सरकारलाई सांसदको आरोप- 'चिनी आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल'

‘सरकारले चिनी आयातको भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन् । न त सरकारले अनुगमन नै गर्‍यो,’ पूर्वआपूर्तिमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टले भने, ‘चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण आयात रोकिएको छ ।’

आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको सुन्नमा आएको उनले बताए । ‘चिनी उद्योगहरू बोर्डरमा छन् । पारिबाट ल्याएर नेपाली उत्पादनको छाप लगाएर बिक्री हुन्छ । मन्त्रालयको ध्यान किन पुग्दैन ?’ उनले भने, ‘ठूलो चलखेल छ । लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीले उद्योगीले सरकारलाई ‘चुना’ लगाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहेर बसेको आरोप लगाए । ‘किसानलाई वर्षौंदेखि चुना लगाएका थिए । लाचार देखेर यस वर्ष सरकारलाई पनि चुना लगाए,’ उनले भने, ‘चिनीको एकाधिकार एकैठाउँमा सीमित गराए ।’ एकाधिकार भएपछि बजार मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लगाए । ‘५२/५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६२ भन्नु निर्लज्जताको हद हो,’ उनले भने, ‘सरकार मूल्यवृद्धिका लागि सहायक सावित भएको छ ।’

बजार अराजक बन्दै गए पनि सरकार चुप लागेर बसेको उनले बताए । ‘उद्योगीकै तथ्यांक मान्ने हो भने ५२/५३ रुपैयाँ पर्ने चिनी तीन/चार महिनामै किन ६२/६३ पुग्यो ? चैत १३ पछि उत्पादन छैन । वैशाख–जेठमै कसरी मूल्य बढ्यो ?’ सांसद त्रिपाठीले भने, ‘सरकार गम्भीर छैन, बिचौलियालाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

सांसद प्रेमबहादुर राईले पनि चाडबाडको मुखमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरे । ‘जरा कहाँ गडेको छ, यो आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको खल्तीमा त परेको छैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘दसैंको मुखमा आयात रोक्ने अनि मनपरी ढंगले चिनी बिक्री गर्ने ?’ उनका अनुसार प्रदेश ७ मा दुईवटा चिनी उद्योग भागेश्वर र महाकाली छन् । दुवै उद्योगको दुई किलोमिटर पर भारतीय सीमा छ । यिनले भारतबाट चिनी ल्याई नेपाली भनेर बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘रातारात ट्रकमा राखेर चिनी ल्याई नेपाली बोरामा राखेर बिक्री हुन्छ,’ उनले भने । अहिले सीमामा ५६ रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ । ‘त्यही चिनी नेपाल ल्याएर ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ,’ सांसद राईले भने, ‘आयात रोक्का खुलाउनुपर्छ ।’ सरकारले आयात बन्देज खारेज नगरे मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले ६० रुपैयाँभन्दा बढदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य हुँदा यसको जवाफदेही को हुने ?’ उनले भने ।

अर्का सासद विरोध खतिवडाले व्यापारीले सरकारलाई ‘घिउ–तेल लगाएको’ आरोप लगाए । ‘५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६३ पुर्‍याउँदा सरकार चुप लाग्यो । हार्दिकतापूर्वक सहुलियत पसलका लागि छुट माग्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘के लाचारी हो यो ? यो चुना मात्रै लागेको होइन, व्यापारीले घिउ–तेल नै लगाएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले चिनी उद्योगीलाई संरक्षण गर्दा पनि किसानले उखुको मूल्य नपाएको उनले बताए ।

‘बक्यौता अझै बाँकी छ । काइते कुरा गरेर हुँदैन । किसानलाई कति ढाँट्ने ?’ उनले भने । सांसद सुरज पाठकले पनि सरकारले व्यापारीसँग सम्झौता गरेको आशंका गरे । ‘दलाल बिचौलिया किन हाबी भए । बजारमा मनपरी मूल्य असुलेका छन् । सरकारले सम्झौता त गरेको छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

अर्का सांसद विशाल भट्टराईले उद्योग सञ्चालन भए/नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगहरू अधिकांश सीमा क्षेत्रमा छन् । पारिबाट ल्याएर नेपाली बोरामा प्याकेजिङ गरी बिक्री भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘३४/३५ रुपैयाँ खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गरेको चर्चा छ, यसमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ सांसद पूर्णकुमारी कर्णले उखु किसानले धेरै दु:ख पाएको बताइन् । ‘ऐन कानुन किसानमैत्री छैनन् । मूल्य तोक्दा सबै निकायलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिबद्धताअनुसार बिक्री गर्न निर्देशन

चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देजपछि व्यवसायीले मनोमानी मूल्य असुल्न थालेको भन्दै सोमबार समितिमा छलफल भएको हो । समितिले सरकार र चिनी उद्योग महासंघबीच भएको प्रतिबद्धताअनुसार मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर सरकार र व्यवसायीबीच चिनीको मूल्यका विषयमा कुनै पनि समझदारी भएको छैन ।

‘चाडबाडको मौका पारी चिनीलगायत खाद्यान्नको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङ भइरहेको जनगुनासोका सन्दर्भमा सरकारसँगको प्रतिबद्धताअनुसार व्यवसायीले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी चिनी बिक्री गर्ने,’ बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने । प्रतिबद्धताअनुसार एक रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरे कारबाही गर्ने सरकारी निर्णय छ ।

व्यवसायीले औपचारिक रूपमा चिनीको मूल्य घोषणा गरेका छैनन् । तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगको गेट मूल्य, थोक र खुद्रासमेत जोडदा ७० रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने जनाएको छ । व्यवसायीले बढी मूल्य लिए/नलिएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न पनि आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘व्यावसायिक संस्थाहरूको विवरण सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिन्छु,’ समिति सभापति शाहले भने ।