कमल ज्ञवाली पक्राउ प्रकरण: ब्युँतियो सुशासनको मुद्दा

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन्थे । त्यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ज्ञवालीलगायत केही व्यक्तिहरूले वित्तीय अपचलन गरे । सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरे । यसकारण विगतमा करिब डेढ दर्जन संस्था समस्याग्रस्त बनेका थिए ।

अस्थिर नीतिगत व्यवस्था, नीति कार्यान्वयन र प्रभावकारी नियमनको अभावलगायत कारण विगतमा करिब डेढ दर्जन संस्था समस्याग्रस्त बनेका थिए । तीमध्ये करिब आधा दर्जन अझै समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । विगतमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेकै कारण संस्था समस्याग्रस्त हुने क्रम थामियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक बन्न छुट दिनु, व्यवसाय विस्तारको नाममा बैंकहरूबीच अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा, आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारलगायत फेरि सुशासनको प्रश्न उब्जिएको छ ।

हालको बाफियामा सुशासनमा खलल पुग्ने किसिमका केही व्यवस्था छन् । ती व्यवस्थाका आडमा संस्थाहरूको सुशासन बिग्रन्छ कि भन्ने सवालमा सुशासनको मुद्दा उठेको हो । संशोधित बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था आयो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले पारित गर्दासम्म विधेयकमा उक्त व्यवस्था थिएन ।

समितिबाट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुदाँकै अवधिमा उक्त बुँदा समेटिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरूको स्वार्थमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन पाउने व्यवस्था घुसाइएको थियो ।

त्यही व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रका लागि खतरा बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । उक्त ऐन लागू भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुन: कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक बन्न बाटो खुलेको छ । यही व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको हो ।

त्यसो त सुशासन बिग्रिनुमा संस्थाहरूको मात्र कजोरी हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कमजोर नीतिगत व्यवस्था र त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सरकारवालाले कसरी शक्ति दुरुपयोग गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरणका रूपमा कमल ज्ञवालीलाई लिन सकिन्छ । छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने चाहना र त्यसका लागि गरिएको शक्ति दुरुपयोगका कारण आज उनी जेलमा छन् । उनको संस्था अस्तित्वमा छैन । किस्टलाई प्रभु समूहले खरिद (प्राप्ति) गरेर प्रभु बैंकको नाममा सञ्चालनमा छ ।

फाइनान्सबाट वाणिज्य बैंक
छोटो समयमा धनी बन्ने लालच बोकेका तत्कालीन बैंकर ज्ञवालीले ३ करोड रुपैयाँ पुँजीसहित ०५९ मा किस्ट फाइनान्स स्थापना गरे । तुरुन्तै फाइनान्सलाई विकास बैंक (दोस्रो वर्ग) बनाउने लोभ लागिहाल्यो । त्यसपछि फाइनान्सको पुँजी ५, १० र २० हुँदै ८० करोड बनाए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको नियमन बलियो थिएन । राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीहरूसँग उनको राम्रै उसबठ थियो । ती अधिकारीहरूले ज्ञवालीलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति नभई सधै वाणिज्य बैंक बन्न उक्साएनन् मात्र, त्यसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिए । त्यसपछि ज्ञवालीले विकास बैंकको लक्ष्य त्यागेर वाणिज्य बैंकतिर लागे । ज्ञवालीले सजिलै उक्त लक्ष्य प्राप्त गरे ।

४८ प्रतिशत लगानी रियल स्टेटमा
०६६ वैशाख २४ मा साविकको किस्ट फाइनान्स ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक भयो । ८० अर्ब पुँजी भएको संस्थाले एकै पटक २ अर्ब पुँजी पुर्‍याउन ज्ञवालीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी घरजग्गा (रियल स्टेट) मा थियो ।

रियल स्टेटको व्यवसायसँगै मूल्य पनि अकासिएको थियो । बैंकहरूले ठूलो लगानी लगाएकाले समस्या ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘रियल इस्टेट’ को लगानीमा कडाइ गर्ने नीति ल्यायो । त्यसपछि ०६६ पुस २ मा रियल स्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने निर्देशन आयो ।

यो निर्देशनबाट धेरै बैंकहरू प्रभावित भए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मारमा तत्कालीन किस्ट बैंक, ग्रान्ड बैंक र बैंक अफ एसिया (बीओए) परे । त्यतिबेला किस्ट बैंकले कुल कर्जाको ४८ प्रतिशत, ग्रान्डले ४३ प्रतिशत र बीओएको ३९ प्रतिशत लगानी रियल स्टेटमा थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि रियल स्टेट क्षेत्रको व्यवसाय ओरालो लाग्यो । यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्‍यो । ती तीनै वटा संस्था अहिले अस्तित्वमा छैनन् । किस्ट र ग्रान्डलाई प्रभु बैंकले खरिद गरेको छ भने बीओए एनआईसीसँग गाभिएको छ । यद्यपि, हाल प्रभु र एनआईसी एसिया बैंकको अवस्था राम्रो छ ।

धितोको अधिक मूल्यांकन
बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा भक्तपुर लोकन्थलीस्थित एक रोपनी जग्गा, जम्कोको गोदाममा रहेको सामान पुस्तक (स्टक्स) र बजारबाट उठाउन बाँकी रकम (रिसिभर) धितो राखिएको थियो । ऋण दिदाको मूल्यांकनअनुसार स्टक्स र रिसिभरको मूल्य करिब १७ करोड र जग्गााको करिब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो ।

पछि समस्या आएपछि (दुई वर्षपछि) बैंक व्यवस्थापनले पुन: धितो मूल्यांकन गरायो । यो मूल्यांकनमा जग्गाको मूल्य करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र आयो । मूल्यांकनले सवा एक करोडको जग्गाको अधिक मूल्यांकन गरी साढे ५ करोड बनाएको पुष्टि भयो । धितो राखिएको जग्गाको अधिक मूल्यांकन भएको भेटिएपछि बैंक व्यवस्थापनले ०७० मै स्टक्स र रिसिभरको पनि पुन: मूल्यांकन गर्‍यो । त्यसमा पनि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र आयो ।

यहाँ पनि साढे एक करोडको स्टक्स र रिसिभरको मूल्य बढाएर १७ करोड बनाई ऋण प्रदान गरिएको भेटियो । यी सबै काममा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवाली, मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरको र जम्को प्रकाशनको मिलेमतोमा उक्त ऋण प्रवाह भएको थियो । समस्या देखिएपछि बैंकले जम्को प्रकाशनमा ताला लगायो । त्यसपछि त्यहाँ भएको सामान बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गर्‍यो ।

जसमा फर्निचर खरिदका लागि पाँच लाख रुपैयाँमा मात्र प्रस्ताव आयो । थोरै रकम भएको भन्दै बैंकले उक्त मूल्यमा सामान बिक्री गरेन । स्मरण रहोस्, त्यतिबेला धितोमा रहेको लोकन्थलीको जग्गा पछि प्रभु बैंकले (किस्ट बैंक प्रभु बैंकले खरिद गरेपछि) करिब साढे २ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।

समस्या खुलासा
०७० जेठ २२ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ज्ञवाली पत्नी गौरी खनाललाई प्रक्राउ गरेपछि बैंकको भित्री समस्या बाहिरियो । यसको कारण थियो तत्कालीन सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट जम्को प्रकाशनको नाममा प्रवाह भएको १३ करोड ऋण । यो ऋण प्रवाहमा पनि ज्ञवालीकै ठूलो हात थियो । त्यतिबेला ज्ञवाली सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक (प्रमोटर) थिए ।

सिद्धार्थ बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग नजिक थिए । यही सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै ०६७ भदौमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट जम्को प्रकाशनलाई १३ करोड ऋण प्रवाह गरिएको थियो । पछि त्यो ऋण लिएको पैसाले ज्ञवालीले कलंकीस्थित आफ्नो जग्गा जम्कोलाई बिक्री गरेको भेटियो ।

उक्त जग्गा ज्ञवालीकी श्रीमती गौरी खनालको नाममा थियो । यही कारण प्रहरीले गौरीलाई प्रक्राउ गरेको थियो । यहाँनेर पनि ज्ञवालीको ठूलो कमजोरी देखियो । एकातिर आफ्नै ऋणीलाई अर्को बैंकबाट थप ऋण दिलाए । अर्कोतिर ऋणीलाई आफ्नो जग्गा बिक्री गरे ।

जतिबेला घरजग्गा कारोबार शून्य जस्तै थियो । संस्थालाई फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंक बनाउँदा ज्ञवालीले धेरै बैंकबाट ऋण लिएका थिए । ती बैंकहरूले ऋण तिर्न ताकेता गर्न थालेपछि ज्ञवालीले सम्भव भएसम्मका सबै कसरत गरेका थिए । श्रीमती गौरी पक्राउ परेको तीन दिनपछि ज्ञवालीले बैंकबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि फरार भए । पाँच वर्षपछि गत साता ज्ञवालीलाई पनि प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ । हाल उनकी श्रीमती गौरी धरौटीमा रिहा भएकी छन् ।

पाँच लाख जरिवाना
धितो मूल्यांकन, ऋण प्रवाहलगायतमा नियमविपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । ०७० जेठ ३१ मा राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर किस्ट बैंकको मुद्दा अध्ययन गर्न सीआईबीलाई लिखित अनुरोध गर्‍यो ।

कर्मचारी तानियो
ज्ञवालीको मुद्दामा आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकका तत्कालीन कर्मचारी पनि मुछिएका छन् । ऋण प्रवाहमा प्रमुख हात नभए पनि हस्ताक्षर गरेर सहयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई लागेको छ । त्यसो त ज्ञवालीले तत्कालीन बोर्डलाई दिएको लिखित जवाफमा उक्त कार्यमा कर्मचारीको कुनै दोष नरहेको स्पष्ट उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई अनुसन्धानको आग्रह गर्दा ऋणीलाई मात्र प्रतिवादी बनाउनुले पनि कर्मचारीको भूमिका नरहेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । यसैगरी उच्च अदालत (साबिकको पुनरावेदन अदालत पाटन) ले पनि ‘कर्मचारीले रकम लिएको, खाएको नदेखिए पनि ज्ञवालीको काममा सघाएको भन्दै मुद्दा चलाएको छ ।

समस्याको जड
किस्ट बैंकमा समस्या आउनुका प्रमुख कारण जम्को प्रकाशन प्रालिको नाममा प्रवाह भएको १२ करोड ऋण हो । बैंकले जम्को प्रकाशनका किशोर ढकालको नाममा ०६७ असारमा ऋण दिएको थियो । ऋण प्रवाह भएको दुई वर्षसम्म जम्कोले नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिरहेको थियो । त्यही बीचमा बैंकले सोही शीर्षकमा एक पटक डेढ करोड र अर्को पटक साढे ३ करोड ऋण दिएको थियो । त्यसमध्ये साढे ३ करोड ऋण भुक्तानी भएको थिएन ।

यसैबीचमा ०६८ भदौमा राष्ट्र बैंकबाट स्थलगत सुपरिवेक्षण आयो । टोलीले जम्कोलाई प्रवाह भएको १२ करोड रुपैयाँबारे प्रश्न उठाएन । बाँकी साढे ३ करोड ऋणको धितो नपुगेको भन्दै कि ऋण असुली गर्न वा धितो थप्ने निर्देशन दियो । पछि त्यही १२ करोड ऋण किस्ट बैंक डुबाउने प्रमुख कारण बन्यो ।

यहाँनेर राष्ट्र बैंक पनि चुकेको देखिन्छ । स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा १२ करोड ऋणबारे प्रश्न उठाइएन । पछि स्वतन्त्र विज्ञबाट पुन: मूल्यांकन गर्दा धितोको मूल्यभन्दा धेरै बढी ऋण प्रवाह भएको देखियो । यसकारण राष्ट्र बैंकले समयमै प्रश्न उठाइदिएको भए समस्या आउने थिएन कि भन्ने तर्क विज्ञहरूको छ । जम्कोले ०६९ सालदेखि ऋणको ब्याज तिर्न छोडयो । ०६९/७० सालमा जम्को प्रकाशनले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएकाले ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै बैंकलाई लिखित रूपमा पत्र पठाएको थियो ।