वाम गठबन्धनको एक वर्ष: केन्द्र मिल्यो, तल मिलेन

सबैलाई मिलाउने र परिपक्व निर्णय गर्ने नाममा माथिबाट भइरहेका गतिविधिले तल्लो तहको उत्साह जोगाउन सकेको छैन ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको लेखाजोखा भइरहेका बेला गत वर्ष असोज १७ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । गठबन्धन बनेको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ ।

ZenTravel

राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, दुवै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूमा उक्त घटनाले उत्साह र तरंग ल्याएको थियो तर दुई दलले सहकार्य थाल्दाको उत्साह एक वर्षको अवधिमा ओइलाउँदै गएको छ ।


एक–अर्काप्रति तिक्त सम्बन्ध भएका दुई कम्युनिस्ट घटक राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहबाट गठबन्धन घोषणा गरेको एक वर्षभित्र एउटै पार्टी बनेका छन् । तर एकीकृत स्वरूप केन्द्रमा मात्र छ । तल्लो तहमा पार्टी करिब ‘प्यारालाइज’ जस्तो छ । नेता–कार्यकर्ता लामो समयदेखि कामविहीन छन् ।

Meroghar


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावदेखि गत जेठ ३ मा दुई दलबीच एकीकरण घोषणा हुँदासम्म पार्टी चलायमान थियो । तल्लो तहमा एमाले र माओवादी केन्द्रका छुट्टाछुट्टै कमिटी छन् । ती कमिटी न स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवस्थामा छन्, न दुवै मिलेर एउटै बनेका छन् । यसले समस्या बढ्दै गएको एकता प्रक्रियाकै सूत्राधार नेताहरूको गुनासो छ ।


‘दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता ऐतिहासिक घटना थियो, त्यसले जनतामा आशा र उत्साह थपेको थियो । तत्कालै सबै कमिटीको एकता भइसक्नुपथ्र्यो,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘तर समयमा यी काम भएनन्, यसले उत्साह मर्दै गइरहेको छ ।’ तल्लो तहमा पार्टी चलायमान हुन नसक्दा एकता नभएको जस्तो अनुभूति भइरहेको शर्माले बताए ।


गत वर्ष गठबन्धन निर्माण गरेपछि दुवै दलले साझा उम्मेदार तय गरे । त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरे । त्यही जितको बलमा केन्द्रमा झन्डै तीन तिहाइ समर्थनको सरकार बन्यो । ६ वटा प्रदेशमा नेकपाका नेतृत्वकै दुई तिहाइका सरकार बनेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय संसद्का १६ मध्ये १२ वटा समितिका सभापति नेकपाबाटै बनेका छन् । यी सबै विषय समग्रमा गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताकै उपलब्धि भएकाले यसबाट निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको महासचिव विष्णु पौडेलको धारणा छ ।


‘बलियो सरकार बनेको छ, सरकारले काम गरिरहेको छ । स्थिर सरकार कतिपयलाई मन परेको छैन र यसविरुद्ध प्रहार गरेका छन्,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘यस्ता प्रहारलाई परास्त गर्दै अघि बढ्ने अवस्थामा पार्टी छ ।’ उनले एकतापछि परिपक्व काम गर्नका लागि मात्र तल्लो तहको एकीकरणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘कुनै निर्णयले पछिसम्म समस्या ननिम्त्याओस् भनेर निर्णय गर्न समय लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सबै काम पूरा हुन्छ ।’


एकीकरण गर्दा तीन महिनाभित्र तल्लो तहको एकता गरिसक्ने भनिएको थियो तर त्यो समय बितिसकेको छ । जिल्ला तहको एकीकरण गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको छ । ती कार्यादलका प्रतिवेदनमा तल्लो तहमा विवाद उत्पन्न भएको छ । ‘निर्णय गर्ने माथिल्लो कमिटीले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छैन । त्यसैले तल्लो तहबाट आएका प्रतिवेदनलाई आधार मात्र मानेर निर्णय भइसक्यो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन,’ पौडेलले भने ।


सबैलाई मिलाउने र परिपक्व निर्णय गर्ने नाममा माथिबाट भइरहेका गतिविधिले तल्लो तहको उत्साहलाई जोगाउन नसकिएको शर्माको भनाइ छ । ‘यत्रो महान ऐतिहासिक उपलब्धिलाई बोकेर हिँड्ने सवालमा नेतृत्वको कमजोरी देखियो । यसबाट म धेरै दु:खी छु,’ स्थायी समिति सदस्य शर्माले भने, ‘एकताले पैदा गरेको उत्साहलाई नेताहरूले कम आँक्नुभयो ।’


एकताको भावना जोगाउने गरी काम गर्न नसक्दा अहिले सरकारले गरेका काम–कारवाहीलाई पार्टीले बोकेर हिँड्न नसकेको शर्माले बताए । ‘सरकारले गरेका कामको बचाउ गर्नका लागि पार्टीमा उत्साह हुनुपर्छ, त्यो नै छैन,’ उनले भने ।


केन्द्रमा केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बनेका छन् । तिनको पनि एकतापछि छलफल गर्ने गरी ठूलो बैठक बसेको छैन । हालै प्रदेश तहमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी चार/चार जना तोकिएको छ । यही निर्णयको पनि पार्टीको सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायत नेताले विरोध गरेका छन् । नेता नेपालले यो निर्णयविरुद्ध पार्टीमा लिखित असहमति जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जसमेत तोकिएका शर्मा पनि यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । ‘अहिलेसम्म सबै कमिटी बनिसक्नुपर्ने थियो, केही व्यक्ति मात्र तोक्ने काम भएको छ । यस्तो आंशिक निर्णयको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७५ ०७:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महाधिवेशनपछि पनि राजपामा अध्यक्षमण्डल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजपाले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल कायमै राख्ने भएको छ । राजपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको परिमार्जित विधानमा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल कायमै रहने व्यवस्था छ ।

विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षमण्डल र राजनीतिक समितिले परिमार्जित विधान पारित गरेको हो । राजपाले २०७६ वैशाख ७, ८ र ९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×