१ लाखको खुकुरी

रासस

बागलुङ — हेर्दै अजंगको, तौल ३५ किलो र मूल्य पनि रु. ९९ हजार ९ सय ९९ तोकिएको खुकुरी हेर्नेको भीड बिक्री कक्षमा छ । कालिगड मनबहादुर विकलाई खुकुरीबारे जानकारी दिँदैमा फुर्सद छैन ।

१ लाखको खुकुरी

अहिले बडिगाड महोत्सव छिर्नेहरूको ध्यान खुकुरीले खिचेको छ ।


स्थानीय सीपबाट बनेको खुकुरी महोत्सवको आकर्षण बनेको हो । उक्त खुकुरी बनाउन आठ दिन लागेको कालिगड विकले बताए ।


३८ वर्षीय विकले १३ वर्षको उमेरदखि उक्त पेशा अपनाउँदै आएका छन् । उनले महोत्सवमा खुकुरीसँगै अन्य घरेलु हातहतियार भाँडाकुडा बिक्रीमा राखेका छन् ।


विगत सात वर्षदेखि बुर्तिवाङ बजारमा 'बुर्तिवाङ आरन सेवा' सञ्चालन गर्दै आएका विकले भने,'मेला तथा महोत्सव हुँदा ‘स्टल’ राख्छु । एउटा महोत्सवमा जाँदा करिब एक लाखसम्म कमाइ हुन्छ ।' छिमेकी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा लगायत स्थानमा हुने मेला, महोत्सवमा पनि उनी स्टल लिन्छन् ।


आगन्तुकलाई लोभ्याउने गरी बनाएको खुकुरी किन्ने भन्दा पनि हेर्ने बढी हुन्छन् । सोख र पैसा भएकाले सजावाटका लागि ठूलो खुकुरी किन्ने गर्छन् । 'ठूलो र महंगो खुकुरीको विशेष माग हुँदा मात्र बनाएर बेच्छौँ' कालिगड विकले भने,'महोत्सवमा आउने दर्शकले अनौठो मानेर उक्त खुकुरीबारे जिज्ञासा लिने गरेका छन् ।'


फलामलाई आरानमा गालेर र घनले पिटेर खुकुरीको रुप दिन कडा मेहनत लागेको उनको भनाइ थियो । विकलाई व्यवसायमा उनकी श्रीमती सरिताले पनि साथ दिँदै आएकी छन् । मेला–महोत्सवमा आफ्नो उत्पादन लिएर जाँदा विक दम्पतिसँगै जान्छन् । विकको व्यवसायमा अन्य छ कालिगडले रोजगारी पाएका छन् ।


सबै खर्च कटाएर मासिक एक लाख आम्दानी हुने गरेको विक बताउँछन् । 'आरन हाम्रो पुर्ख्यौली पेशा हो' विकले भने,'अहिले आरनलाई सुधारेर व्यावसायिक बनाएको छु ।'


बडिगाड गाउँपालिकामा पहिलोपटक आयोजना गरिएको ‘बडिगाड महोत्सव तथा पौँदी न्वागी मेला’मा घरेलु तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । महोत्सव यही मंसिर ९ गतेसम्म चल्नेछ ।


महोत्सवमा विविध खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम राखिएको महोत्सव आयोजक समितिका अध्यक्ष कलाधर घिमिरेले बताए । उक्त महोत्सव शनिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७५ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?