कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको नाम विरुद्ध परेको उजुरी खारेज

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को नाम विरुद्ध परेको उजुरीलाई खारेज गरेको छ । आयोगको इजलाशले आयोगबाट यसअघि भएको निर्णयलाई नै सही ठहर्‍याएको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी सत्तारुढ दललाई नाम दिइएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले कट्टेल र सत्तारुढ दल पक्षको बहस सुनेपछि साविककै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।


तर अध्यक्ष कट्टेलले भने आयोगको निर्णय आफूलाई स्विकार्य नभएको बताए। उनले भने, 'अब अब कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छु ।'


आयोगका प्रवक्ता सह-सचिव दीपक सुवेदीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) अलग अलग नामका दल रहेको आयोगको शुक्रबार बसेको इजलाशबाट निर्णय भएको बताए ।


जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको घोषणा भएको थियो । एकीकरण पछिको दलले जेठ २३ मा आयोगबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) नाम सहित दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६(ङ) मा दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता रहेको अन्य दलसँग मिल्न गएमा दल दर्ता नहुने व्यवस्था छ । कट्टेलले कानुनको सोही दफा अनुसार आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी दल दर्ता गरिएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।


आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूल नाम भई अन्य पहिचान खुलाएका ७ वटा दल रहेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व दर्ता भएका दलहरुको स्वत: दर्ता कायम हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको इजलाशले नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) नामका दलहरु नयाँ दर्ता भएका दल नभएको र कानुन अनुसार एकीकरण भएका दल भएकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को नाममा एकीकरण कायम गरी दल दर्ता गरिएको आयोगको निर्णय कानुन संगत नै रहेको ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ १६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको बेल्जियम जनसम्पर्क समितिमा विवाद, पूर्व र वर्तमान दुई पदाधिकारी निष्काशित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समानान्तर संस्था खोलेर गतिविधि गरेको भन्दै कांग्रेसको बेलिज्यमस्थित जनसम्पर्क समितिले संस्थाका पूर्व र वर्तमान दुई पदाधिकारीलाई कारबाही गरेको छ ।

समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाधार गौतम र महामन्त्री सुवास गुरुङलाई समितिको साधरण सदस्यता समेत नरहने गरी चार वर्षका लागि निष्कासन गरिएको अध्यक्ष सीता सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिकी अध्यक्ष सापकोटासँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टीको संस्थापन निकटहरुकै जोडमा महामन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समानान्तर समितिको घोषणा गरिएको छ । गौतम र गुरुङ दुवैले केही समय अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको युरोप भ्रमणका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा असहयोग गर्ने, बहिष्कार गर्ने र संस्थाको हित विपरितको काम गरेको आरोप समितिले लगाएको छ ।

‘पूर्व अध्यक्ष गौतमले संगठनको हित विपरित काम गरेको र महामन्त्री गुरुङले संस्थाको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी वरिष्ठ नेता पौडेलको कार्यक्रम विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरी बहिष्कार गरेकाले समितिको पूर्ण बैठकले विधानको भाग ५ को धारा २२ (२) अनुसार कारबाही गरिएको छ,’ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गौतम र गुरुङलाई सच्चिन पटकपटक आग्रह गर्दा समेत सम्भव नभएपछि कारबाही गर्नुपरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ १६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×