नेकपाको नाम विरुद्ध परेको उजुरी खारेज

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को नाम विरुद्ध परेको उजुरीलाई खारेज गरेको छ । आयोगको इजलाशले आयोगबाट यसअघि भएको निर्णयलाई नै सही ठहर्‍याएको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी सत्तारुढ दललाई नाम दिइएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले कट्टेल र सत्तारुढ दल पक्षको बहस सुनेपछि साविककै निर्णयलाई सदर गरेको हो।

तरअध्यक्ष कट्टेलले भने आयोगको निर्णय आफूलाई स्विकार्य नभएको बताए। उनले भने, 'अब अब कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छु।'

आयोगका प्रवक्ता सह-सचिव दीपक सुवेदीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) अलग अलग नामका दल रहेको आयोगको शुक्रबार बसेको इजलाशबाट निर्णय भएको बताए।

जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको घोषणा भएको थियो। एकीकरण पछिको दलले जेठ २३ मा आयोगबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) नाम सहित दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६(ङ) मा दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता रहेको अन्य दलसँग मिल्न गएमा दल दर्ता नहुने व्यवस्था छ। कट्टेलले कानुनको सोही दफा अनुसार आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी दल दर्ता गरिएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूल नाम भई अन्य पहिचान खुलाएका ७ वटा दल रहेको जनाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व दर्ता भएका दलहरुको स्वत: दर्ता कायम हुने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगको इजलाशले नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) नामका दलहरु नयाँ दर्ता भएका दल नभएको र कानुन अनुसार एकीकरण भएका दल भएकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को नाममा एकीकरण कायम गरी दल दर्ता गरिएको आयोगको निर्णय कानुन संगत नै रहेको ठहर गरेको छ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ १६:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसको बेल्जियम जनसम्पर्क समितिमा विवाद, पूर्व र वर्तमान दुई पदाधिकारी निष्काशित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समानान्तर संस्था खोलेर गतिविधि गरेको भन्दै कांग्रेसको बेलिज्यमस्थित जनसम्पर्क समितिले संस्थाका पूर्व र वर्तमान दुई पदाधिकारीलाई कारबाही गरेको छ ।

समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाधार गौतम र महामन्त्री सुवास गुरुङलाई समितिको साधरण सदस्यता समेत नरहने गरी चार वर्षका लागि निष्कासन गरिएको अध्यक्ष सीता सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समितिकी अध्यक्ष सापकोटासँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टीको संस्थापन निकटहरुकै जोडमा महामन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समानान्तर समितिको घोषणा गरिएको छ। गौतम र गुरुङ दुवैले केही समय अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको युरोप भ्रमणका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा असहयोग गर्ने, बहिष्कार गर्ने र संस्थाको हित विपरितको काम गरेको आरोप समितिले लगाएको छ।

‘पूर्व अध्यक्ष गौतमले संगठनको हित विपरित काम गरेको र महामन्त्री गुरुङले संस्थाको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी वरिष्ठ नेता पौडेलको कार्यक्रम विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरी बहिष्कार गरेकाले समितिको पूर्ण बैठकले विधानको भाग ५ को धारा २२ (२) अनुसार कारबाही गरिएको छ,’ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गौतम र गुरुङलाई सच्चिन पटकपटक आग्रह गर्दा समेत सम्भव नभएपछि कारबाही गर्नुपरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताइन्।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ १६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×