भारतीय र चिनियाँ दूतावासले बनाएनन् विद्यालय

‘सम्झौताअनुसार भवन निर्माण गर्न दुवै देशका राजदूतसँग कुरा भएको छ । अब पर्खेर बस्ने अवस्था छैन’
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भारतीय र चिनियाँ दूतावासले भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा आलटाल गरेका छन् । दुवै दूतावासले विद्यालय निर्माणको सम्झौता अलपत्र छाडदा विद्यार्थी टहरामै पढ्न बाध्य छन् ।

भारतीय दूतावासले ७ जिल्लाका ७० विद्यालय र चिनियाँ दूतावासले ३ जिल्लाको ६ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए । भारतीय दूतावासले डेढ वर्षअघि भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका विद्यालय निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि काम थाल्नुको साटो दूतावास सम्पर्कविहीनजस्तै बनेपछि निर्माण अलपत्र परेको हो ।

गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका १०/१० वटा विद्यालय निर्माण गर्न दूतावासले सम्झौता गरेको थियो । बढी क्षति पुगेका विद्यालय छिटो निर्माण गर्न छानेर दुई दूतावासलाई दिइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘जुन विद्यालय चाँडै बन्नुपर्ने थियो, तिनमा काम सुरु हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सँगै सम्झौता गरेका विद्यालय अन्य संघसंस्थाले निर्माण गरिसके ।’

दूतावासले गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेर काम अघि नबढाएको भन्दै विद्यालय र इकाईका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गोरखाको अमरज्योति जनता मावि लुइँटेलको पुनर्निर्माण जिम्मा भारतीय दूतावासले लिएको थियो । डेढ वर्षसम्म काम नथालेपछि १२ कोठे भवन निर्माण गर्न गोरखा फाउन्डेसनलाई जिम्मा दिइएको छ ।

विद्यालय र अभिभावकको असन्तुष्टिका कारण सम्झौता भए पनि अर्को संस्थालाई भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । ‘दूतावासले काम गरेन, विद्यार्थी ४ वर्षदेखि टहरामा छन्,’ प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का एक प्राविधिकले भने, ‘अर्को संस्थालाई दिएर भए पनि पुनर्निर्माण गर्न लागेका हौं ।’ भारतीय दूतावासले भवन निर्माण नगरेको विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारी बोल्नसमेत हिच्किचाउँछन् ।

विद्यालय चाँडो निर्माण गर्न आग्रह गर्दा दूतावासले सरुवासम्मको धम्की दिने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । भारतीय दूतावासले निर्माण गरेको काभ्रेको भगवती माविको भवन मर्मतको जिम्मा पनि उसैले लिएको छ । तर अहिलेसम्म मर्मतको काम हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ । ‘बनाउँछौं/बनाउँछौं भन्छन्, अघि सरेर बनाउन थालेका छैनन्,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘काम थाल्दैनन्, जहिल्यै आलटाल मात्र गर्छन् ।’

क्षति पुगेको विद्यालय भवन मर्मत नहुँदा जोखिमपूर्ण बनेर बसेको छ । सम्झौता गरेका भवन अन्य संस्थालाई निर्माण गर्न दिन खोज्दासमेत दूतावासका कर्मचारी रिसाउने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘बनाउँछौं भनेर ओगटेर बसेका छन्, कामचाहिँ भएको छैन ।’

सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा मावि पुनर्निर्माण दूतावासकै कारण अलपत्र बनेको छ । अस्थायी टहरामा सधैं पठनपाठन गराउन असहज भएपछि १२ कोठे भवन निर्माण गर्न हेल्प नेपाल नेटवर्क नामक संस्थाले काम थालेको छ ।

भारतीय दूतावासले भने ढिलाइ भए पनि अब विद्यालय पुनर्निर्माणको काम थाल्ने जनाएको छ । नुवाकोटको ५ र गोरखाका ३ विद्यालय निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको दूतावासको भनाइ छ । सम्झौता गरेर काम नथालेपछि इकाईले नुवाकोट र गोरखाका ८ विद्यालयको डिजाइन तयार पारेको थियो । सोही डिजाइनअनुसार दूतावासले टेन्डर प्रक्रिया थाल्न इकाईलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले छलफलमा डाकेपछि दूतावासका कर्मचारीले पुनर्निर्माण थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सम्झौतापछि पूर्वाधार निर्माणको सबै काम दूतावासले गर्ने उल्लेख छ ।

आपतकालीन योजना भनेर विद्यालय भवन निर्माणको समयसीमासमेत तोकिएको थिएन । जतिसक्दो चाँडो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय बनाउन भारतीय र चिनियाँ दूतावासले लापरबाही गरेका हुन् । काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि दूतावास प्रतिइकाईका कर्मचारी विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

चिनियाँ दूतावासले रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकका २/२ र काठमाडौंको दरबार हाईस्कुल (भानु मावि) सहित ८ विद्यालय पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । भानु माविबाहेक अन्यको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुुन सकेको छैन । सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म चिनियाँ दूतावासले ६ विद्यालय कस्तो बनाउने भनेर डिजाइनसमेत गरेको छैन । भानु माविको भने शिलान्यास भएर काम अघि बढेको छ ।

दुवै दूतावासले विद्यालयको जग्गाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार ५ देखि ७ करोडमा भवन निर्माण सम्झौता गरेका थिए । चिनियाँ दूतावासले रसुवाको नीलकण्ठ नमुना मावि सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण गरेन ।

उक्त विद्यालय जाइकाको सहयोगमा इकाईले निर्माण गर्न खोज्दा दूतावासका कर्मचारीले रोकेका थिए । ‘दुवै दूतावासले आफू पनि भवन निर्माण नगर्ने, अरूलाई बनाउन खोज्दा पनि नदिने गरेर भाँचो हालेका छन्,’ इकाईका उच्च अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा तोकेको समयमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ ।’

चिनियाँ सरकारले ५ वर्षअघि १० जिल्लामा हिमाली आवासीय विद्यालय बनाउन गरेको सम्झौताअनुसार निर्माणको काम गरेको छैन । सन् २०१३ मा चिनियाँ सरकारले हिमाली जिल्लामा अत्याधुनिक विद्यालय भवन बनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) सँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न दुवै दूतावाससँग छलफल गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधान मिच्दै देउवा, पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि

सभापति निरंकुश र स्वेच्छाचारी : पौडेल पक्ष
सभापतिलाई काम गर्न दिइएन : संस्थापन पक्ष
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस विधानले पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई चिन्दैन । विधानमा एकजनामात्रै उपसभापति रहने व्यवस्था छ । यो पदमा विमलेन्द्र निधि पहिल्यै मनोनीत भइसकेका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । तर, देउवाले विधानमै नभएको पदमा कात्तिक २० गते गच्छदारलाई मनोनीत गरे ।

देउवाले गच्छदारलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा उपसभापति बनाइएको बताएका छन् । जब कि, विधानले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । एउटा मात्रै उपसभापति त्यसमा पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्ने विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण गच्छदार १३ महिनासम्म आमन्त्रित सदस्यकै हैसियतमा थिए । विधानको अप्ठ्यारो फुकाउने निकाय महासमिति थियो । महासमिति बैठक ढिलाइ हुँदै जान थालेपछि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै राजनीतिक निर्णय भन्दै गच्छदारलाई उपसभापति बनाए ।

बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था भने विधानमा थियो । विधानको दफा ५० मा ‘यो विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ । तर, त्यस्तो विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनसमक्ष राखिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सभापति देउवाले यो दफा प्रयोग गरी प्रक्रियासम्मत रूपमै गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन सक्थे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भनाइ यही थियो । तर, देउवाले त्यसो गरेनन् ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी देउवाले जबर्जस्ती प्रक्रिया मिच्नुका पछि उनका केही अन्तर्निहित उद्देश्य रहेको बताउँछन् । ‘मैले चाहेकै कुरा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘विधान र प्रक्रियाविपरीत गर्दा गच्छदारको विरोध हुन्छ र त्यसैको फाइदा १४ औं महाधिवेशनमा लिन सकिन्छ भनेर नै जानजान यस्तो गरिएको हो ।’ पार्टीका अर्का नेता रामशरण महत पनि गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनेमा विरोध नभएको तर विधि र प्रक्रियासम्मत मात्रै नभएको बताउँछन् । ‘बाधा अडकाउको व्यवस्था प्रयोग गरेर सम्मानपूर्वक गच्छादारजीलाई पहिल्यै उपसभापति बनाउन सकिन्थ्यो । सभापतिले नै अलमल्याउँदै जाँदा ढिलाइ भएको हो,’ महतले भने ।

तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा समाहित गर्दा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने सहमति थियो । त्यसैअनुसार मनोनीत गरिएकाले यसलाई विधानविपरीत भन्न नमिल्ने सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘कुनै पार्टी कांग्रेसमा एकीकरण हुँदा के गर्ने भन्नेबारे विधानमा लेखिएको हुन्न । त्यतिबेला भएको राजनीतिक निर्णयका आधारमा कार्यान्वयनमा जाने हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (पौडेल पक्ष) कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यतिबेला गर्दा वैधानिक हुने र अहिले गर्दा अवैधानिक हुने कस्तो मापदण्ड हो ?’

गच्छदार नियुक्तिअघिदेखि नै सभापति देउवाले एकलौटी र प्रक्रियाविपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूको छ । विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, देउवाले दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन पनि उनलाई दुई वर्ष नै लाग्यो । संसदीय निर्वाचनअघि संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरे । पछि विधानविपरीत भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आवाज उठाएपछि विघटनसमेत भए । बर्सेनि महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सभापति देउवाको कार्यकाल तीन वर्ष पुग्न लाग्दा एकपटक पनि महासमिति बसेको छैन ।

देउवाविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै
सभापतिका विधानविपरीत गतिविधि रोक्न संस्थापन इतरपक्ष गोलबद्ध हुने प्रयासमा छ । विभिन्न उपगुटमा विभाजित संस्थापन इतरपक्षलाई एकजुट बनाउने प्रयासस्वरूप सोमबार पनि सुजाता कोइरालाको मण्डिखाटारस्थित निवासमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीको बैठक बसेको थियो ।

‘विधान मिच्दै आफ्नो गुट बलियो बनाउने दिशामा सभापति लागिरहेका छन्,’ बैठकमा सहभागी महत भन्छन्, ‘पार्टीको नेतृत्वले नै गुटबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने र आफ्नो गुट बलियो बनाउन थालेपछि हामीहरू पनि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं ।’

१३ औं महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाटै महामन्त्रीका प्रतिस्पर्धी रहेका केसी अहिले देउवाप्रति सबैभन्दा आक्रोशित छन् । ‘सभापतिमा अहं र दम्भ चुलिँदै गएको छ । यसलाई नरोक्ने हो भने पार्टी बचाउन सकिन्न,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेष राजनीतिक परिस्थिति भनेर केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाइए संविधानसम्मत हुन्छ ? त्यस्तो कदमलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ ? गच्छरदारको नियुक्ति गर्दा पार्टी नेतृत्वले त्यस्तै रवैया अपनाएको छ ।’

पार्टीको आसन्न महासमिति बैठक र अन्य फोरमहरूमा देउवाको कार्यशैलीप्रति सामूहिक धारणा बनाउने कोसिसमा पौडेल पक्ष छ । त्यसबारे छलफल गर्न मण्डिखाटारमा ‘लन्च बैठक’ बसेको हो । ‘गलत कार्यशैलीविरुद्ध एकमत बनाएर सुधारका लागि दबाब दिने विषयमै हाम्रो छलफल भयो,’ महतले भने, ‘नेतृत्व स्वेच्छाचारी हुन थालेपछि सामूहिक रूपमा विचार बनाउने र एकताका साथ अघि बढ्ने पहल थालिएको हो ।’

यता संस्थापन पक्षीय नेताहरू पौडेल समूहकै अवरोधका कारण सभापतिले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । भागबन्डा मिल्दा विधानको विषय नहुने र नमिल्दा विधानको विषय उठाउने भन्दै उनीहरूले वरिष्ठ नेता पौडेलको भूमिकामाथि नै प्रश्न गर्दै आएका छन् । निर्वाचनअघि संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भागबन्डा र सहमतिका आधारमा बनेका थिए ।

१४ सदस्यीय संसदीय समिति हुनुपर्नेमा भागबन्डा मिलाउँदा २२ सदस्यीय बनाउनुपरेको देउवा पक्षको भनाइ छ । २२ मनोनीत र ६ पदाधिकारीसहित २८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्नुपर्ने थियो । तीन पदाधिकारी मनोनयन नहुँदै २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्यो ।

यी दुवै समिति विधानविपरीत गठन भएका थिए । ‘चुनावअघि भागबन्डा मिल्दा विरोध निस्केन, तर चुनावपछि मात्रै विधानविपरीत भन्ने उठाइयो,’ सहमहामन्त्री महतले भने, ‘चुनावपछि सभापतिलाई आक्रमण गर्ने राम्रो अवसर हो भनेर विधानको कुरा ल्याइएको हो । यसमा उहाँहरू (पौडेल पक्ष) पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुुहुन्छ ।’

उनले सबैलाई मिलाउने प्रयासमै सभापतिले पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभाग अझै बनाउन नसकेको पनि बताए । ‘निर्णय गर्न नसक्नुमा सभापतिको पनि कमजोरी छ तर सबैलाई समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ, भएन भने विधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्दै जानुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्