सक्न ऊ बाध्य हुन्छ, त्यसैले बेफाइदा हुन्न ।’ यसअघि पनि पप्पु कालोसूचीमा परेको थियो ।


हुलाकी राजमार्गका अधिकांश ठेक्का पप्पुले नै पाएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का पप्पुले पाएको छ । सडकको ठेक्का मात्र ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ७० हजारको छ । पप्पुसित हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका पुलको ठेक्का ७ वटा छन् । ठेक्का रकम १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख १५ हजार छ ।


हुलाकी राजमार्गमा ५ वटा २०७३ मा र ५ वटा २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएका हुन् । पप्पुले ती ठेक्काको काम २०७६ र २०७७ भित्रमा सक्नुपर्ने छ । २०६८ मा निर्माण सुरु भएका पुल अझै पूरा भएका छैनन् । अधिकांश पुल अलपत्र छन् । कतै विवाद आएर त कतै निर्माणमा ढिलाइले गर्दा अलपत्र छन् ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतमका अनुसार पप्पु कालोसूचीमा परेपछि पुरानो ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाका सहसचिव राजुमान मानन्धरका अनुसार पप्पुलाई कालोसूचीमा परेपछि उसले राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवन निर्माणको ठेक्का पाउने छैन । राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको ठेक्का पाउने निश्चित भए पनि पप्पु विवादित कम्पनी भएका कारण महशाखाले निर्णय गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।


‘निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको धेरै भयो, अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यतै अडकी राखेको छ, कुनै जवाफ आएको छैन ।’ उनले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय आएमा उसले ठेक्का नपाउने बताए । ‘यदि आशयपत्र जारी हुनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फाइल फिर्ता गरेर नियमअनुसार गर्नु भन्ने कुरा आए कालोसूचीमा नपर्दै पप्पुले ठेक्का पाउने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का निर्णय आउन ढिलाइ भएर कालोसूचीमा परे उसले ठेक्का पाउने छैन ।’ प्रकाशित : मंसिर ४, २०७५ ०७:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढलको लेदो फेरेर तलाउ

मधु शाही

बाँके — दुई वर्ष पहिले रानी तलाउ घाँस, ढलको लेदो र फोहोरले भरिएको थियो । स्थानीयहरू तलाउनजिक पनि जान मान्दैनथे । अहिले यसको रूपै फेरिएको छ । सरर डुंगा चल्छन् । डुंगा चढ्न र बिदाका दिन घुम्नेको यहाँ घुइँचै लाग्छ ।

रानी तलाउ सफा र व्यवस्थित भएको देखेपछि स्थानीय भन्न थालेका छन्, ‘फोहोरको डंगुर भइसकेको पोखरी यस्तो सफा भयो, गरे त हुने रहेछ ।’

नेपालगन्ज–८ का त्रिलोका शर्माले पहिलो पटक डुंगाको अनुभव गरेको यही तलाउमा हो । उनले उद्घाटनको दिन नि:शुल्क डुंगा सयर गरिन् । त्यसयता उनी २५ रुपैयाँ टिकट काटेर छोराछोरीसहित तलाउमा घुम्ने र बोटिङ गर्न आउने गर्छिन् । ‘केटाकेटी घुमाउने ठाउँ अभाव थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले बेलुका सधैं रानी तलाउ आउँछौं ।’

तलाउ फोहोर हुने डरले खानेकुराका कागज झोलामै राख्ने गरेको उनले बताइन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ वडामा रहेको यो तलाउ डेढ दशकअघि सुन्दर थियो । त्यसपछि बेवास्तामा पर्‍यो । डेढ दशकपछि झन्डै २३ लाख रुपैयाँ लागतमा उपमहानगरपालिकाले मर्मत गरेको हो । तलाउमा चारवटा डुंगा छन् । दुई माली बगैंचा सुन्दर पार्न खटिएका छन् ।

‘हामीले रानी तलाउ सफा राख्न स्थानीयलाई समेत सचेत गराउँदै आएका छौं,’ उपमहानगरका राज आचार्य भन्छन्, ‘बाहिरी खानेकुरा सकेसम्म नल्याउन भनेर क्यान्टिनसमेत राख्ने योजनामा छौं ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रानी तलाउसँगै ‘वाटर पार्क’ र ‘कान्ति ताल’ गरी तीन तलाउ छन् । वाटर पार्क र कान्ति ताललाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजनामा उपमहानगरपालिका छ । रानी तलाउको महत्त्व र विशेषता भने बेग्लै छ ।

तलाउ ५ हजार ७ सय १० वर्गमिटरमा समेटिएको छ । दसैंताका उद्घाटन गर्न प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेपालगन्ज आएका थिए । यसअघि पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले २०५६ माघ २८ गते तलाउ उद्घाटन गरेका थिए ।

संयोग के मिलेको छ भने २०५६ मा तत्कालीन नगरप्रमुख धवलशमशेर राणाले रानी तलाउ सुधारेका थिए । यस पटक पनि उनै नगरप्रमुख भएका बेला तलाउ मर्मत भएको छ । २०५६ पछिका झन्डै चार वर्ष रानी तलाउ बोटिङ तथा जल विहार र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास भएको नगरप्रमुख राणाले बताए ।

‘पछि द्वन्द्व सुरु भयो, सबै लथालिंग भए,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तिनै अलपत्र परेका ताल संरक्षण गर्ने अभियानमा छु ।’ उनले २ वर्षभित्र नेपालगन्जमा रहेका ताल र पोखरी व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएका छन् । तीमध्ये रानी तलाउले भारतीय पर्यटकसमेत आकर्षित गर्ने उनको दाबी छ ।

नेपाली सेनाका तत्कालीन कमान्डरले आफ्नी पत्नीको सम्झनामा १८६० मा यो तलाउ स्थापना गरेको मानिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×