कार्यसम्पादन करार गर्न अटेरी गर्दै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक

दीपेन्द्र बिष्ट

काठमाडौँ — खानेपानी संस्थानको पाइप लगायतका सामान खरिद तथा ठेक्कापट्टा अनियमिततामा मुछिएका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नै नगरेको भेटिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन करार गर्न अटेर गरिरहेका छन् । तत्कालीन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भूपेन्द्र २०७४ असोज ६ मा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका हुन् ।


२०७४ कात्तिक १७ मा नै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले भूपेन्द्रलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न पत्रचार गरेको थियो । कुनै पनि संस्थानको प्रमुखमा नियुक्त व्यक्तिले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जवाफदेहिता प्रकट गर्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ताकेता गरिरहे पनि भूपेन्द्रले एक वर्षदेखि कार्यसम्पादन करार गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।


महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले भने आफूले नियुक्ती पत्र पाउने बित्तिकै कार्यसम्पादन करार गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको दाबी गर्दै मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले नै मतलब नगरेको बताए ।‘मैले नियुक्तिपत्र पाउने बित्तिकै निवेदन दिएको हुँ, मन्त्रालयले वेवास्ता गरेपछि मैले के गर्ने ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका कसैले पनि मतलब नै गरेनन्, अहिले मलाई दोष लगाउदै छन् ।’


मन्त्रालका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले भूपेन्द्रले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे/नगरे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘त्यस विषयमा मलाई जानकारी छैन’उनले भने,‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूपेन्द्रमाथि छानबिन सुरु गरेको छ ।’


महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादमाथि बुटवल र नेपालगन्ज खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिद प्रक्रियामा कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाई संस्थानलाई २५ करोड रुपैयाँ घाटा पुर्‍याएको निष्कर्ष मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले निकालेको छ ।


दुवै कार्यालयका लागि २५/२५ करोडको खरिदमा नेपालगन्ज भन्सारबाट १२ करोड र भैरहवा भन्सारबाट १३ करोडको सामान आयात गरी उनले २५ करोड घोटाला गरेको निष्कर्षसहित समितिले भूपेन्द्रलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।


डुब्यो १० करोड पेस्की

महाप्रबन्धक भूपेन्द्रप्रसाद ठेकेदारलाई पेश्की बापत् भुक्तानी दिएको १० करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको भेटिएको छ । यसरी पटक–पटक विभिन्न बैंकबाट पेश्की दिएको र बैंक जमानतको अवधिसमेत समाप्त भएकाले उक्त रकम जोखिममा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


‘बुटवल र राप्ती दुवै खानेपानी आयोजनाको समान खरिद सम्झौता बमोजिम १८० दिनभित्र काम सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म पनि कार्य सम्पन्न भएको देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौता बमोजिम दुवै ठेक्काको म्याद समाप्त भएको देखिन्छ,कुनै कारणवश काम सम्पन्न नभएको सम्झौता म्याद थप गर्नुपर्नेमा यस सम्बन्धमा म्याद थप गरेको देखिदैन ।’


मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले अख्तियारले थालेको छानबिन टुंगो नलागेसम्म भूपेन्द्रले दिएको पेश्कीबारे केही पनि भन्न नसकिने बताए ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः

खानेपानी संस्थानमा करोडौं घोटाला, महाप्रबन्धकसहित ५ जनालाई कारबाही सिफारिस प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १४:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिन्डिकेट हटाउन व्यवसायी पनि सहमत

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यदल बनाइने
दीपेन्द्र बिष्ट

काठमाडौँ — अवैध सिन्डिकेट कायमै रहनुपर्ने माग राख्दै आएका यातायात व्यवसायी पनि त्यसलाई हटाउन सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसमेतको सहभागितामा आइतबार राति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलोपल्ट व्यवसायी पनि सिन्डिकेट अन्त्यकै पक्षमा देखिएका हुन् । 

छलफलमा ‘सरकारबाट यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरूप अन्त्य/खारेजी गर्ने’ सहमति भएको हो । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छलफलका क्रममा ५ बुँदे सहमति भएको जनाइएको छ । ‘एउटा मात्र सवारी साधन भएका सवारीधनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने’ त्यसमा उल्लेख छ । केही दिनअघि संशोधित निर्देशिकामा कम्पनी ऐनमा दर्ता हुन ५ वटा गाडी हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर सबैले ५ वटा गाडी देखाउन नसक्ने भन्दै उक्त प्रावधानको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, यातायात क्षेत्रका विशेषज्ञ र व्यवसायी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलले एक महिनाभित्र काम गर्नेछ । गतवर्ष नै सर्वोच्चले कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेतका नाममा सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

सिन्डिकेटले उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तत्कालीन महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ मंसिर २८ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्न आदेश दिएका थिए ।

मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा अब कुनै किसिमको सिन्डिकेट नरहने दाबी दोहोर्‍याए । ‘व्यवसायी पनि सहमत भएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यातायात क्षेत्रमा भएका विकृतिको अन्त्य गर्ने लिखित सहमति गरेका छौं ।’ सिन्डिकेटले सबै क्षेत्रलाई गाँजेको उल्लेख गर्दै उनले ‘त्यसको अन्त्यका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको’ बताए । ‘सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यातायात क्षेत्रबाट सुरुवात गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कदम चाल्छ ।’

यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यले आफूहरूको रोक्का गरिएको बैंक खाता खोलिनुपर्ने बताए । तर मन्त्री महासेठले व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे आफ्नो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र नभएको उल्लेख गर्दै ‘त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अर्थ मन्त्रालयको काम भएको’ बताए । ‘खाता खोल्ने मेरो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर पनि पहल गर्नेछ ।’




प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×