कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बाघको बाटोमा राजधानी

‘चुरेको १ किमि क्षेत्रसम्म ढुंगा संकलनसमेत गर्न नपाइने नियम रहेकोमा तेघरी वनक्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरिएको छैन । पानी रिचार्ज हुने चुरेफेदी मासेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा हाहाकार हुने जोखिमबारे विचार पुर्‍याइएन ।’

गोदावरी, कैलाली — कैलाली, गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी वन क्षेत्रलाई प्रदेश ७ को राजधानी बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध अस्थायी राजधानी धनगढीमा आन्दोलन चर्केको छ । यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलका सांसदले समेत आइतबार प्रदेशसभा बैठक ठप्प पारे ।

बाघको बाटोमा राजधानी

विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र चुरे फेदीमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययनबिनै गरिएको निर्णयले वनसँगै जैविक मार्गसमेत मासिने खतरा औंल्याएका छन् । उनीहरू वन क्षेत्र मासेर संरचना बनाउँदा धेरै सोचविचार र अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।


‘तेघरी वन क्षेत्रमा राजधानी तोकेपछि पक्कै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरै काम होला भन्न सकिन्छ,’ तराई भूपरिधि कार्यक्रमका संयोजक बुद्धि रिजाल भन्छन्, ‘चुरे फेदीमा भौतिक संरचना बनाउँदा निश्चित रूपमा वातावरणमा धेरै असर पर्छ ।’


उनका अनुसार कार्यक्रमले विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा तेघरीमा जैविक विविधिता र वातावरणको संरक्षणबारे सन् २००४ देखि काम गर्दै आएको छ । बाघ संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धि जैविक मार्ग संरक्षणबाट सम्भव भएको उनले बताए । ‘सीमापारि भारतको दुदुवा नेसनल पार्कको बाघ तेघरी जंगलमा देखा पर्न थालेको छ । केही समयअघि तराईको बाघ ब्रह्मदेव हुँदै डडेलधुराको जोगबुढासम्म पुग्यो । बाघ ओहोरदोहोर गर्न लालझाडीसँग जोडिएको मोहना जैविक मार्गको महत्त्व सबैभन्दा बढी छ, यो तेघरी वन क्षेत्रसँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।

गोदावरी क्षेत्रको गुगल म्याप ।


पूर्ववन अधिकृत रमेश चन्द राजधानी तोक्नुअघि वातावरणीय पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जैविक मार्गलाई कंक्रिटको सहर बनाउनु कति उचित हो ? पानी रिचार्ज हुने चुरे फेदी मासेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा हाहाकार हुने अवस्था विचार पुर्‍याइएन,’ उनले भने । कैलाली जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले तेघरीमा राजधानी राख्नेबारे कुनै निकायले छलफल र सोधपुछ नगरेको जनाए ।


‘चुरेको खोंचमा राजधानी बसाउँदा प्राकृतिक स्रोतको क्षति र जैविक मार्ग मासिने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘चुरे फेदीको १ किमि क्षेत्रसम्म ढुंगासमेत संकलन गर्न नपाइने कानुन छ । तेघरी वन क्षेत्रमा ठूला साल नभए पनि ७०/८० वर्षभित्र पूर्ण वयस्क हुने पोथ्रा निकै छन् ।’


किन रोजियो तेघरी ?
दुई महिनाअघि प्रदेशसभा बैठकले सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा प्रदेशको नाम र राजधानी छान्न ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । सोही समितिले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरीको २ र ४ नम्बर वडामा पर्ने तेघरी वन सिफारिस गरेको हो । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रतिवेदन २ तिहाइ बहुमतले पारित गर्‍यो । उक्त प्रस्तावमाथिको मतदान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले बहिष्कार गरेका थिए ।


समिति संयोजक तामाङले अधिकांश पक्षबाट गोदावरी बजार पश्चिम र अत्तरियाभन्दा माथिको क्षेत्र राजधानीका लागि उपयुक्त हुने सुझाव आएकाले तेघरी वन छानिएको बताए । ‘त्यहाँ राजधानी बनाउँदा ठूलै क्षति हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘वातावरणलाई दीर्घकालीन प्रभाव नपर्ने, कमभन्दा कम क्षति हुने गरी संरचना बनाइनेछ ।’


राजधानी बनाउँदा रूख काट्न परे आसपास क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेर भए पनि वन संरक्षण गरिने तामाङको भनाइ छ ।


निर्णयविरुद्ध आन्दोलित कांग्रेस कार्यकर्ता भने वन र भूमाफियाको चलखेलमा राजधानी धनगढीबाट तेघरी सार्न लागिएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले आइतबार प्रदेशसभा भवन अगाडि नाराबाजी गरे ।


कांग्रेस संसदीय दल नेता रणबहादुर रावल नयाँ ठाउँमा राजधानी बसाउँदा संरचना बनाउन प्रदेशको २ वर्षको बजेटले पनि नधान्ने बताउँछन् । ‘सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी दुई तिहाइको दम्भमा राजधानी तोकिएको हो,’ उनले भने ।


२०२६ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने धनगढी–डडेलधुरा राजमार्ग बन्न थालेसँगै गोदावरीमा आवादी हुन थाल्यो । सडकका प्राविधिकका लागि कार्यालय र आवास बने । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट ठेकेदार र कामदारको आगमनसँग सुनसान गोदावरीमा चहलपहल बढ्यो । अत्तरिया बजारबाट २ किलोमिटर उत्तरतर्फ मात्र तेघरीमा पुरानो बस्ती थियो । राजमार्ग निर्माणसँगै जंगल मासेर बस्ती विस्तार बढेपछि अत्तरिया र गोदावरी घना आवादीको क्षेत्र बन्न पुगे ।


गोदावरी बजार क्षेत्र भने प्रस्तावित राजधानीको ४ किल्लाभित्र पर्दैन । ‘राजधानीका रोजिएको तेघरी सामुदायिक वनको ८० प्रतिशत वडा नं. २ र २० प्रतिशत ४ नम्बरमा पर्छ,’ स्थानीय कैलाशकुमार जोशीले भने, ‘२०५८ सालमा सामुदायिक वन घोषणा गरिएको हो । अन्यत्र ठूला रूख कमै भए पनि गोदावरी खोलानजिक २ सयभन्दा बढी साल, सिसम, खयर र सिमल छन् ।’


उनले गोदावरी खोलाबाट संकलन हुने ढुंगागिट्टीको करबापत वनले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँजति उठाउँदै आएको जनाए । जोशीका अनुसार पछिल्ला वर्ष सामुदायिक वन समितिको प्रभावकारी संरक्षणका कारण वन घना हुँदै गएको छ । विभिन्न जातका बोटबिरुवासँगै सालका पोथ्रा प्रशस्त छन् ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?