गोदावरीमाथि १९६ पहिरो

चुरेमा बर्सेनि बढिरहेका पहिरो नियन्त्रण गर्नुको साटो त्यसको फेद (भावर) मा प्रेसर बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमि बन्न सक्ने भूगर्भविद्को चेतावनी
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ —  सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषित गोदावरीको तेघरी समुद्री सतहबाट २१० मिटर उचाइमा छ । २३० मिटरबाट चुरे सुरु हुन्छ । चुरेको अलिकति भित्र छिर्नेबित्तिकै पहिरोहरू सुरु हुन्छन् ।गोदावरी नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा मात्र १ सय ९६ वटा सानाठूला पहिरो छन् ।

गोदावरी माथि गएको पहिरो ।

गोदावरी नगरपालिकासँग जोडिएका आसपासका चुरे क्षेत्रमा ८ सय हाराहारीमा पहिरो छन् । विशेषज्ञहरूले ४ सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएका पहिरोलाई मात्र ‘पहिरोको गणना’ मा राखेका छन् ।


भीमदत्त राजमार्गस्थित गोदावरी खोलाको पुलबाट करिब एक किलोमिटरमाथि भीमकाय पहिरो रहेको सूदूरपश्चिमको चुरे क्षेत्रका पहिरोबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गोदावरीमाथिको चुरेको शिरमा केही सय मिटरको ग्यापमा कयौं पहिरो छन् । ती पहिरो कमलो माटोबाट बनेकाले मनसुनका बेला वेगमा बग्ने गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असुरक्षा बढाउने उनले बताए ।


‘गोदावरीको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढी छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले ती पहिरोसँगै बर्सेनि बगेर आउने ढुंगा, माटो र गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्न सक्छ ।’ चुरेमा देखिएका समस्या नियन्त्रण र नियमनलाई चटक्कै छाडेर ठूला विकासमा मात्र ध्यान गएको उनले बताए । ‘यस्तो खाले विकासको आयु कस्तो हुन्छ भन्ने पहिल्यै सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण तथा विज्ञान केन्द्रीय विभागले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा करिब डेढ वर्षअघि सुदूरपश्चिममा चुरेका पहिरोबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।


अध्ययनमा संलग्न विभागका तत्कालीन प्रमुख प्राध्यापक केदार रिजालले चुरेका पहिरो र विनाश रोक्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा राजधानी घोषणा गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रको लिंकेजमा ध्यान दिनुपर्नेमा हामीले जथाभावी त गरिरहेका छैनौं ?’ उनको चिन्ता छ, ‘तत्काल विकास खोज्दा कालान्तरमा भयावह अवस्था आउन सक्छ ।’


बेलैमा चुरे र त्यहाँ देखिएका पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाममा ध्यान नदिने हो भने गोदावरीमा मात्र होइन तल्लो तटीय क्षेत्रका बहुमूल्य संरचना, कृषियोग्य जमिन र भारतीय सीमासम्मै मरुभूमीकरण निम्तिन सक्ने रिजालको विश्लेषण छ । ‘भावर क्षेत्रमा प्रेसर बढ्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव सिर्जना हुन्छ,’ उनले थपे, ‘चुरे क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बेलामा खेलाँची भइरहेको छ ।’


गोदावरीको तेघरी चुरे पर्वत शृंखलाको काखमा छ । भूगर्भविद् ढकालका अनुसार चुरेबाट बगेर आउने गेग्रानले भावर र समथर भाग बर्सेनि पुरिने क्रम बढिरहेको छ । गोदावरी क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या निम्तिन सक्ने उनको बुझाइ छ ।


चुरेमै विद्यावारिधि गरेका विजयसिंह दनुवारका अनुसार झापादेखि कञ्चनपुरसम्मै भावर र तराई क्षेत्रमा चुरेले बगाएर ल्याएका गेग्रानले मलिलो जमिन र भौतिक संरचना पुरिने क्रम बढिरहेको छ । विकास निर्माण गर्दा त्यसबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने उनले बताए । ‘चुरेबाट पहिरोसँगै बगेर आएका गेग्रानले समथर भागलाई पुर्दै लैजान्छ’, दनुवारले भने, ‘त्यसो हुँदा मानवीय बस्ती र भौतिक संरचना असुरक्षित हुन्छन्, नयाँ सहरको कल्पना गर्दा त्यस्ता पक्षमा अध्ययन हुनुपर्छ ।’

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका धेरै पुल गेग्रानले पुरिने अवस्थामा पुग्नुले पनि दनुवारको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । धेरै पुल नदी छुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कयौं सहर मनसुनको समयमा बाढी र गेग्रानको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । ‘वातावरणीय र भौगर्भिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दा परिकल्पना गरिएको विकास अधुरो हुन सक्छ,’ चुरेविज्ञ दनुवारको चेतावनी छ, ‘त्यसैले प्राकृतिक सन्तुलन खलबलिन दिनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार चुरेको काखमा खनजोत गर्दा वा स्रोतमा दोहन गर्दाको प्रत्यक्ष असर भूमिगत पानीका स्रोतमा पर्छ ।


सुदूरपश्चिमको कैलालीसहित, डोटी र डडेलधुराका चुरेको पहिरो अध्ययन गरेका त्रिविको वातावरण र विज्ञान केन्द्रीय विभागका विज्ञले तल्लो तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि ठूला पहिरोको उपचार (नियन्त्रण) गर्न सुझाएका थिए । ‘हामीले त्यस्ता पहिरोको ट्रिटमेन्टका लागि लाग्ने लागतसमेत प्रक्षेपण गरेका थियौं,’ रिजालले भने, ‘त्यसमा केही प्रगति भएको देखिन्न ।’


पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले चुरे समितिको नेतृत्व गर्दा चुरेको पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनकै सोचअनुसार बढी क्षति निम्त्याउन सक्ने खतरा भएका स्थानमा चुरेको पहिरो अध्ययन गरी नियन्त्रणको काम अघि बढाइएको थियो ।

उनीपछिको नेतृत्वले त्यसमा खासै चासो देखाएको देखिन्न । ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै चुरेबाट निम्तिएका पहिरोले राजमार्ग र आसपासका बस्तीलाई विनाश गर्न सक्ने भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत थियौं,’ खनाल नेतृत्वको समितिमा बोर्ड सदस्य भएर काम गरेका दनुवारले भने, ‘चुरे समितिले पहिरोको अवस्था बुझेर काम गर्न सुरु गरेको भए अहिलेजस्तो विकास आयोजना चुरे र वन क्षेत्रतिर सोझिने थिएनन् ।’ प्रकाशित : आश्विन १६, २०७५ ०७:१२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारलाई सांसदको आरोप- 'चिनी आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल'

राजु चौधरी

काठमाडौँ — संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले आर्थिक प्रलोभनमा सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको आरोप लगाएका छन् । सोमबारको समिति बैठकमा उनीहरूले यो बन्देजमा ठूलो घोटाला भएको जनाउँदै तत्काल छानबिनको माग गरेका छन् । वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने गरी सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । 

राजधानीको अनामनगरस्थित भण्डारी स्टोरमा तोकिएको चिनीको फरक मूल्य । दसैं नजिकिए सँगै विभिन्न ठाउँमा आफूखुसी चिनीको मूल्य राखिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । तस्बिर : किरण पाण्डे


‘सरकारले चिनी आयातको भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन् । न त सरकारले अनुगमन नै गर्‍यो,’ पूर्वआपूर्तिमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टले भने, ‘चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण आयात रोकिएको छ ।’

आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको सुन्नमा आएको उनले बताए । ‘चिनी उद्योगहरू बोर्डरमा छन् । पारिबाट ल्याएर नेपाली उत्पादनको छाप लगाएर बिक्री हुन्छ । मन्त्रालयको ध्यान किन पुग्दैन ?’ उनले भने, ‘ठूलो चलखेल छ । लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीले उद्योगीले सरकारलाई ‘चुना’ लगाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहेर बसेको आरोप लगाए । ‘किसानलाई वर्षौंदेखि चुना लगाएका थिए । लाचार देखेर यस वर्ष सरकारलाई पनि चुना लगाए,’ उनले भने, ‘चिनीको एकाधिकार एकैठाउँमा सीमित गराए ।’ एकाधिकार भएपछि बजार मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लगाए । ‘५२/५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६२ भन्नु निर्लज्जताको हद हो,’ उनले भने, ‘सरकार मूल्यवृद्धिका लागि सहायक सावित भएको छ ।’

बजार अराजक बन्दै गए पनि सरकार चुप लागेर बसेको उनले बताए । ‘उद्योगीकै तथ्यांक मान्ने हो भने ५२/५३ रुपैयाँ पर्ने चिनी तीन/चार महिनामै किन ६२/६३ पुग्यो ? चैत १३ पछि उत्पादन छैन । वैशाख–जेठमै कसरी मूल्य बढ्यो ?’ सांसद त्रिपाठीले भने, ‘सरकार गम्भीर छैन, बिचौलियालाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

सांसद प्रेमबहादुर राईले पनि चाडबाडको मुखमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरे । ‘जरा कहाँ गडेको छ, यो आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको खल्तीमा त परेको छैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘दसैंको मुखमा आयात रोक्ने अनि मनपरी ढंगले चिनी बिक्री गर्ने ?’ उनका अनुसार प्रदेश ७ मा दुईवटा चिनी उद्योग भागेश्वर र महाकाली छन् । दुवै उद्योगको दुई किलोमिटर पर भारतीय सीमा छ । यिनले भारतबाट चिनी ल्याई नेपाली भनेर बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘रातारात ट्रकमा राखेर चिनी ल्याई नेपाली बोरामा राखेर बिक्री हुन्छ,’ उनले भने । अहिले सीमामा ५६ रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ । ‘त्यही चिनी नेपाल ल्याएर ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ,’ सांसद राईले भने, ‘आयात रोक्का खुलाउनुपर्छ ।’ सरकारले आयात बन्देज खारेज नगरे मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले ६० रुपैयाँभन्दा बढदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य हुँदा यसको जवाफदेही को हुने ?’ उनले भने ।

अर्का सासद विरोध खतिवडाले व्यापारीले सरकारलाई ‘घिउ–तेल लगाएको’ आरोप लगाए । ‘५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६३ पुर्‍याउँदा सरकार चुप लाग्यो । हार्दिकतापूर्वक सहुलियत पसलका लागि छुट माग्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘के लाचारी हो यो ? यो चुना मात्रै लागेको होइन, व्यापारीले घिउ–तेल नै लगाएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले चिनी उद्योगीलाई संरक्षण गर्दा पनि किसानले उखुको मूल्य नपाएको उनले बताए ।

‘बक्यौता अझै बाँकी छ । काइते कुरा गरेर हुँदैन । किसानलाई कति ढाँट्ने ?’ उनले भने । सांसद सुरज पाठकले पनि सरकारले व्यापारीसँग सम्झौता गरेको आशंका गरे । ‘दलाल बिचौलिया किन हाबी भए । बजारमा मनपरी मूल्य असुलेका छन् । सरकारले सम्झौता त गरेको छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

अर्का सांसद विशाल भट्टराईले उद्योग सञ्चालन भए/नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगहरू अधिकांश सीमा क्षेत्रमा छन् । पारिबाट ल्याएर नेपाली बोरामा प्याकेजिङ गरी बिक्री भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘३४/३५ रुपैयाँ खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गरेको चर्चा छ, यसमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ सांसद पूर्णकुमारी कर्णले उखु किसानले धेरै दु:ख पाएको बताइन् । ‘ऐन कानुन किसानमैत्री छैनन् । मूल्य तोक्दा सबै निकायलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिबद्धताअनुसार बिक्री गर्न निर्देशन
चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देजपछि व्यवसायीले मनोमानी मूल्य असुल्न थालेको भन्दै सोमबार समितिमा छलफल भएको हो । समितिले सरकार र चिनी उद्योग महासंघबीच भएको प्रतिबद्धताअनुसार मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर सरकार र व्यवसायीबीच चिनीको मूल्यका विषयमा कुनै पनि समझदारी भएको छैन ।

‘चाडबाडको मौका पारी चिनीलगायत खाद्यान्नको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङ भइरहेको जनगुनासोका सन्दर्भमा सरकारसँगको प्रतिबद्धताअनुसार व्यवसायीले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी चिनी बिक्री गर्ने,’ बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने । प्रतिबद्धताअनुसार एक रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरे कारबाही गर्ने सरकारी निर्णय छ ।

व्यवसायीले औपचारिक रूपमा चिनीको मूल्य घोषणा गरेका छैनन् । तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगको गेट मूल्य, थोक र खुद्रासमेत जोडदा ७० रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने जनाएको छ । व्यवसायीले बढी मूल्य लिए/नलिएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न पनि आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘व्यावसायिक संस्थाहरूको विवरण सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिन्छु,’ समिति सभापति शाहले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ २१:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×