बागदबार नभत्काउन सर्वोच्चको आदेश 

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — ऐतिहासिक बागदरबार नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । चौतफी विरोध हुदाहुदै काठमाठौं महानगरपालिकाले भत्काउने तयारी गरेपछि त्यसलाई जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ता मंगलबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काउने तयारी गरिरहेको ऐतिहासिक बागदरबार । तस्बिर : दामोदर/कान्तिपुर ।  

सर्वोच्चका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासशले बागदबार नभत्काउन बुधबार विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्म विपक्षी बनाएर बागदरबार भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश, आज्ञ जारी माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तरिम् आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा लिच्छवीकालिन, मल्लकालिन, राणाकालिन वा शाहकालिन सबै दरबार जोगाउन आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ ।

रिटमा कामाठाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडाडौं महानगरपालिका कार्यालय, महानगरपालिका ११ नम्बर वडा कार्यालयलय, महान्याधिवक्ताको कार्यलयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा उल्लेख भएका विषय गम्भिर प्रकृतिको सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘निवेदनमा दावी लिइएको बागदबार पुरातात्विक महत्वको नेपालको ऐतिहासिक दरबारसमेत भएकाले यस रिट निवेदनको किनारा नलाग्दासम्मको लागि सो वागदबारको विद्यमान स्वरुप परिवर्तन गरि कुनै पनि निर्माण सम्बन्धी काम नगर्नु, नगराउनु, सो दरबारको हाल यथास्थितिमै संरक्षण गर्नु गराउनु भनि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ न्यायधीश जोशीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

बहसमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल र निवेदक सञ्जय अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

राष्ट्रियकरण गरिएका राणकालीन दरबार सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यिनलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि जोगाउनु पर्ने माग निवदेनमा गरिएको छ ।

रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन सकिने बागदरबार मास्न पुरातत्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको अनुमति पत्रलाई विज्ञहरुले दुराशयपूर्ण भन्दै आएका थिए । कुनै कालखण्डको महत्व दर्शाउने सम्पदालाई जोगाउनु पर्ने निकायले नै भत्काउने अनुमति दिएकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘बागदरबार भत्काउने कार्य रोक्न पुरातत्व विभाग आफैंले पत्र पठाएको छ,’ पुरातत्वविद् भीम नेपाल भन्छन्, ‘फेरि किन भत्काउने अनुमति दियो ? यो पत्रमा पुरातत्व विभागको दुराशय देखिन्छ । बागदरबार भत्काउन दिनु हुदैन । कुनै पनि हालतमा जोगाउनु पर्छ ।’





प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिया कारखानामा मजदुरले लगाए ताला

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — धनकुटाको हिलेमा रहेको गुराँसे टि स्टेट कारखानामा आन्दोलनरत मजदुरले मूल गेटमा बुधार तालाबन्दी गरेका छन् । अघिल्लो महिना निष्कासन गरिएका ज्यालादारी मजदुरको पुनर्बहाली गरिनु पर्नेलगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुरले चिया कारखानाको मुल गेटमा ताला लगाएका थिए ।

तर, संयुक्त संघर्ष समितिको अगुवाईमा लगाइएको ताला प्रहरीको उपस्थितिमा कारखानामा कार्यरत अन्य मजदुर समूहले नै तोडेका छन् ।

मजदुर आन्दोलनका कारण गुराँसे टि स्टेट, जुन चियाबारी तथा नारायणी चिया कारखाना प्रभावित बनेको छ । कारखाना व्यवस्थापनले ठेक्का प्रणालीबाट काममा लगाउने भन्दै ७० बढी ज्यालादारी मजदुरलाई कामबाट निष्कासन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको संयुक्त आन्दोलन संघर्ष समिति सदस्य तथा चिया मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण तामाङले बताए । आन्दोलनरत पक्षले मजदुर निष्कासन मजदुरको पुनर्वहाली, श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनु पर्ने तथा सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक पारिश्रमिक कायम गरिनु पर्ने माग अघि सारेका छन् ।

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चिया मजदुरको साविकको दैनिक पारिश्रमिक २ सय ७८ बाट बढाएर ३ सय ८५ कायम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरिएपछि मजदुर आन्दोलित भएका चिया मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तामाङले बताए ।

कामअनुसारको ज्याला उपलब्ध गराएर ठेक्का प्रणालीबाट काम गराउन पुराना मजदुरलाई निष्कासन गरिएको कारखाना व्यवस्थापनले जनाएको छ । तर, मजदुर कृष्ण ठकुरीले केही महिनादेखिको बाँकी तलब र चाडपर्वको मुखमा रोजगारी खोस्न नपाउने बताए । कारखानामा काम गरिरहेका मजदुरसँग समन्वय समेत नगरी आन्दोलन र तालाबन्दी गर्दा आफूहरुलाई मर्का परेको मजदुर नारायण कटुवालले गुनासो गरे ।

अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ इकाई अध्यक्ष निर्मला तामाङ दाहालले सरकारले ३ सय ८५ तोकेको भएपनि २ सय ५३ मात्र दिएर कामबाट निष्कासन गरेकोले पुनर्बहालीको माग गर्दापनि सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्