पौडेल र सिटौला पक्षको असहमतिबीच नेविसंघको कार्यकाल थपियो, माघ २ भित्र अधिवेशन गराइसक्नुपर्ने

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असहमति जनाएका कारण निर्णयमा सर्वसम्मत भएन । संघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आइतबारदेखि नै सकिँदै थियो । आइतबार समय नबढाएको भए वर्तमान कार्यसमिति विधानत: स्वत: विघटन हुने अवस्था थियो । सहमतिबाटै निर्णय लिन शनिबार बैठक रोकिएको थियो । सर्वसम्मत निर्णयका लागि आइतबार पनि दिनभर प्रयास भए । नमिलेपछि दुई बजे बोलाइएको बैठक ६ बजेमात्रै बसेको थियो ।

पौडेल पक्षले वर्तमान संघको नेतृत्वबाट अधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै तदर्थ समिति गठन गर्न माग गरेका थिए । तर, पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले भने अधिवेशनका लागि दुई महिनाको समय नपुग्ने भन्दै न्यूनतम ६ महिनाको समय थप्नुपर्ने अडान राखे । विद्यार्थी मुद्दामा संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरु समेत आपसमा विभाजित भएका थिए ।

संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दन काफ्लेलगायत वर्तमान पदाधिकारीहरुले पार्टी नेतृत्वलाई अधिवेशन गराउन दुई महिनामा नसकिने भन्दै ६ महिनाकै समय दिन आग्रह गरेका थिए । तर, सभापति देउवा दुई महिनाभन्दा बढी समय थप्न तयार देखिएनन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले महासमिति बैठक छल्नका लागि मात्रै दुई महिनाको समय थप्ने काम नेतृत्वबाट भएको बताए । ‘एक महिनापछि हुने महासमिति बैठकमा आलोचना खेप्नुपर्ने डरले मात्रै दुई महिनाको समय बढाइएको हो । अधिवेशन गराउनका लागि होइन’ केसीले भने, ‘महासमिति छलेपछि आफूखुसी तदर्थ समिति बनाउने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत यो निर्णय भएको हो । यसमा हाम्रो सहमति छैन ।’

बैठकमा उनले मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि राखेका थिए । अधिवेशन गराउने सुनिश्चित आधारसहित ६ महिना थप्ने नभए विघटन गरेर विकल्पमा तदर्थ समिति बनाउने । संघको महाधिवेशन गराउने सुनिश्चित आधारका लागि प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक र शिक्षक संघको प्रतिनिधित्वसहितको समिति बनाएर अधिवेशनका लागि त्यसैलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले जति समय दिए पनि वर्तमान नेतृत्वबाट महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै सहमतिबाट तदर्थ समिति बनाउन बारम्बार प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले विद्यार्थी नेता मनोजमणि आचार्यलाई अध्यक्ष तोकेर सानो आकारको समिति बनाउने र त्यसैले अधिवेशन गराउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार नगरेपछि सिटौला, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य केसी, केन्द्रीय सदस्य गगन थापालगायतले अधिवेशनका लागि न्यूनतम ६ महिना आवश्यक रहेको भन्दै त्यति समय दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘अधिवेशन गराउने नेविसंघले हो, कांग्रेसले होइन’ बैठकमा थापाको भनाइ थियो, ‘बास्तविक धरातल नेविसंघका पदाधिकारीहरुलाई नै थाहा हुन्छ । संघका पदाधिकारीहरुले अधिवेशनका लागि ६ महिनाको समय मागीरहेका बेला २ महिना थप्नुको कुनै औचित्व छैन ।’

विधानत: संघको कार्यकाल दुई वर्षको हो । दुई वर्षको कार्यकाल भने भदौ २ मै सकिएको हो । अधिवेशन गराउन ३ महिना थप्न सकिने विधानको प्रावधानअनुरुप मंसिर २ गतेसम्मका लागि यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिले समय बढाएको थियो । विधानको ३ महिना थप्न सकिने प्रावधानलाई बैठकले संशोधन गरी ५ महिना पुर्‍याएको छ । तीन महिना यसअघि नै बितिसकेका कारण अब संघले माघ २ भित्र अधिवेशन गराइसक्नु पर्ने छ । अन्यथा स्वत: विघटन हुनेछ ।

‘भदौ २३ गते दिएको विधान आइतबार बल्ल पारित भयो भने दुई महिनामा अधिवेशन हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने,‘अधिवेशन जसले गर्ने हो उसैले ६ महिनायता संभव छैन भन्दै आएको छ । तर, पार्टी नेतृत्वले धरातल नबुझीकनै दुई महिनाको समय थपेर पार्टीमा विवादको दूरी झनै बढाउने काम गरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

नेविसंघले कांग्रेसमा विवाद

गुटबन्दीले धकेलिँदै नेविसंघ महाधिवेशन

‘नेविसंघ नेतृत्व अक्षम’