भूकम्पको भग्नावशेष हटाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — तानसेन नगरपालिका १ गोर्खेकोटस्थित हरिकुमारी श्रेष्ठको घर ०७२ सालको भूकम्पले भत्कायो । आधापाखो भत्केकै अवस्थामा तीन वर्ष रह्यो । पूरै भत्काउन् सकिनन् । आधा भत्केको घरमा बस्दै आएका थिए ।

यसपटक नेपाली सेनाको गोरखदल गणले घर भत्काइदियो । ‘सहयोगका लागि अनुरोध आएपछि घर भत्काएका हौं,’ गणका सेनानी मनोज डंगोलले भने, ‘उनीहरूसित भत्काउने उपाय नभएर खबर गरेका रहेछन् ।’


स्थानीयले धराप रहेको खबर गरेपछि त्यहाँ पुगेर आधा भागको भग्नावशेष हटाइएको उनले बताए । आवश्यक सहयोग माग भयो भने आफूहरू जहाँ पनि पुगेर त्यस्ता संरचना भत्काउन सक्ने डंगोलले बताए । ‘वरिपरिका कसैलाई पनि हानिनोक्सानी नहुने गरी सुरक्षित तवरले भत्काइएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सहयोग माग आएको स्थानमा पुगेर यस्ता भूकम्पले जोखिम भएका घर भत्काइएको छ ।’


तानसेन नगरपालिका ६ बर्तुङमा ढकेश्वर पोखरेलको भूकम्पले चर्किएको घरको भग्नावशेष पनि सेनाले हटाएको थियो । पोखरेलको घर भत्किँदा दुई जना घाइते भए । आधा भत्किएकाले त्यसलाई पूरै हटाउन सहयोग गरेको सेनानी डंगोलले बताए । चर्केका र कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने जिल्लामा ५ हजारभन्दा बढी घर छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार भूकम्पपछि अझै पनि जोखिमयुक्त घरमै बसेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट आएका इन्जिनियरले चर्केका र भत्केका १० हजार ४ सय ६५ घरको फोटो खिचेर लगेका थिए । ४ हजार ६ सय ५२ जनाको लाभग्राही सूची जिल्लामा आएको छ । त्यस्ता घरमध्ये अधिकांश घरमा अहिले पनि बसोबास छ । बाँकी रहेका ५ हजारभन्द बढी घर अझै पनि जोखिममै छन् । अधिकांशले भूकम्पले भत्काएकै संरचनामा टालटुल गरेर बसेका छन् ।


अधिकांश भ्वाङ परेका र चर्केका घरमै छन् । हरेक वर्ष दसंै नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको मन खिन्न हुने गरेको छ । ‘हामी आफैं घर भत्काएर पुन: बनाउन सक्ने क्षमतामा छैनौं,’ उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो घर कसले भत्काइदिने हो ?’ चर्केको र भ्वाङ परेपछि आफ्नै खर्चमा टालटुल गरेर बस्नेबाहेक अन्य उपाय नभएको रम्भा गाउँपालिका १ हेक्लाङका देवबहादुर नेपालीले बताए । भूकम्पले चर्केर भत्केकै घरमा बस्नुभन्दा टालटुल गरेर बसेको उनले बताए । अधिकांशको घर चिराचिरा परेको छ । ढुंगामाटोको गारो भत्किएर बाहिर उछिट्टिएका अझै धेरै छन् । घरमा हिँडदा पनि हल्लिनेमै बसेको रम्भा ४ हुमिनकी सीता गहतराजले बताइन् । ‘गाउँभरिका अरूले सुरुमा १५ हजार र पछि न्यानो कपडाको १० हजार पाए, मेरा हातमा त त्यो पनि परेन,’ उनले भनिन्, ‘पहिले नै आस देखाएर सरकारले निराश पारेको छ ।’ उनको घरको पछाडिको भागमा भ्वाङ परेको छ । अझै पनि उनीहरू सोही घरमै बसेका छन् । घर फेरि उभ्याउन सकिने अवस्था नभएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भत्किएकै घरमा रात बिताएका छौं ।’ जिल्लाका १० स्थानीय तहमा एक इन्जिनियर र दुई ओभरसियर प्राधिकरणले खटाएको छ । तर उनीहरू गाउँसम्म पुगेका छैनन । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर विवेक शाहले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता कति जनाले लगे भन्ने तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यालय बजेट र योजनाविहीन

तलब नपाएपछि कर्मचारी तनावमा
प्रदेश मातहत कार्यालयमा समस्या
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — यहाँस्थित डिभिजन वन कार्यालयका सहयोगी किरण तमौलीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । ‘जेनतेन व्यवहार चलाउँदै आएँ,’ उनले भने, ‘दसैं आयो, अब केले मनाउने ?।’ यो समस्या कार्यालयका उपल्लो तहका कर्मचारीको पनि हो ।

सहायक वन अधिकृत मदनमोहन शाण्डिल्यले बजेट र नयाँ कार्यक्रम नआएको बताए । ‘तलबका साथै कामविहीन छौं,’ उनले भने,‘ ‘के गर्ने अन्योल छ ।’


नयाँ संरचनाअनुसार कार्यालय प्रदेश मातहत आएपछि अस्तव्यस्त छ । कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । दसैंमा खर्चविहीन हुने पिरलो छ । के काम गर्ने अन्योल छ । सदरमुकाममा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालय भद्रगोल छन् ।


खानेपानी डिभिजनका कर्मचारी दिनभर कार्यालय रुङदै बस्छन् । ‘कार्यक्रम छैन,’ खरिदार पवन बुढाले भने, ‘बजेट कहिले आउँछ भन्दै बसेका छौं ।’ साउनदेखि अहिले सम्म तलब नपाएको उनले बताए । दसंै नजिकिँदै गर्दा तनावमा बस्नुपरेको गुनासो गरे ।


‘गत वर्षसम्म घटस्थापनाको दुई साताअघि दसैं पेस्कीसहित तलब आउँथ्यो,’ बुढाले भने, ‘यसपालि अत्तोपत्तो नहुँदा खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने तनाव छ ।’ इन्जिनियरसहित १७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको खानेपानी कार्यालय कामविहीन छ । डिभिजनका कर्मचारी हाजिर गरेर दिन बिताउँछन् । बजेट, नीति र कार्यक्रम आएको छैन । खानेपानी कार्यालय रहने/ नरहने टुगों पनि लागेको छैन ।


‘अलमलले साउनदेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्’ सहायक वन अधिकृत शाण्डिल्यले भने, ‘दसैंमा पनि पाउने सम्भावना छैन ।’ सहायक र वनरक्षक दसैं कसरी मनाउने भन्ने तनावमा रहेको सशस्त्र वन रक्षक कमान्डर जसराम यादवले बताए । कार्यालय लथालिंग छ । तलब नपाउने अन्योलले काम गर्ने जाँगर मरेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले निम्नस्तरका कर्मचारीका समस्या बुझनुपर्छ’ उनले भने, ‘तलब नपाए वितृष्णा बढ्छ ।’


पहिले यस बेलासम्म कर्मचारी वन संरक्षण र विकासका कार्यक्रम बनाउन व्यस्त रहने गरेको सहायक वन अधिकृत रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘कार्यालयमा निर्देशित बजेट आउँथ्यो, बैठक बसेर विनियोजन गथ्र्याैं’ उनले भने, ‘कस्तो ठाँउमा के कार्यक्रम राख्दा प्रभावकारी होला भनेर छलफल गर्थेउँ तर अहिले कुनै जानकारी नुहँदा हाजिर लगाउँदै बसेका छौं ।’ कसरी काम गर्ने टुङ्गो छैन ? ‘कहिलेकाहीं प्रदेशमा फोन गर्छौं,’ उनले भने, ‘ऐननियम बनाउँदै छौं भनेर हामीलाई उताबाट आश्वस्त पार्ने काम हुन्छ ।’


कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि बजेट र कार्यक्रम आएको छैन । सेवाग्राहीलाई सेवाबारेमा जानकारी दिँदै दिन बित्ने गरेको प्रमुख सहसराम चौधरीले बताए । ‘नयाँ कार्यालय भएका राम्ररी सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘तबसम्म हाजिर गर्दै कार्यालयका बारेमा जानकारी दिँदै बस्छौं ।’

उपसचिवसहित ५ अधिकृतको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले २ अधिकृत र अन्य कर्मचारी गरी ६ जना मात्र आएका छन् । साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको फाजिलका ६ कर्मचारी पनि त्यहीं छन् । उनीहरूको कहाँ जाने भनेर टुंगो लागेको छैन । कार्यालय कुर्दै बसेका छन् । ६ कर्मचारीले ३ मनिादेखि तलब पाएका छैनन् ।


नयाँ आएका कर्मचारीले पनि २ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । ‘कुनै अधिकार छैन’ ज्ञान केन्द्र प्रमुख चौधरीले भने, ‘नीतिनियम कार्यविधि कुर्दै बसेका छौं ।’ नयाँ ऐन, कानुन, नीतिनियम नबन्दा पूरै अन्योल छ । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । त्यस्तै पशु कार्यालयको सट्टामा खुलेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । कार्यक्रम बजेट नहँुदा कर्मचारी कार्यालय रुङ्दै बसेका छन् । उपसचिवसहित १५ जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा ५ जना मात्र छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्