'न्याय हराएकैै हो ?'

‘दुईजनालाई बर्खास्त गरेर हामीलाई भुलाउन खोजिएको त होइन ?’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई निलम्बित गरियोस् वा बर्खास्त, हामीलाई त हत्यारा चाहियो ।’ निर्मलाका बुबा यज्ञराजले एसपी र इन्स्पेक्टरलाई बर्खास्त गरेर वास्तविक अपराधी जोगाउने षड्यन्त्र गरिएको बताए । ‘अब छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने आस छैन,’ उनले भने, ‘न्याय पाउनै कठिन भयो ।’

भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखामकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको ३ महिना पुग्यो । अपराधी पत्ता लाग्ने आस र भरोसामा रहेका पीडित परिवार अब निराश हुन थालेको छ । निर्मलाका आमाबुबासँगै उनलाई न्यायको आन्दोलनमा साथ दिने अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणसमेत न्याय पाउनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘सुरुबाटै अपराधी जोगाउने काम भइरहेको थियो,’ यज्ञराजले भने, ‘दुई प्रहरीलाई बर्खास्त गरेपछि अब मुख्य दोषी खोज्नै पर्दैनजस्तो गरिँदै छ ।’

अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीमाथि विभागीय मात्र नभई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने दुर्गादेवीको माग छ । ‘गरिब र विपन्नले न्याय पाउँदैनन् भन्ने सुनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भोगिरहेकी छु ।’ उनले छोरीका लागि न्याय माग्दै भएका आन्दोलन र आफूहरूलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिनेको भनाइ झूटो सावित भएको बताइन् ।

‘छोरीका लागि न्याय माग्दै देशभरि आन्दोलन चर्कियो, नेता, सांसद, मन्त्री घरमै पुगेर अपराधी पत्ता लगाउने आश्वासन दिए,’ उनले भनिन्, ‘तर पहुँच र पैसाका भरमा अपराधी जोगाउन यतिसम्म खेल हुने रहेछ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं ।’ निर्मला प्रकरणले पूरै देश तरंगित बनायो । संसदेखि सडकसम्म ततायो । महेन्द्रनगरको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुनाको मृत्युसमेत भयो ।

साउन ११ मा निर्मलाको शव भेटिएयता आधा दर्जन टोलीले घटना अनुसन्धान गरे तर केही प्रगति हात लागेन । अहिले पनि प्रहरीको एउटै जवाफ आउँछ, ‘हामी अनुसन्धानमै छौं, केही भन्न सकिन्नँ ।’ प्रहरीले न्यारो डाउन प्रविधिबाट अनुसन्धान गरिरहेको भने पनि अझै घटनानजिक पुग्न सकेको छैन । ‘सबै टोली अनुसन्धानमै खटिएका छन्,’ कञ्चनपुरका डीएसपी कृष्णराज ओझाले भने, ‘तर केही भन्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ तथ्यमा पुग्न सकेका छैनौं ।’

निर्मलाका आमाबुबासँगै राजधानी गएका अधिकारकर्मी भने सुरुबाटै अनुसन्धानमा त्रुटि भएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरू बम दिदीबहिनीदेखि अन्य शंकास्पद व्यक्तिमाथि प्रहरीले कारबाहीमा चासो नदेखाएको बताउँछन् ।

सरकारले विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरेपछि यहाँका अधिकारकर्मीले बर्खास्त मात्रै नभई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले अपराधी लुकाउने र प्रमाण नष्ट गर्नेलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले कञ्चनपुरवासीलाई भुलाउने काम गरेको छ,’ नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले भनिन्, ‘प्रमाण नष्ट गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही होस् र अपराधी पत्ता लगाइयोस् ।’

नयाँ प्रहरी नेतृत्व फेरिएर काम सुरु गरेको पनि २ महिना पूरा भइसक्यो । तर, अनुसन्धानप्रति स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । प्रहरीकै संलग्नतामा प्रमाण मेटाइएको घटना पहिलो भएको अधिकारकर्मी अधिवक्ता पुनम चन्द बताउँछिन् । ‘जघन्य अपराधमा प्रहरीले सिलसिलेवार ढंगले प्रमाण मेटाएको पहिलो घटना हो,’ १७ वर्षदेखि वकालत गरिरहेकी उनले भनिन् ।