सिंहदरबार भत्काउनु पर्दैन : अध्ययन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ —  सरकारी स्वीकृतीमा गठन भएको एक अध्ययन तथा परामर्श समूहले सिंहदरबारको ‘पश्चिमी मोहडा’ भत्काउनु नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यसका लागि प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) सम्भव भएको जनाएको छ ।

सिंहदरबारको ‘पश्चिमी मोहडा’ भत्काउने कि जोगाउने भनेर बहस चर्किएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबारे बिस्तृत अध्ययन गर्न ४ महिनाअघि इन्फ्रास्टक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्ट प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो ।

प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक डा.ऋषिराम पराजुलीले सोमबार सिंहदरबारमा प्राधिकरणसमक्ष ‘पश्चिमी मोहडा’ अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । ‘बाहिर चर्चामा आएजस्तो पश्चिमी मोहडाको संरचना त्यति धेरै क्षतिमा नपरेको’ उनले बताए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरणको काम तत्काल थाल्न मिल्ने गरी ‘विस्तृत अध्ययन विवरण’ टोलीसँग मगाएका छन् । विस्तृत विवरणमा प्रवलीकरणको पद्धति, समयावधि र खर्च निर्धारण हुनेछ ।

तीन वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सिंहदरबारका पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडामा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) जारी रहे पनि पश्चिमी मोहडालाई अझै अध्ययन/अनुसन्धानकै क्रममा राखिएको थियो । युरोपेली शैली–संरचना (नियो–क्लासिकल) मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको सिंहदरबारको पश्चिमी भागमै बेलायती बैठकदेखि स्टेट हलसम्मका बिशिष्ट संरचना छन् । सिंहदरबारका तीन मोहडासहितको मुख्य भागमा भने तीन महिनायता प्रवलीकरण जारी छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा विधेयकको दायरा फराकिलो पार्न सुझाव

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरोकारवालाहरूले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दायरा फराकिलो पार्न सुझाएका छन् । समितिद्वारा गठित उपसमितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले विधेयकले सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने जनाएका हुन् ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले विधेयक स्वास्थ्य क्षेत्रको धेरै विषयको साझा दस्तावेज हुनुपर्ने बताइन् । विधेयकले चिकित्सकहरूलाई मात्रै जोड दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘विधेयक अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै पास भए नर्सहरूको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । ८१ हजार नर्सहरूले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भनिन् । चिकित्सा शिक्षाको साटो विधेयकको नाममा संशोधन गरेर ‘स्वास्थ्य विज्ञान’ बनाउनुपर्ने उनको राय थियो ।

विधेयकको प्रावधानले डाक्टरहरूलाई जतिकै नर्सहरूलाई पनि छात्रवृत्तिलगायत सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने नर्सहरूको माग छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषदकी सदस्य लक्ष्मी तामाङले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको नाममै आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘खालि डाक्टरको मात्र कुरा बढी भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रका तल्लोस्तरका कर्मचारीको बेवास्ता गरिएको छ ।’ डाक्टरहरूलाई जतिकै स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य जनशक्तिलाई पनि राज्यले अध्ययनदेखि नै सेवासुविधा दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष डा. धनिकलाल भरखेरले आयुर्वेद शिक्षालाई मेडिकल शिक्षासँग जोडेर हेर्न नहुने सुझाव दिए । ‘विधेयकको मस्यौदा हेर्दा आयुर्वेद पद्धति पछाडि पर्छ,’ उनले भने, ‘१० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोके पनि आयुर्वेद कलेज खोल्न रोक्नु हुँदैन ।’

विधेयकले आयुर्वेद र मेडिकल शिक्षालाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष डा. कृष्णसागर शर्माले एउटा विश्वविद्यालय वा संस्थालाई ५ वटा मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान उचित नभएको औंल्याए । ‘क्षमता हुनेले ५ भन्दा बढी कलेज चलाउन’नि सक्छन्,’ उनले भने, ‘क्षमता नहुनेले ५ वटा पनि चलाउन नसक्ने हुन सक्छ ।’

विधेयकमा सम्र्पूण स्वास्थ्यकर्मीको भावना मुखरित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्डल कलेजका अध्यक्ष सुरेशकुमार कडेरियाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बढी शक्तिशाली बनाउन लागिएको बताए । ‘आयोग बढी शक्तिशाली भए, सबै अधिकार आयोगलाई मात्र दिँदा भविष्यमा जोखिम हुन सक्छ,’ कडेरियाले भने । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमै सेवा गर्ने ग्यारेन्टी विधेयकमै गरिनुपर्ने उनले जनाए । ‘मेडिकल कलेज खोल्न रोक्ने होइन, विदेशी विद्यार्थी आएर नेपालमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नियन्त्रण होइन, नियमन गर्ने बाटो समात्नुपर्छ ।’ पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरे जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेट्न नहुने दाबी गरे । ‘सीटीईभीटीलाई पृथक ढंगबाट हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र राखिनु हुँदैन ।’

कहिले विद्यालय शिक्षा र कहिले विश्वविद्यालय शिक्षासँग सीटीईभीटीलाई जोडदा विगत विवादित बन्न पुगेको उनको तर्क थियो । ‘सीटीईभीटीले उत्पादन गरेका ७५ प्रतिशत स्वास्थ क्षेत्रका जनशक्तिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोगमा भित्र राख्दा भविष्यमा सीटीईभीटीको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत सीटीईभीटीलाई आयोग मातहत लैजाने विधेयकको प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगन थापाले सीटीईभीटीलाई आयोग मातहत ल्याउनै नहुने कारण स्पष्ट गर्न सदस्य सचिवलाई आग्रह गरेका थिए । ‘विधेयक देखेर कुनै पनि पक्ष आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, सबैलाई समेटेर लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘थप मेडिकल कलेज खोल्न रोकिँदैन, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १० वर्ष नखोल्ने भनिएको हो ।’ विधेयकले छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढेका र उत्कृष्ट डाक्टरलाई नेपालमै सेवा गर्ने वातावरण बनाउने ठोकुवा उनले गरे ।

अर्का पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रका ४३ वटै विधालाई विधेयकले समेट्ने प्रष्ट पारे । ‘जुनकुनै स्तरका स्वास्थ्यकर्मीले उचित स्थान पाउने छन्’ उनले थपें, ‘निजी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेकाहरूलाई विस्तारै सेवामुखी होऊ भन्न खोजिएको हो ।’

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन सक्ने विधेयक तयार पारिने प्रतिबद्धता गरिन् । उपसमितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफलपछि संशोधनसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने जनाएको छ । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सहमतिअनुसार संसदीय समितिमा संशोधन दर्ता भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ २०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्